बतासे गफले संविधान बन्दैन

आज हाम्रासामु चार प्रकारका समस्या खडा छन् । वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रगत समस्या । यी समस्यामध्ये जातीय, लैंगिक र क्षेत्रीय समस्याको समाधान गर्न यसका मूलभूत पक्षलाई संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्छ । यदि यो समस्या सम्बोधन नहुने नै हो भने मुलुक अकल्पनीय द्वन्द्वमा फँस्नेछ । यसको अर्थ वर्गीय समस्याचाहिँ थाती राख्नुपर्छ भन्ने हुँदै होइन । यथार्थमा वर्गीय समस्या झन् जटिल बन्दै आइरहेको छ । यसबारे यहाँ चर्चा गरिन्न । मुख्य गरी यहाँ जातीय प्रश्नमाथि केही बुँदा उल्लेख गरिनेछन् ।
संविधान निर्माणको गतिरोधका रूपमा दुई धुव्रमा खडा भएका निकृष्ट, तुच्छ, जातीय अहंकारीको हुंकारले नेपाली नागरिक त्रसित बन्दै गइरहेका छन् । चौतर्फी रूपमा जातीय दंगा फसादका निम्ति भूमिका तर्जुमा भइरहेको महसुस भइरहेको छ । एक जातिका विरुद्धमा अर्को जातिलाई भड्काउने बोली वचन, भाषण र लेखोटहरू यत्रतत्र छरपस्ट देखा परिरहेका छन् । ती उच्च जाति अहंकारी र स्थानीय जातीय अहंकारीलाई मुरीमुरी धन्यवाद छ । धन्यवाद यस अर्थमा कि नेपाली जनता खुट्टाले होइन मुन्टोले टेकेर खडा छन् भन्ने त्यो बुझाइ जुन ती काला तत्त्वले बुझेका छन्, ती तत्त्वलाई उल्टो बुझाइको निम्ति । तर, नेपाली जनता मुन्टोले होइन खुट्टाले नै टेकेर खडा भएका छन्, जसले उत्पीडन, दमन र शोषण राम्ररी बुझिसकेका छन् । भन्नुको अर्थ सबै जातिको मुख्य शत्रु कुन हो नेपाली जनताले राम्रैसँग चिनिसकेका छन् ।
सामन्तको नाइकेलाई राज्यसत्ताबाट हटाइसकेको यो अवस्थामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत विषयमाथि अबका नागरिकलाई बुझाइरहनु पर्दैन । नेपाली नागरिकलाई दुई सय ४० वर्षको अवधिमा बेहाल बनाउने तत्त्वले नै जातीय अहंकार दिमागमा बोकेर यो हार्मोनियमको रिडजस्तो मिलेर निर्माण भइसकेको समाजलाई भत्काउन खोज्दै छन् । तर, यो मिलेको समाज कसैले बिथोल्न प्रयत्न गर्छ भने नेपाली नागरिकले तिनीहरूलाई राम्ररी तह लगाउने नै छन् । यो कुरा पक्कापक्की हो, नेपाली नागरिक जातीय दंगा फसादमा फँस्न कदापि चाहँदैनन् । यो स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जगाइराख्न नेपाली नागरिक सक्षम भइसकेका छन् । ती जनद्रोही, तुच्छ र जातिवादी तत्त्वलाई जवाफ दिन नेपाली नागरिक सक्षम छन् । जातीय दंगामा राष्ट्रलाई फासाएर ती तत्त्वले निकृष्ट  लालसा पूरा गर्छु भनी सपनामा पनि नचिताए हुन्छ ।
अन्तरिम संविधानमा संघीयतामा नेपाललाई व्यवस्थित गरिनेछ भनेर हामी सबैले एकमतको आधारमा उल्लेख गरिसकेका छौँ । लिखित रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर भइसकेको छ । यसमा विवाद गर्नु भनेको नेपाली नागरिकलाई हेप्नु हो । आफू सर्वोपरी मुसुलोनी र हिटलर भएँ भन्ने कसैले सोच्छ भने त्यो सपनाको लड्डु खानुजस्तै हो । त्यो लड्डु क–कसलाई रुचि छ खानुस् । यस्ता लड्डु नेपाली जनतालाई बाँड्न आवश्यक छैन । आवश्यकता हो संघीयताको आधारमा थोरै वा धेरै भए पनि जातीय आधारमा भइरहेको उत्पीडन, दमन र शोषणलाई किनारमा लगी टुंगो लगाउनु । नेपाली जनताको भाषामाथि हेला मात्र होइन दमन भयो, संस्कृतिमाथि प्रहार भयो, धर्ममाथि दमन भयो, भेषभुषामाथि घृणा गरियो । तसर्थ यी सब कुराको उपचार हुनुपर्छ भनेर नै संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने एकमत हुन गएको हो ।
