पर्यटन उद्योगलाई छुटैछुट

काठमाडौं, १७ वैशाख । राजधानीबाहिर नयाँ होटल खोल्न चाहने व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने सिफारिस एक कार्यदलले गरेको छ । सरकारले ६ महिनाअघि गठन गरेको कार्यदलले यस्तो सुझाब दिएपछि व्यवसायीले कर छुट पाउने भएका हुन् ।
कार्यदलले काठमाडौंबाहिरका ३५ जिल्लामा नयाँ होटल खोल्ने व्यवसायीलाई कर छुटको सिफारिस गरेको छ । सरकारले पर्यटनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योगको मान्यता दिने सम्बन्धमा आवश्यक सुझाब दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडयालको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई १५ दिनको समय दिइएको भए पनि ६ महिनापछि मात्र प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
कार्यदलले पर्यटन नीति, २०६५ को प्रावधानअनुसार कर छुट दिन सकिने सुझाब दिएको छ । नीतिमा ग्रामीण क्षेत्रमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न आवश्यक सुविधा र सहुलियत दिन सकिने उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा उल्लिखित २२ वटा अति कम विकसित र १३ वटा अविकसित जिल्लामा होटल खोल्दा १० वर्षसम्म कर छुट दिन सिफारिस गरिएको छ । ऐनअनुसार दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङ, सोलुखुम्बू, संखुवासभा, खोटाङ, भोजपुर, अछाम, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम, ओखलढुंगा, म्याग्दी, तेह्रथुम र रामेछाप अति अविकसित जिल्लामा पर्छन् ।
त्यस्तै अविकसित जिल्लामा ताप्लेजुङ, रोल्पा, बैतडी, रसुवा, गुल्मी, पर्वत, डडेलधुरा, प्युठान, डोटी, सल्यान, पाँचथर, बाग्लुङ र सिन्धुपाल्चोक पर्छन् । ३५ वटै जिल्लामा पर्यटकीय होटल तथा रिसोर्ट खोल्न जमिन लिजको सुविधा, एकपटकका लागि पूरै भन्सार छुट, होटल तथा रेस्टुरेन्टको सेवामा कर छुट र होम–स्टेलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने सिफारिस पनि कार्यदलले गरेको छ ।
कार्यदलले २० जनाभन्दा बढी दलित, द्वन्द्वपीडित वा अपांगता भएका कामदार कार्यरत रहेको होटललाई सरकारी सभा वा समारोहको आयोजनाका लागि प्राथमिकता दिन पनि सिफारिस गरेको छ । यसबाहेक कार्यदलले पर्यटन उद्योगलाई संकटबाट बचाउन औद्योगिक पुनरुत्थान कोषको सञ्चालन गर्नुपर्ने, हरियो प्लेटयुक्त सवारीसाधन खरिदमा भन्सार छुट दिनुपर्ने, विद्युत् महसुलमा अन्य उद्योगसरह छुट दिनुपर्ने, काठमाडौंबाहिर ‘माइस’ पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।
साथै नेपाल र चीनको सिमानामा रहेका हिमाल आरोहणमा रोयल्टी छुट दिनुपर्ने, प्रतिष्ठित विदेशीलाई हिमाल आरोहण रोयल्टीमा छुट दिनुपर्ने, दुर्गम जिल्लामा प्याकेज बनाई वार्षिक पाँच सयभन्दा बढी पर्यटक लैजानेलाई प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने, आन्तरिक पर्यटकलाई पर्यटकको मान्यता दिनुपर्ने, पदयात्रा नबिग्रने गरी मोटरबाटो निर्माण गर्नुपर्ने तथा मजदुर युनियनको राजनीतिक सम्बन्धनलाई गैरकानुनी घोषणा गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाब छ ।
कार्यदलले हालै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई २४ बुँदे प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदल संयोजक पौडयालका अनुसार सुझाब र सिफारिस आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत १० असोजमा गठन गरेको कार्यदलमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन, श्रम र उद्योग मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।