मत-विमत

अनिष्टको संकेत

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १५ गते २:०३ मा प्रकाशित

यतिबेला नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सघन बहस जारी छ । सम्भवत: आजभोलिसम्ममा एउटा सहमति निर्माण भइसक्नेछ र मुलुकले नयाँ प्रयोग र अभ्यासको चरणमा विधिवत् रूपमा प्रवेश गर्नेछ । हुन त हामीसँग विभिन्न राजनीतिक प्रयोगको इतिहास छ । एकीकरणपश्चात्को झन्डै अढाई सय वर्षमा निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, पञ्चायती निर्दलीयता र प्रजातन्त्र गरी तीनखाले राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भइसकेको पृष्ठभूमिमा अबको प्रयोग नितान्त नौलो हुनेछ । निश्चित रूपमा हाम्रा राजनीतिक दलमा देखिएको चिन्तन र चरित्रका आधारमा पूर्वानुमान गर्दा निकट भविष्यमा नेपाली जनताले साँच्चै नै ठूलो दुर्भाग्यको सामना गर्नु पर्नेछ । राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो दल र त्योभन्दा ठूलो आफू भन्ने मनोविज्ञान बोकेका राजनीतिज्ञले मुलुकलाई सही बाटामा डोर्‍याउलान् र नेपाल चाँडै समुन्नत होला भन्ने आशा गर्नु केवल ‘मृगतृष्णा’ मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।
अहिले राजनीतिक दलका बीचमा जे–जस्ता बहस चलिरहेका छन् र यिनै बहसका आधारमा निष्कर्ष आउँदैछ, यसैबाट दलहरूको गम्भीरता र संवेदनशीलता बुझ्न सकिन्छ । वर्षौंसम्म अस्थिरता, द्वन्द्व, गरिबी, पछौटेपन, विभेद र उत्पीडन झेलेको मुलुकका राजनीतिज्ञमा राष्ट्रलाई सुशासन दिने चेत आजसम्म पलाउँदैन भने त्योभन्दा विडम्बना केही हुन सक्तैन । कुनै पनि राष्ट्रले आफ्ना नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छैन । नागरिक पनि आफ्नो राष्ट्रप्रति विश्वस्त छैनन् भने त्यो राष्ट्रमा जुनसुकै प्रयोग थोपरिए पनि न त्यहाँ शान्ति हुन्छ न त विकास । नेपाल अहिले त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाल राष्ट्रप्रति यहाँका नागरिकको कुनै भरोसा देखिँदैन र राष्ट्र पनि नागरिकप्रति संवेदनहीन छ । यसको कारण कुनै बाह्य शक्ति होइन, स्वयं हामी नै हौँ र खासगरी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व हो । चाहे ती राजा हुन् या राजनीतिक दल, कसैले पनि आफ्ना नागरिकप्रति इमानदारी प्रदर्शित गर्न सकेनन् आजसम्म । गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायण शाह र बिपी कोइरालाबाहेक राष्ट्रले अन्य सपुत जन्माउन सकेन । परिणामस्वरूप नेपालले आजको दुर्गति भोगिरहेको छ र दलहरूका बीचमा बन्न लागेको समझदारी हेर्दा संकट बढ्ने नै देखिन्छ ।
नेपालले धेरै प्रदेश, धेरै जनप्रतिनिधि र शक्तिका बहुकेन्द्र झेल्न सक्तैन । त्यसैगरी अनुभव नगरिएका नयाँ प्रयोग पनि सफल नहुने निश्चित नै छ तर बहस र निष्कर्ष त्यतैतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । पुगनपुग पौने तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा झन्डैझन्डै डेढ हजारको संख्यामा विधायक र चार सयको हाराहारीमा रहने मन्त्रीलाई धान्ने कसरी ? प्रदेश मातहतमा रहने जिल्ला, नगर र गाउँका जनप्रतिनिधिको बगाल थेग्ने कसरी ? पाँचवटा भन्दा बढी प्रदेश चल्ने कसरी ? हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक समायोजन नगरिएका प्रदेशबीच सामञ्जस्यता कायम राख्ने