आज आएर यस कुरालाई किन बिथोल्ने ? यस्तो तगारो तेस्र्याएको खण्डमा १४ जेठमा के संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ ।
अवश्य सकिन्न ।
संघीयताले माथि भनिएको समस्यालाई समाधान दिने प्रक्रिया सुरुआत गर्छ । संघीय ऐन कानुनबाट जातीय समस्याको समाधानको ओखती उपचार निर्धारण हुनेछ । संघीयताले राष्ट्र विखण्डन हुने जातजातिबीच झै–झगडा उत्पन्न हुने होइन । संघीयताले सबै नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्दै कर्तव्यबोधका साथ सबैलाई सम्बोधन गर्छ । जातीय झगडा र राष्ट्र विखण्डन त्यतिबेला हुन्छ जब जातिहरूलाई उनीहरूको जातीय अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ । यस सम्बन्धमा लेनिनले पतिपत्नीको सम्बन्ध र पारपाचुके हुने विषयलाई उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कुनै पनि पतिले उसकी पत्नीलाई प्रेम सद्भाव नराखी दैनिक अमानवीय असामाजिक व्यवहारद्वारा उत्पीडन दिइरहन्छ भने उक्त पतिका विरुद्धमा अन्त्यमा पत्नीले पारपाचुकेका लागि अदालतमा जाने वातावरण बन्छ ।’ जातिहरूको मात्र होइन वर्गीय रूपमा पनि उत्पीडन, शोषण र दमन भइरहँदा सिंगो राष्ट्रिय जीवन विद्रोहमा उत्रन सक्छ । त्यसकारण जातिहरूको पहिचान र अधिकार संविधानमा सम्बोधन हुँदा जातीय झगडा र राष्ट्र विखण्डन कसरी हुन्छ ? बतासे भाषण
र असान्दर्भिक वकितमलाई वर्तमान समयले घृणा गर्छ ।

तपाईं पनि हुनुहुन्छ, म पनि छु र उनीहरू पनि छन् । सबैको अस्तित्व र पहिचान प्रकृतिप्रदत्त मानवीय गुणभित्रका विशेष चिनारी हुन् भनी संविधानमा सम्बोधन गर्दा उच्च जातीय अहंकारीको थोत्रा दम्भमा चोट पर्ला । तर, आम नेपाली नागरिक र यो राष्ट्रमाथि कुनै चोट पुग्ने छैन । म बाहुन हुँ, म क्षेत्री हुँ, तर तपाईं थारू हुनुहुन्छ, मगर हुनुहुन्छ, तामाङ हुनुहुन्छ, नेवार हुनुहुन्छ आदि आदि भनी उल्लेख गर्दा के गल्ती हुन जान्छ ? नभएको कुरो, नरहेको कुरो यस्तो उस्तो हो भनी चिनारी कल्पनाको निर्माण गर्दा पो भाँडभैलो हुन जान्छ त । तर, तथ्यलाई इंगित गर्दै सत्यमा पुग्ने विषयले कहाँ खराबी उत्पन्न हुन्छ ? यस्ता जातीय दंगा फँसादका बतासे गफ अगुवाहरूले गर्न सुहाउने विषय नै होइन । यसमा सबै बौद्धिक हुँ भन्नेले सजक र सचेत हुन जरुरी छ ।
संघीयता निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन सबै जात र आदिवासी जनजातिलाई ठीक ढंगले चिनारी र अधिकारसम्पन्न बनाउनका निमित्त संघीयताभित्र सहस्वायत्तताको व्यवस्था संविधानमा गरिनुपर्छ । यसले मात्र अल्पसंख्यक र मिश्रित मानवबस्ती भएको हाम्रोजस्तो देशमा समानता र सहअस्तित्वको निर्माण गर्नेछ । अन्यथा जातीय विभेदको सही टुंगो लगाउन कठिन पर्नेछ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो हो प्राकृतिक सम्पदामाथिको अग्राधिकार । अग्राधिकार दिँदैमा अन्य जातिका निम्ति कुनै हानिनोक्सानी हुँदैन । दृष्टान्तको निम्ति कुलेखानी जलाशय सेरोफेरोका गाउँबस्तीलाई निर्वाध रूपमा बिजुली बत्तीको अग्राधिकार यही सरकारले पनि व्यवस्थापन गरिदिएको छ । भन्नुको अर्थ त्यस इलाकाका गाउँघरमा नो लाइटको समस्या छैन । यही हो अग्रधिकार । अग्राधिकार दिँदा के त्यहाँ काटाकाट मारामार भएको देखिन्छ त ? छैन/छँदै छैन । यो बेला जातजातिहरूको विषयमाथि सिङ पुच्छरविहीन कुतर्क गरेर समय खेर फाल्नु उपयुक्त हुँदैन । बरु संघीयताका बारेमा चुरो बुझेर मात्र आफ्ना तर्क राख्न आवश्यक छ । अन्यथा भाँड्नकै निम्ति कुतर्क गर्नु हुँदैन ।