अर्थबजार

भारतमा मोबाइल शुल्क बढ्ने

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १४ गते ४:५७ मा प्रकाशित

काडमाडौं, १४ वैशाख । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास तीव्र भइरहेको छिमेकी मुलुक भारतमा मोबाइल कलको शुल्क बढ्ने देखिएको छ । भारतीय दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय ‘टेलिकम रेगुलारिटी अथोरिटी अफ इन्डिया’ (ट्राई) ले टुजी स्पेक्ट्रम लिलामीका लागी न्यूनतम शुल्क तोकेपछि मोबाइल कलको शुल्क बढ्ने निश्चित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
ट्राईले टुजी स्पेक्ट्रमको न्यूनतम शुल्क सात लाख करोड भारतीय रुपियाँ हुनुपर्ने सिफारिस दूरसञ्चार विभागलाई गरेको छ । यो रकम सन् ०१० मा थ्रिजी स्पेक्ट्रमको लिलामीबापत सरकालाई प्राप्त एक लाख करोड रुपियाँको तुलनामा करिब सात गुणाले बढी हो ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् ००८ मा विगतमा वितरण गरिएको एक सय २२ टुजी लाइसेन्स रद्द गर्दै ट्राईलाई स्पेक्ट्रम लिलामीबारेमा काम गर्न निर्देशन दिइएको थियो । अदालतले ट्राईलाई शक्तिशाली बनाएपछि यसबाट मोबाइल कलको शुल्क बढ्ने आशंका अझ बढेको छ ।
नियामक निकायको सिफारिसपछि टेलिकम सेवाप्रदायकलाई ठूलो आर्थिक बोझ थपिने निश्चित छ । कम्पनीले आफूलाई परेको बोझ ग्राहकलाई थोपर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । भारतीय एयरटेललाई ३० हजार करोड तथा भोडाफोनलाई ४५ हजार करोड भारतीय रुपियाँको बोझ पर्ने बताइएको छ । अन्य सेवाप्रदायकको पनि खर्च बढ्ने निश्चित छ ।
दूरसञ्चार कम्पनी भारतीय समूहका प्रमुख सुनिल मित्तलले कम्पनीहरूसँग स्पेक्ट्रमको अतिरिक्त शुल्क लिने हो भने मोबाइल कलको शुल्क बढ्ने बताएका छन् । भारतमा टेलिफोन शुल्क अफ्रिकाभन्दा पनि सस्तो छ ।
मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसमा मित्तलले कम शुल्कमा सेवा दिने कुराको आफूहरूले समर्थन गरे पनि यो उद्योग सञ्चालन गर्न व्यावहारिक हुनुपर्ने बताए । भारतीय दूरसञ्चार उद्योगका लागि अहिले सहजअवस्था नरहेको बताउँदै मित्तलले शुल्क बढ्ने कुराको संकेत गरे । दूरसञ्चार सामाजिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले यसको सन्तुलित विकास हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । दूरसञ्चार कम्पनी संकटमा परे कसैलाई फाइदा नहुने दाबी उनको छ ।
पछिल्ला केही समय भारतमा पहिले नै बाँडिसकिएको स्पेक्ट्रममा अतिरिक्त शुल्क लगाउने बहस चलिरहेको छ । गत महिना भारतीय सर्वोच्च अदालतले नयाँ दूरसञ्चार कम्पनीलाई दिइएको टुजी स्पेक्ट्रमका एक सय २२ लाइसेन्स रद्द गर्दै स्पेक्ट्रमजस्तो प्राकृतिक स्रोत बाँड्नका लागि लिलामीको प्रक्रिया अपनाउन सरकारलाई भनेको थियो ।
पछिल्ला केही वर्षमा भारतमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतमा मोबाइल फोनको संख्या शौचालयभन्दा पनि बढी छ । सन् ०११ मा नै सहरी क्षेत्रमा मोबाइल फोन कनेक्सनको संख्या जनसंख्याको करिब दोब्बर भइसकेको बताइएको छ । सन् ०१६ सम्ममा भारतीय मोबाइल सेवाको बजार ३० अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ । भारतमा अहिले ६३ करोड ८० लाख मोबाइलधारी छन् ।
विश्वका एक सय ४२ मुलुकको मोबाइल–टेलिफोन सेवालाई अध्ययन गरेर वल्र्ड इकोनमिक फोरमले हालै सार्वजनिक गरेको ग्लोबल इन्फरमेसन टेक्नोलोजी रिपोर्ट ०१२ अनुसार भारतमा मोबाइल कल शुल्क सरदर ६ सेन्ट छ ।
प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत नेपालभन्दा अगाडि छन् । संसारमा सबैभन्दा सस्तो मोबाइल सेवा दिने राष्ट्रमा नेपाल भने आठौँ नम्बरमा पर्छ । नेपालमा प्रतिमिनेट मोबाइल टेलिफोन महसुल सात अमेरिकी सेन्ट छ । प्रतिमिनेट मोबाइलको महसुल संसारमै सबैभन्दा सस्तो मुलुक हङकङ हो । हङकङमा प्रतिमिनेट मोबाइल महसुल दुई सेन्टमात्र छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय