सिडिएसपछि लगानीकर्ता मारमा

काठमाडौं, २१ चैत । केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएस) सञ्चालनमा आएपछि लगानीकर्ता र सूचीकृत कम्पनीले थप भार बेहोर्नुपर्ने भएको छ । घट्दो सेयर बजारका कारण बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा पिल्सिएका लगानीकर्ताहरू सिडिएसि विनियमावलीमा भएको थप शुल्क व्यवस्थाका कारण मारमा पर्ने भएका हुन् ।
लगानीकर्ताले सेयर खरिद एवं बिक्री गर्दा धितोपत्र बोर्डलाई कुल कारोबार रकमको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत रकम र सेयर दलाललाई कारोबार रकम हेरेर शून्य दशमलव सातदेखि एक प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनुपर्छ । यसबाहेक पुजीगत लाभको अवस्थामा पाच प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ । सिडिएसि सञ्चालनपछि भने लगानीकर्ताले कुल कारोबारको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
‘बढ्दो बैंक ब्याजदरका कारण तनाबमा रहेका लगानीकर्ता यस्ता शुल्कले गर्दा थप मर्कामा परेको सेयर दलाल कार्यालयमा भेटिएका एक लगानीकर्ताले बताए । ‘भौतिकरूपमा प्रमाणपत्र राख्न सकिने व्यवस्था रहे पनि सेयर खरिद वा बिक्री गर्नका लागि त्यसलाई अभौतिकीकरण गर्नैपर्छ,’ सिडिएसि एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुबोध शर्मा सिग्देलले भने । सेयर कारोबारका लागि लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त निक्षेप सदस्य कम्पनीमा गएर खाता खोल्नुपर्दछ ।
धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ को अनुसूची १४ मा निक्षेप सदस्यले लगानीकर्ताबाट खाता खोलेबापत पचास रुपिया शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी खाता सञ्चालन वार्षिक शुल्कको रूपमा लगानीकर्ताबाट निक्षेप सदस्यले एक सय रुपिया, पुनः भौतिकीकरण शुल्कस्वरूप ५०, सेयर धितो बन्धकी शुल्क ५० र खाता रोक्का शुल्कस्वरूप ५० रुपियासम्म निक्षेप सदस्यले लगानीकर्ताबाट उठाउन पाउने विनियमावलीमा व्यवस्था छ ।
‘घट्दो बजारमा सिडिएसको सञ्चालन हुन गइरहेकाले लगानीकर्ताका लागि शुल्क बढीजस्तो देखिएको हो,’ सिडिएसका कार्यकारी अधिकृत
सिग्देलले भने । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार एक करोड रुपियाको सेयर खरिद गर्दा पुजीगत लाभकरबाहेक सेयर दलाललाई ७० हजार रुपियँ, धितोपत्र बोर्डलाई एक हजार पाच सय र सिडिएसलाई २५ हजार गरी कुल ९६ हजार पाच सय रुपिया कमिसन र शुल्कस्वरूप तिर्नुपर्दछ ।
लगानीकर्ताका पक्षमा मात्र नभएर सूचीकृत कम्पनीहरूले पनि सिडिएस आएपछि बढी खर्च व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । दुई अर्बसम्म चुक्ता पुजी भएको कम्पनीले चुक्ता पुजीको शून्य दशमलव शून्य २५ प्रतिशत शुल्क सिडिएस कम्पनीमा बुझाउनुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले घट्दो बजारलाई ध्यानमा राखेर सिडिएस कम्पनीले राखेको प्रस्तावित शुल्कलाई दुई तिहाई घटाएर अहिलेको शुल्क कायम गरिएको बताए । ‘सिडिएस सञ्चालनमा आइसकेपछि लगानीकर्ताको मर्का मनासिव भए पुनः घटाउन तयार छु,’ उनले भने ।