निषेधित क्षेत्र खोल्न माग

काठमाडौं, १५ वैशाख । विमानसेवा कम्पनीहरूले निषेधित घोषणा गरिएका क्षेत्रहरू खुलाउनु पर्ने माग गरेका छन् । आन्तरिक विमान कम्पनीहरूको संस्था वायुसेवा सञ्चालक संघले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमक्ष मुस्ताङ, दामोदर कुण्ड, तिलिचो ताल, कैलाश मानसरोवरलगायतका निषेधित क्षेत्र खुला गर्नुपर्ने माग गरेको हो । पर्यटकीय महत्त्व बोकेका स्थानहरू निषेध गर्दा पर्यटकले चाहेर पनि हवाई सेवा पाउन नसक्ने अवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
कम्पनीहरूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई व्यावहारिक रूपमै स्वायत्त बनाइनु पर्ने, हवाई इन्धनको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगमबाट आवश्यक बाउचर उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको विमान चाप कम गर्न वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
संघले १८ बुँदे मागपत्र पेस गर्दै आºना माग पूरा नभए सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताएको छ । विमानसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य विदेशी विमान कम्पनी तथा जनशक्तिमा निर्भर हुने भएकाले मूल्य अभिवृद्धि करमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको मागपत्रमा उल्लेख छ । स–साना विषयको समेत सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको संघको आरोप छ । वैदेशिक जनशक्तिका लागि श्रमस्वीकृति तथा गैरपर्यटक भिसा लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम, ठूला जहाजलाई आधार बनाएर विमानको बिमा रकम निर्धारण गरिनेजस्ता समस्याले वायुसेवा कम्पनी समस्यामा परेको संघको भनाइ छ । बजारको मूल्यांकन नै नगरी विमान कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको संघको आरोप छ ।
विमान कम्पनीले नेपाली सेना र निजी एयरलाइन्सका पाइलट तथा इन्जिनियरहरू एकअर्काले उपभोग गर्न पाउने वातावरण मिलाउनु पर्ने, दुर्गम सेवा कोषमा सरकारले पनि रकम राख्नुपर्ने तथा झन्झटिलो सरकारी कार्यलाई सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
वायुसेवा सञ्चालक संघका सदस्य तथा सिम्रिक एयरका महाप्रबन्धक योगराज कँडेलले हवाई उद्योगको विकासका लागि सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सरकारले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप्दै गएको उनको आरोप छ । पटकपटकका छलफलमा मन्त्री र सचिवले समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले गुनासो गरे ।
गत फागुनमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाली हवाई उद्योगमा काम गर्न आउने वैदेशिक जनशक्तिका लागि श्रमस्वीकृति र गैरपर्यटक भिसा अनिवार्य गरेको थियो । विमान कम्पनीहरूले यसको विरोध गरेपछि कम्पनी र मन्त्रालयबीच उत्पन्न विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले १५ दिनभित्र सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ । कार्यदल सदस्यमा गृह मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एकएक प्रतिनिधि रहेका छन् ।
गत साता व्यवसायीहरूले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टलाई भेटी समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री विष्टले समस्या समाधानबारे लागि पर्ने बताए पनि छलफलमा समेत नबोलाएको संघले जनाएको छ । एक दशकअघि गठित हवाई यातायात सेवा विस्तारका लागि सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित कतिपय समस्यासमेत हालसम्म समाधान हुन नसकेको संघको गुनासो छ ।