खोजखबर

महानगरपालिकामा ट्रेड युनियनको हालीमुहाली

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २२ गते २:३५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २१ चैत । बग्रेल्ती खुलेका ट्रेड युनियनले गैरकानुनी सुविधा लिएर काठमाडौं महानगरपालिकामा अड्डा जमाएका छन् । युनियनको दबाबसामु निरीह बन्दै महानगरले उनीहरूलाई कार्यालय र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र विभिन्न राजनीतिक दलनिकट दर्जनभन्दा बढी ट्रेड युनियनले कार्यालय खोलेर अनधिकृत रूपमा सुविधा उपभोग गरेका हुन् । युनियनको दबाबका कारण कार्यालय, टेलिफोन र पत्रपत्रिकालगायत सुविधा दिनुपरेको महानगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकारीले सौर्यलाई बताए । यस्तो सुविधाको व्यवस्था कुनै ऐन–कानुनमा छैन ।
आधिकारिक युनियन तय नहुदा भएभरका युनियनले महानगरपालिकासित कार्यालय र अन्य सुविधा माग्छन् । काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन काठमाडौं महानगरपालिका इकाइ, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ, काठमाडौं महानगरपालिका इकाइ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल सफाइ स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, सहकारी तथा संस्थान सवारी चालक संघ र नेपाल सफाइ श्रमिक संघले गैरकानुनी रूपमा सुविधा लिएका हुन् ।
त्यसैगरी, स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ नेपाल, स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियन नेपाल, काठमाडौं महानगरपालिका ज्याकमी गुठी र अधिकृत समाजले पनि गैरकानुनी सुविधा लिदै आएका छन् । महानगरपालिकाका अधिकारीले बताएअनुसार केही ट्रेड युनियनले भने माग गरे पनि कोठा र सुविधा पाएका छैनन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नभएकाले आधिकारिकताका आधारमा सेवा–सुविधा दिने अवस्था छैन । सम्भव भएसम्म सबैलाई कार्यालय राख्न दिइएको कर्मचारीको भनाइ छ । कोठा, पत्रपत्रिका र टेलिफोन सुविधा लिनेमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेनजिकका ट्रेड युनियन छन् । महानगरपालिकामा अन्य दलका पनि आ–आºनै युनियन छन् ।
ती युनियनमध्ये अधिकांशलाई सुविधा दिइएको महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार दर्ता भएर आएका सबै ट्रेड युनियनलाई कोठा दिइएको छ ।
‘एक दिन होइन, दुई दिन होइन दबाब कति खेप्ने ?’ कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले सौर्यसग भने, ‘हामीले सम्भव भएसम्मका ट्रेड युनियनलाई कोठा दिएका छौ ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलिया ट्रेड युनियनलाई कोठालगायत सुविधा दिनु कानुनसम्मत नहुने बताउछन् । ‘कतिपय कुरा व्यावहारिकतालाई हेरेर पनि गरिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । आधिकारिक युनियनलाई सुविधा दिनु स्वाभािवक भए पनि अन्यको हकमा यो लागू नहुने थपलियाले बताए ।
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका अध्यक्ष उदयबहादुर पसखलले आºनो संगठनलाई महानगरपालिकाले कोठा उपलब्ध गराएको बताए । ‘सबैलाई त दिइएको छैन, सात आठवटा युनियनलाई दिइएको होला,’ उनले भने । पसखलका अनुसार पत्रपत्रिकाको सुविधा भने दिइएको छैन । कतिपय युनियनले कार्यालयको टेलिफोन तानेर प्रयोग गरिरहेको कर्मचारी बताउ“छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय