खोजखबर

सरकारी वन छुनै नपाइने

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १७ गते १:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १७ वैशाख । तपाईं कृषक हुनुहुन्छ र घरगाउँनजिक राष्ट्रिय वन छ भने होसियार † घरमा मौरीको घार छ, वनमा चौपाया चराउन लैजाने गर्नुहुन्छ, दाउरा र माटो वनबाटै ल्याउनुहुन्छ भने तपाईंलाई वन मासेको आरोपमा सजाय हुने पक्का छ, किनकि सरकारले वन ऐन ०४९ को दोस्रो संशोधन विधेयक ०६७ मा राष्ट्रिय वनमा घरपालुवा जन्तु चरिचरन गरेर वा कुनै प्रकारले वन मासेको आरोपमा जो–कोहीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भर्खरै छलफलमा ल्याइएको उक्त ऐन प्रस्ताव गरिएअनुसार संशोधन भए ऐनको तत्काल सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थाको कारबाहीमा पर्न तपाईंले कुनै कसुर गरिरहनुपर्दैन । घरमा मौरीको घार भए पुग्छ । मह बनाउन मौरीले वनमा गएर त्यहाँ फुलेको फूलको रस ल्यायो भने त्यो अनियमित तरिकाले मौरी चरिचरन गरेको कसुर ठहरिन्छ र त्यसको जरिवाना छ, प्रतिघार ५० रुपियाँ । घार वनमै राखिएको भए वा घरमा भए कति जरिवाना गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन ।
त्यस्तै, भेडा वा बाख्रा वनमा चराएको खण्डमा सहायक वन अधिकृतसम्मका अधिकारीले प्रतिचौपाया ५० देखि सय रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय वनमा हात्ती र उँट चराएको पाइए प्रतिचौपाया दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ । अन्य चौपायाको हकमा प्रतिचौपाया ५० देखि दुई सय रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, कोही वनमा माटो खनिरहेको भेटिए प्रतिव्यक्ति पाँच सय रुपियाँ र वनबाट दाउरा बोकेर ल्याए बिगो जफत गरी प्रतिभारी ५० देखि पाँच सय रुपियाँका दरले जरिवाना गरिने संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार गाडा, रिक्सा, ठेला, साइकल, घोडा, खच्चडलगायतमा लोड गरेर दुई क्विन्टलसम्म ल्याए बिगो जफत गरी दुई हजार रुपियाँसम्म र ट्रक, बस, ट्रयाक्टरमा पाँच क्विन्टलसम्म दाउरा ल्याउनेलाई बिगो जफत गरी पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
मौरी र उँट चराएमा, माटो खनेमा, भारी बोकेर दाउरा ल्याएमा जरिवाना हुने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा छैन ।
वन ऐन ०४९ को संशोधन विधेयक मस्यौदाको तीन महलमा यी सबै व्यवस्था तत्कालै सजाय गर्न सक्नेगरी राख्नुपर्ने कारणमा छिटो–छरितो न्याय सम्पादन गर्न लेखिएको छ । जसमा वनसम्बन्धी कसुरमा हाल भइरहेको लामो र झन्झटिलो न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पुनरावलोकन गरिएको खुलाइएको छ ।
वनमा आश्रित समुदायलाई उपेक्षा गरेको नभएर वन जोगाउनकै लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएकाले सरोकारवालाको सुझाबअनुरूप संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ने वनसचिव नवीनकुमार घिमिरेले बताए । ‘यस्तो प्रावधान राख्ने भनेर प्रस्ताव गरेर भर्खर छलफलमा ल्याइएको छ, सरोकारवालाको सुझाबअनुसार अघि बढ्छौँ,’ उनले सौर्यसँग भने, ‘वन संरक्षणकै लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो, वनमा आश्रित समुदायलाई बेवास्ता गरिएको होइन ।’ उनले सरोकारवालाले ऐन लागू गर्न नसकिने र अनुचित ठाने अहिले गरिएको प्रस्ताव हटाउन वा फेर्न सकिने बताए ।
अहिले ऐनको दफा ४९ मा राष्ट्रिय वनमा निषेध गरिएका कार्य गरेमा कारबाहीको व्यवस्था भए पनि तत्कालै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । अहिले भेडा, बाख्रा, हात्तीलगायत चौपाया चराउनु तत्कालै जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्थाअन्तर्गत छैन । हाल भेडा र बाख्रा चराएमा पाँचदेखि ५० रुपियाँ, हात्तीको पाँच सयदेखि एक हजार र अन्य चौपायामा १० देखि सय रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा असीमित अधिकार दिइएका कारण सामुदायिक वनमा फँडानी मौलाएर वनै सकिने खतरा बढेको भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि वन ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्न लागेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएदेखि नै त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । सामुदायिक वनको अधिकार कटौतीसँगै मौरी चरिचरन गरेमा, माटो खनेमा र भारीमा दाउरा ल्याएमा समेत कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि सरोकारवाला ऐन संशोधनको विपक्षमा छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय