प्रहरी र ट्राफिकको काम सलौट हान्ने मात्रै

काठमाडौं, १५ वैशाख । नयाँ संविधानमा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीवारे बहस चलिरहेका वेला पार्टी बैठकमा एमाले नेता केपी ओलीले धेरै प्रदेश र ठूलो संसद् बनाए मुलुकमा कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने कुराको उखान बनाएर प्रस्तुत गरे । पार्टी मुख्यालयमा  नयाँ संविधानको शासकीय स्वरुप, प्रदेशहरु निर्माण र निर्वाचन प्रणालीवारे सुझाव माग्न शुक्रवार राति अवेलासम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले गरेको ब्यङ्ग्य सुनेर सहभागी नेताहरु पहिले हाँसेका थिए । उनले केन्द्रीय कमिटीलाई भावकु सम्म बनाएपछि बैठकमा सन्नटा छाएको थियो ।
नयाँ नेपालमा प्रहरी र ट्राफिकको काम सांसद् र मन्त्रीलाई सलाम गर्ने भन्दा अरु हुन नसक्ने आशंका प्रस्तुत गरेका थिए ओलीले । धेरै प्रदेशहरु र संसद् सदस्यहरुको प्रस्तावित संख्यावारे ब्यङ्ग्य गर्दै ओलीले बैठकलाई खुब हंसाए । दुःख पाएका वेला पहिचान खाएर नबाँचिने वताएका ओलीले भने, ‘तयारी हेर्दा झण्डै ५ सय जति माननीय सांसद्ज्युहरु केन्द्रीय संसद्मै हुनुहुनेछ, अझ त्यसमा मन्त्रीज्युहरु पनि आउनुहुन्छ ।’
संसद् र प्रदेशको आकार र संख्यावारे अझै ओलीले ब्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘प्रदेशपनि थोरै भएर पुगेन १०–१५ वटा बनाउनु पर्छ भन्ने आइरहेकै छन् ।’
‘सबै प्रदेशका माननीय सांसद्ज्युहरु हुनुहुनेछ, ती प्रदेशहरुमा पनि मन्त्री हुनेछन्’ ओलीले भने, ‘सारा नेपालीहरु सरकार बनाउने र चलाउने काममा अब ब्यस्त हुन पाउनेछन् ।’
विषयको गहिराइमा गएर नभइ भीडको समर्थन पाउन हावादारी रुपमा बाँडिएका आश्वासनले गर्दा नयाँ नेपालमा प्रहरी र ट्राफिकको काम नै सांसद् र मन्त्रीहरुलाई सलाम गर्ने हुन सक्ने ओलीले वताए ।
‘तलदेखि माथिसम्मका सांसद्हरु, मन्त्रीहरु, उनीहरुका स्वकीयहरु सबै हिंड्दा बाटैभरी मन्त्री र सांसद्ले भरिन्छ’ ओलीले भने, ‘अनि सडकमा उभिएका प्रहरी र ट्राफिक सलाम गर्न हात निधारमा लगाउँछन् दिनभर उनीहरुले हात तल झार्नै पर्दैन ।’
प्रदेशहरुको गठन गर्दा भावनामा बगेर निर्णय भए भोलि राज्य नचल्ने अवस्था आउन सक्नेपनि बैठकमा ओलीले वताए । ‘साथीहरु सबैका पहिचान समेटियोस् भन्नु त राम्रो कुरा हो तर, राज्य भावनामा चल्दैन मान्छे पहिचान खाएर अघाउँदैन’ ओलीले भने, ‘जीवन जीउने सामथ्र्य विकास नगरे त मरेकाहरुको पहिचान बन्छ ।’
बैठक सुरु गर्दै अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीको तर्फवाट सात प्रदेशको अडान राखिएको र त्यो भन्दा धेरै प्रदेश बनाउने कुरामा सहमत हुन नसक्ने वताएका थिए ।
नयाँ संविधानवारे मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलको बैठकमा भएका अनौपचारिक सहमतिवारे केही ब्रिफिङ गरेपछि अध्यक्ष खनालले सुझावका लागि अन्य नेताहरुलाई समय दिएका थिए ।
आकस्मिक बैठक डाकिएकाले राजधानी बाहिरको कार्यक्रममा रहेका महासचिव ईश्वर पोखरेल बैठकमा सहभागी भएनन् । बैठकमा पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्त र केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र अर्यालले लिखित रुपमै आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले नयाँ संविधानमा संसद् सदस्यहरुको प्रस्तावित संख्या घटाउन र प्रदेशको संख्या ७ भन्दा नबढाउन सुझाव दिएका हुन् उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधकार बाँडिएको मिश्रित प्रणालीमा कुनै पनि हालतमा सहमति नजनाउन नेतृत्वलाई चेतावनी दिएका थिए ।
बिहीवारको चार दलीय बैठकमा माओवादीले १० प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएपछि नयाँ संविधानको शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा राय बुझ्न एमालेले शुक्रवारका लागि आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो ।
पोलिटब्युरो सदस्य पन्तले जलाधारको क्षेत्रीय दृष्टिले  कोशी, गण्डकी र कार्णाली गरी ३ प्रदेश वा भौगोलिक अनुकुलताका हिसावले ५ विकास क्षेत्रलाई ५ प्रदेश बनाउनु पर्ने लिखित सुझाव दिएका थिए ।
यस्तै पोलिटब्युरो सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले १४ अञ्चललाई नै १४ प्रदेश बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरुले आलंकारिक राष्ट्रपति र जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री उपयुक्त हुने वताउँदै त्यो हुन नसके राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जो कार्यकारी भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु पर्ने अडान राख्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँडिएको  मिश्रित मोडलमा गए मुलुक अन्त्यहिन राजनीति द्वन्द्वमा फस्ने उनीहरुको चेतावनी थियो ।
‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिवीच कार्यकारी अधिकार विभाजन गर्ने कुराले अधिकार प्रयोगका विषयमा निरन्तर द्वन्द्व बढाउँछ’ पन्तले सुझाव दिएका छन् । जनजातीय पृष्ठभूमीका नेताहरुले भने प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाइनु पर्ने वताएका थिए ।
‘पहिचानलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाइनु पर्छ’ पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘नत्र राज्य पुनर्संरचनाको सार्थकता हुँदैन ।’