अर्थबजार

तामाकोसी सञ्चालक सदस्य विवाद टुंगियो

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १७ गते २:१६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १७ वैशाख । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सञ्चालक सदस्य विवाद टुंगिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले तामाकोसी सञ्चालक सदस्यमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन कार्कीलाई नियुक्त गरेको भन्दै विवाद रहेकामा बैठकले सञ्चालक सदस्यबाट फिर्ता लिएपछि यो विवाद टुंगिएको हो । प्राधिकरणबाट सञ्चालक सदस्य नियुक्ति गर्नुपर्नेमा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले विरोध गर्दै आएका थिए ।
माथिल्लो तामाकोसी कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली विपरीत प्राधिकरणबाहिरबाट प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सदस्य नियुक्त गरेकाले निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागका कारण डेढ महिनादेखि सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको थिएन । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बैठकले आपैँmले नियुक्त गरेका कार्कीलाई फिर्ता गरेको छ तर नयाँ सञ्चालक सदस्य पठाएको छैन । प्राधिकरणबाट अब सञ्चालक सदस्य नियुक्त गर्ने बताइएको छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको तामाकोसी आयोजनालाई असर पार्ने गरी नियुक्ति गरेको भन्दै तामाकोसीको लगानीकर्ता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा कार्यरत १७ मजदुर संगठनले संयुक्त रूपमा विरोध गरेका थिए । प्राधिकरणको गत फागुनको तेस्रो साता बसेको बैठकले प्राधिकरणका वीरेन्द्र पाठकलाई हटाएर कार्कीलाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।
सञ्चालक सदस्य विवादका कारण सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा माथिल्लो तामाकोसीलाई नीतिगत निर्णय गर्न असर परेको थियो । ‘बैठक नबस्दा नीतिगतलगायत निर्णय गर्न धेरै कठिन परेको छ,’ आयोजना प्रमुख सुनील ढुंगेलले भने । दोलखामा निर्माण भइरहेको चार सय ५६ मेघावाटको सो जलविद्युत् आयोजना सन् २०१५ भित्र बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी, बैठकले निर्माणाधीन चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको म्याद आगामी अगस्ट २०१३ सम्मका लागि थपेको छ । ३० मेघावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छ । बैठक स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि धेरै विद्युत्का चालु आयोजनाहरू निर्माण पूरा नभएका र पूरा हुने संकेत नदेखिएको भन्दै सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि सक्रियताका साथ लाग्न कार्यकारी निर्देशक र मातहतका सबै कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ । ‘धेरै चालु आयोजना सकिने अवस्था देखिएन, तुरुन्तै सम्पन्न गर्नका लागि द्रुतगतिमा लाग्न बैठकले निर्देशन दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रतिक्रिया