कसरी ? यस्ता अनगिन्ती पेचिला विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पुग्नै नसकेको देख्दा आश्चर्य मान्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई माया गर्ने अलि कडा मिजासको सबैलाई अनुशासनमा राख्न सक्ने नेताको खाँचो महसुस भइरहेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार बाँडेर मुलुकलाई अरू असफल बनाउने प्रयासले जनतालाई निकै नै निराश तुल्याएको छ । अहिले त हामीलाई एउटा दह्रो मियो चाहिएको छ र यो मियो अधिकार छरेर या बाँडेर निर्माण गर्न सकिँदैन । र प्रत्यक्ष रूपमा जनताले चुन्ने कार्यकारी प्रमुख पनि अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त मियो बन्न सक्दैन । किनभने हामी सबैले साझा चिन्तनका आधारमा राष्ट्र चलाउने संस्कृति हुर्काउन सकेका छैनौ । यस्तो समयमा दलीय आधारमा चुनिने कार्यकारीले राष्ट्रको समग्र नेतृत्व गर्न सक्तैन । शासन/प्रशासनमा अलिकति दलीय व्यवहार र चरित्रले राष्ट्रलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन सक्तैन, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री । जनताको चेतनालाई राजनीतिक गञ्जागोलले नराम्ररी बिथोलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचनले राम्रो परिणाम दिनै सक्तैन । अझ विद्रोहकालमा सबै जातिलाई राज्य दिने आश्वासन बाँडेको माओवादीका कारण अहिले मुलुकमा जातीय रूपमा नै विचलन भएका बेला निर्वाचनबाट आउने परिणाम कस्तो
होला ? तसर्थ यो प्रयोग अहिले काम लाग्दैन ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार बाँडेर समानान्तर शक्तिकेन्द्रहरू खडा गर्ने प्रवृत्तिले पनि देशलाई डोर्‍याउन सक्तैन । यी दुवै केन्द्रका बीचमा हुने तनातानले राजनीतिक द्वन्द्वलाई बढाउने निश्चित नै छ । यो प्रयोग हाम्रो देशका सन्दर्भमा निकै नै कच्चा र अव्यावहारिक प्रयोग हुनेछ । तसर्थ, मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले अवलम्बन गरिएको शासकीयस्वरूप भविष्यमा घाँडो बन्नु हुँदैन र जनता तथा राष्ट्रका निम्ति अभिशाप पनि बन्नु हुँदैन । हामीलाई सबैभन्दा उपयुक्तस्वरूप भनेको जतिसुकै कमीकमजोरी देखिएको भए पनि संसदीय प्रणाली नै हो र यो प्रणाली हिजो हामीले प्रयोग गर्दाका अनुभवहरू पनि छन् र त्यसबाट शिक्षा लिन सकिन्छ पनि । केन्द्रीय संसद्बाट चुनिएको प्रधानमन्त्री र केन्द्र एवं प्रदेशका संसद्बाट संयुक्त रूपमा चुनिएको संवैधानिक राष्ट्रपति आजको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । संसद्बाट चुनिने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई स्थिर बनाउनका निम्ति अविश्वासको प्रस्तावमा केही अंकुश लगाउन सकिन्छ र ऊ गैरजिम्मेवार भयो भने तुरुन्तै हटाउन पनि सकिन्छ । उसका कामकारबाहीलाई राष्ट्रपति र संसद्मार्फत नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई हटाउन कसरी अंकुश लगाउने र कसरी नियन्त्रण गर्ने ? तसर्थ पनि सबै दलहरूले आफ्ना दलीय अहंकार छाडेर मुलुकका लागि निर्णय लिने बेला हो यो ।
संसदीय प्रणाली कुनै दल विशेषको पेवा होइन । कसैले प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै खराब प्रस्ताव पनि होइन । यो हेक्का दलहरूले राख्नुपर्छ । अझ कांग्रेसले त अन्य शासकीयस्वरूपमा कुनै हालतमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । अहिले नै सुझबुझ नपुर्‍याउने हो भने पछि पछुताएर त्यसको कुनै अर्थ छैन । राष्ट्र चलाउने भनेको सुस्पष्ट विचार र दृष्टिकोणले हो । ढुलमुले विचार र कार्यशैलीले मुलुक र जनताको नेतृत्व गर्न सम्भव छैन । हाम्रो मुलुकको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने आउने पुस्तालाई सग्लो र समृद्ध राष्ट्र हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन तर राजनीतिक दलका बीच हुने सम्भावित सम्झौताले भने गम्भीर राजनीतिक अनिष्टको संकेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय