काठमाडौं, १७ वैशाख । भारतीय आयल निगम (आइओसी) सँग भएको पेट्रोलियम खरिद सम्झौता ५ वर्षका लागि नवीकरण भएको छ । आइओसीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीबीच करिब एक महिनाअघि भएको सहमतिअनुसार सम्झौता नवीकरणमा हस्ताक्षर भएको हो ।
३१ मार्च २०१७ सम्मका लागि भएको सो सम्झौता नवीकरणमा नेपाल आयल निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवाल र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) का महाप्रबन्धक करनडिकरले हस्ताक्षर गरेका हुन् । आइओसीसँग यसअघि सन् २००७ मा पेट्रोलियम आयात सम्झौता भएको थियो । यसपटक भएको सो सम्झौता नेपाली पक्षको हितमा रहेको आयल निगमले जनाएको छ ।
निगमका अनुसार सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम रहेको कच्चा तेलको मूल्यलाई आधार मानेर अरब मुलुकबाट आइओसीको डिपोसम्म ल्याउँदा लाग्ने लागत खर्च जोडी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कायम हुने व्यवस्था सम्झौतामा रहेको छ । यस्तै, विगतदेखि रिफाइनरी मार्जिनबापत लाग्दै आएको २ दशमलव ६ प्रतिशतको अन्त:शुल्क हटाउने सहमतिसमेत भएको छ । यसबाट वार्षिक रूपमा झन्डै दुई अर्बभन्दा बढी बचत हुने निगमले जनाएको छ ।
त्यसैगरी यसअघिको सम्झौतामा भारतको हल्दिया पार्ट मात्र रहेकामा हाल पश्चिमतर्फको सप्लाइका लागि मुम्बई पोर्ट पनि कायम गरिएको निगमले जनाएको छ । यसबाट मध्य एवं सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका लागि पेट्रोलियम पदार्थको खरिद लागत घट््ने छ । रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण तथा भारत र नेपालबीच एलपी ग्यासको पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययनबारे सम्झौतामा नै उल्लेख गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले बताए ।
सम्झौतामा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले हाल निगमलाई दिइरहेको एलपी ग्यासको हालको आयात परिमाणलाई वृद्धि गर्न आइओसीले हालको बरौनी, हल्दिया र मथुरा रिफाइनरीका साथै अन्य रिफाइनरीबाट पनि एलपी ग्यास आयात गर्नेबारे थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको अग्रवालले जनाए । सम्झौताअनुसार निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रशोधित पट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी आइओसीको सहयोगमा नेपाल ल्याउनेसम्बन्धी व्यवस्था पनि कायम राखिएको उनले बताए ।
आइओसीसँग हुने सम्झौतामा विगतको भन्दा लागत खर्च घटाउने सहमति यसअघि नै भएकाले सोहीअनुरूप हस्ताक्षर भएको निगमले जनाएको छ । सरकार र संसद्को अर्थ तथा श्रम समन्वय समितिले नेपालले नयाँ सम्झौतामा आइओसीबाहेक तेस्रो मुलुक वा अन्य कम्पनीबाट पनि तेल आयात गर्न सक्ने विकल्प खुल्ला राख्ने, थोक खरिदकर्ताका रूपमा पाउने सुविधा समेटिनुपर्नेलगायत व्यवस्था उल्लेख गर्न सुझाब दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया