संविधान निर्माणमा अवरोध

शान्ति र संविधानका पक्षपाती र विरोधीबीचको संघर्ष निर्णायक विन्दुमा पुगेको छ । शान्ति र संविधान पक्षधरहरूले जित्दै गएका छन् भने विरोधीले हार्दै गएका छन् । शान्ति र संविधानलाई संस्थागत हुन नदिने एकपछि अर्को षड्यन्त्रपूर्ण रणनीतिहरू बेकम्मा साबित हुँदै गएबाट यसको संकेत पाइन्छ । शान्ति र संविधान विरोधीहरूले हार्दै गए पनि उनीहरूले हात उठाइसकेको स्थिति छैन । उनीहरूले एउटा रणनीति असफल भएपछि तुरुन्त अर्को रणनीति प्रयोग गरिहाल्ने गरेका छन् । हात्तीवन रिसोर्टका प्रमुख दलहरू बीचको सहमतिमा पुन: किचलो सुरु भएबाट मात्र होइन जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको अवरोधले पनि यही कुराको पुष्टि हुन्छ । यी घटना क्रमबाट उनीहरू शान्ति र संविधानको एजेन्डा तुहाउन अन्तिम दमसम्म लागिपर्ने देखिन्छ ।
प्रमुख दलबीच संविधानका मुख्य एजेन्डाका विषयमा निकै दूरी रहेको छ । यो दूरी १४ जेठभित्रमा कम गरी सहमति कार्यान्वयन गर्न निकै अप्ठ्यारो पनि छ । यो स्थितिबाट शान्ति र संविधानविरोधीहरू निकै उत्साही पनि देखिन्छन् । न शान्ति संस्थागत हुन्छ न त नयाँ संविधान बन्छ भनी उनीहरूले खुला रूपमा दाबी गर्न थालेका मात्र छैनन्, संविधान नबनेपछिको राजनीतिमा कसरी खेल्ने भन्ने रणनीति पनि बनाइसकेका छन् । शान्ति र संविधान पक्षधरहरू आफूबीचको अन्तरविरोध हल गर्न असफल हुँदै गएको, शान्ति र संविधान विरोधीहरू योजनाबद्ध तथा संगठित रूपमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी हथकण्डा प्रयोग गरिरहेका घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको छ । यसले आमजनता पनि जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू तुहिने हो कि भनी भयभीत हुन थालेका छन् । माओवादी जनसेना समायोजनकै विवादमा खेलेर मुलुकको राजनीतिलाई दुर्घटनाग्रस्त गराउने रणनीति शान्ति र संविधानविरोधीहरूले गरेका छन् । सेना समायोजन नभई संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अडान र जनसेना समायोजनमा आत्मसमर्पण गर्न नहुने अडान यसका उदाहरण हुन् । देशी विदेशी शान्ति र संविधानविरोधी शक्तिहरूले माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलका केही नेतालाई प्रयोग गरेर यो अन्तरविरोध निकै चर्काएका पनि हुन् । सेना समायोजनकै विवादले शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय एजेन्डा तुहिने सम्भावना पनि त्यतिबेला निकै बढेको थियो ।
माओवादी नेतृत्वले दुई कदम पछि सारेर सेना समायोजनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएपछि मात्र शान्ति र संविधानविरोधीको सेना समायोजनको हथकण्डा असफल भएको हो । सेना समायोजन नभई नयाँ संविधान बनाउन नहुने उनीहरूको आवाज अहिले बन्द भएको छ । उनीहरू बाध्यतावश शान्ति र संविधानको पक्षमा खडा हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भए पनि घुमाउरो तरिकाले व्यवधान खडा गर्न भने छाडेका छैनन् । यसरी कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलका केही नेताको मुख बन्द भए पनि सेना समायोजनमा आत्मसमर्पण भएको आवाज भने निकै चर्किंदै गएको छ । यो विवादलाई चर्काउन उग्रवामपन्थीदेखि उग्र दक्षिणपन्थी मात्र होइन शान्ति र संविधानविरोधी बाह्य शक्ति पनि लागिपरेको तथ्य सतहमा देखिन थालेको छ । सेना समायोजन प्रक्रियामा आत्मसमर्पण भएको एउटै तर्क उनीहरूबाट आउनु संयोग मात्र होइन । अब सेना समायोजनको विवादलाई चर्काएर शान्ति र संविधानमा उनीहरूले अवरोध खडा गर्न त्यति सहज देखिँदैन । सेना समायोजन विवादभन्दा राज्यको पुनर्संरचनाको विवादलाई उनीहरूले दिएको प्राथमिकताले पनि यही कुराको संकेत गर्छ । प्रमुख दलहरू राज्यको शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिका व्यवस्थापिकाजस्ता संविधानका प्रमुख विषयमा सहमतिको निकट पुगेका छन् । यी विवादका कारणले नयाँ संविधान निर्माणमा अवरोध आउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । अब नयाँ संविधान निर्माणको अन्तिम खड्गो राज्यको पुनर्संरचना बनेको छ । यो विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीचको मतभिन्नता अझै रहेको छ । जातीयताका आधारमा भौगोलिक र सामथ्र्यको आधारमा संघीयताको निर्माण गर्ने विवादमा समझदारीको बाटो अझै तय हुन सकेको छैन । यसै विवादमा खेलेर शान्ति र संविधानविरोधीहरूले गम्भीर समस्या खडा गर्न थालेका छन् ।
