गरिब प्राधिकरण गाडीको धनी

काठमाडौं, १६ वैशाख । बिहान कार्यालय जाने र बेलुका फर्कने बेला पुरानो बसपार्क छेउमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको गेटमा सधँै गाडीको ताँती लागेको हुन्छ । प्राधिकरण छिर्ने गाडीको लस्करका कारण बाहिर सडकमा गुड्ने गाडीसमेत जाममा पर्छन् ।
वार्षिक सात अर्ब घाटा खाइरहेको गरिब प्राधिकरण गाडीको भने धनी छ । प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा दैनिक कम्तीमा एक सय गाडी ओहोरदोहोर गर्ने भएकाले बाहिर सडकसमेत प्रभावित हुने गरेको हो । कार्यालय परिसरमा गाडी खचाखच भएर पार्किङ पनि उत्तिकै अस्तव्यस्त हुन्छ । खचाखच गाडीले गर्दा हिँड्न समेत सहज हँुदैन ।
रमाइलो कुरा त, कुनै गाडी कार्यालय बाहिर निकाल्नुपर्‍यो भने माइकिङ नै गर्नुपर्छ । ‘फलानो–फलानो नम्बरको गाडी पन्छाएर ठाउँ खाली गर्नुपर्‍यो’ भनेर कार्यालयबाट माइकिङ गरेपछि मात्र गाडी निकाल्न सक्ने अवस्था छ । ‘के गर्नु यति धेरै गाडी छन्, चालकलाई बोलाउन माइकिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्राधिकरण गेटनजिक बसेका एक कर्मचारीले भने, ‘पार्किङ गर्न ठाउँ नपुगेर समस्या हुन्छ ।’
प्राधिकरणको स्वामित्वमा देशभर सात सय ५९ वटा गाडी रहेकामा उपत्यकामा मात्र एक सय ५० भन्दा बढी छन् । प्राधिकरणका अनुसार ५६ कार, दुई सय जीप, तीन सय ६ पिकअप, १२ भ्यान, १० मिनीबस, ६३ मिनीट्रक, ४७ ट्रक, ४३ क्रेन, २१ हेभी इक्युपमेन्ट र एउटा टेम्पो छन् । तीमध्ये ८२ वटा गाडी बिग्रेर थन्केका छन् । १४ वटा सामान्य मर्मत गरे पुग्ने, ३३ वटा धेरै खर्च लाग्ने तथा २३ वटा जलेर कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
बिग्रेका १२ वटा गाडी कौडीको भाउमा लिलाम भएको प्राधिकरण सवारी साधन विभागका इन्जिनियर हरिनारायण यादवले जानकारी दिए । ‘पूरै नबिग्रीकन नबनाउने र थोत्रो भएपछि मर्मत गर्न नसक्ने भनेर फालिदिने चलन रहेछ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बिग्रिनासाथ मर्मत गरे सामान्य खर्चमै हुन्थ्यो तर पूरै बिग्रेपछि बनाउन बढी रकम लाग्ने र कमिसन पाइने तथा नबने नयाँ गाडी पाइने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति बढेको हो ।’ ती अधिकारीका अनुसार काठमाडांैभित्र रहेका गाडीका लागि करिब एक करोड तथा देशभरि गरी करिब दुई करोड त मर्मतमा मात्र खर्च हुने अनुमान छ ।
प्राधिकरण गाडी मर्मत गर्दा–गर्दा हैरान भइसकेको छ तर मर्मतका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने तथ्यांक भने छैन । ‘सबै विभागको छुट्टाछुट्टै मर्मत हुन्छ, कति खर्च कहाँ भयो भन्ने थाहा हुँदैन,’ प्राधिकरणका सवारीसाधन विभागका इन्जिनियर यादवले भने ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणमा विलासी र महंँगा गाडी किन्ने प्रक्रिया रोके पनि प्राधिकरणले नयाँ गाडी किन्न छाडेको छैन । गत वर्ष साढे २० लाखका दरले २४ वटा गाडी किनेको प्राधिकरणले यस वर्ष पनि करिब एक करोड बराबरको ६ वटा कार किन्न टेन्डर स्वीकृति भएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।
‘पुरानालाई मर्मत गरेर चढ्दा प्राधिकरणलाई घाटा कम गर्न सहयोग पुग्थ्यो तर नयाँ–नयाँ गाडी किनेर थुपार्ने प्रवृत्तिले प्राधिकरण डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने । ऊर्जा राज्यमन्त्री सूर्यमान दोङ पनि प्राधिकरणसँग अवश्यकताभन्दा बढी गाडी भएको स्विकार्दै त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणसँग धेरै गाडी छन्, तिनीहरुको उपयोग हुनुपर्छ । गाडी सञ्चालन, मर्मतमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनी भन्छन् ।
प्राधिकरणसँग डेढ करोडसम्म पर्ने विलासी गाडी छन् । यसअघि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र नेताहरू प्राधिकरणकै गाडीमा हुइँकिन्थे । गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री भएपछि त्यो परिपाटी रोकिए पनि अनावश्यक गाडी र कर्मचारीको बोझले प्राधिकरण थलिँदै गएको छ ।
‘प्राधिकरणमा अनावश्यक संख्यामा गाडी र कर्मचारी छन्,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गाडीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा बारम्बार आउँछ तर त्यो गफमै सीमित भएको छ ।’
प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसी भने सवारीसाधन सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाइएको दाबी गर्छन् । ‘प्राधिकरणका गाडी ऐसआरामका लागि होइन, कामका लागि उपयोग भएको छ,’ उनले भने, ‘१०औँ तहदेखि माथिकालाई मात्र गाडी दिइएको छ । महिनाको एक सय २० लिटर तेल मात्र दिइएको छ ।’ बिसीका अनुसार प्राधिकरणमा १०औँ तहभन्दा माथिका करिब एक सय कर्मचारी छन् । महंँगा गाडी मर्मत गर्दा धेरै खर्च हुने गरेको भने उनले स्विकारे । ‘थोरै मूल्यका गाडीको थोरै र महँगा गाडीको धेरै मर्मत खर्च त हुन्छ नै,’ उनले भने ।