शान्ति र संविधानविरोधी देशी विदेशी शक्तिहरू संघीयताको विवादमा खेलेर आफ्नो रणनीति सफल गराउन लागिपरेका राजनीतिक परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन् । उग्रवामपन्थी, उग्रदक्षिणपन्थीदेखि जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, साम्प्रदायिकतावादी र पृथकतावादीसम्म एउटै मोर्चामा खडा भएर संघीयताको विवादलाई चर्काउँदै गएबाट यही कुराको संकेत गर्छ । बाह्य शक्तिले पनि नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता खडा गरिरहन यिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । हिमाल र पहाडका जातिवादी मात्र होइन
मधेसी क्षेत्रीयतावादीहरूले पनि मोर्चै बनाएर शान्ति र संविधानविरुद्ध खडा हुँदै गएको घटनाक्रमहरूबाट यो कुरा सहज रूपमा बुझिन्छ । प्रमुख दलमा नै उनीहरूको पकड बलियो रहेको र उनीहरूलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने हिम्मत र साहस प्रमुख दलको नेतृत्वमा देखिँदैन । प्रमुख दलका मुख्य नेताहरूको बदलिँदो अडान र जातिवादी, क्षेत्रीयतावादीका एजेन्डालाई अस्वीकार गर्न नसक्नुले यही कुराको संकेत गर्छ । अब शान्ति र संविधानका लागि अन्तिम खड्गोका रूपमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी समस्या देखापरेका छन् । शान्ति र संविधानको पक्षमा आमजनमत छ । जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीको पक्षमा जनमत छैन । उनीहरूले पनि आफ्नो राजनीति देश र जनताका लागि आत्मघाती भएको राम्ररी बुझेका छन् । बाह्य शक्तिको उक्साहटमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी नारा चर्काउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा उनीहरू छन् । यो अवस्थामा शान्ति र संविधान पक्षधरहरूको अगाडि दुई विकल्पदेखि बाहेक अर्को देखिँदैन, जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने वा सम्झौता गरेर अघि बढ्ने ।
जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थीहरूलाई शान्ति र संविधानमा अवरोध खडा गर्न पश्चिमाहरूले प्रयोग गरिरहेको तथ्य पर्दाफास हुँदै गएको छ । शान्ति र संविधान आफ्नो रणनीति प्रतिकूल संस्थागत हुँदा आंफ्नो चलखेल गर्ने स्पेस नरहने कुराबाट उनीहरू चिन्तित देखिन्छन् । पश्चिमाहरूको चित्त नबुझाई जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीको अवरोध हट्ने सम्भावना देखिँदैन । प्रमुख दलको नेतृत्वले बुद्धिमत्तापूर्ण र होसियारीपूर्वक आफूबीचका अन्तरविरोध हल गर्दै जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको भ्रमबाट आमजनतालाई मुक्त नगरीे संविधान निर्माण गर्न सम्भव देखिँदैन । शान्ति र संविधानका लागि अन्तिम खड्गोका रूपमा खडा भएका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीका प्रायोजित अवरोधसँग सामना गर्न प्रमुख दलहरू तयार भए मात्र शान्ति र संविधान संस्थागत हुन सक्ने घटनाक्रम विकसित हुँदै जानेछन् । बाह्य शक्तिको डिजाइनअनुसार शान्ति र संविधानको एजेन्डाविरुद्ध जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी हथकण्डा जसरी प्रयोग हुन थालेको छ, ती स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा जितको अन्तिम विन्दुमा पुगेका शान्ति र संविधान पक्षधरहरूको अप्रत्यासित हार भयो भने पनि अचम्म मान्नु पर्दैन ।