निगमको एकाधिकार कहिलेसम्म ?

नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताको मागअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास आपूर्ति गर्न नसक्दा अहिले बजारमा अभाव चर्किएको छ । पटकपटक उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्यवृद्धि गरे पनि सहज आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ता घन्टौँ लाइन बस्न बाध्य छन् । निगमले आफ्नो घाटा बढ्दै गएको भन्दै आपूर्तिमा कटौती गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ता परेका छन् । आन्तरिक सुधार र चुहावट नियन्त्रणको साटो पटकपटक मूल्य बढाउने निगमले बढेको मूल्यमा समेत आपूर्ति नगर्दा मुलुकभरका जनता यसको मार खेपिरहेका छन् । अहिले पनि निगमले डेढ अर्बभन्दा बढी मासिक घाटा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ भने मागअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास आपूर्ति गर्दा लिएको ऋणको भार २३ अर्बभन्दा बढी पुगेको देखाएको छ । यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपियाँ ४८ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर आठ सय दुई रुपियाँ घाटा रहेको भन्दै आपूर्ति नै प्रभावित बनाइरहेको छ । निगमले उदारो ल्याएको वस्तु भए पनि जनताले उसले तोकेकै दररेटमा पैसा तिरेर नै खरिद गरेका छन् तर सधैँभरि घाटा हुन्छ किन ? जनताले तिरेको पैसा कहाँ जान्छ ? यो आज सबैको सरोकारको विषय भइसकेको छ । अर्कातर्फ भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई रिझाउने बहानामा सधैँभरि घाटाको तथ्यांक देखाएर तेल राजनीति गर्ने निगमको परिपाटीले पनि उपभोक्ता पीडित भइरहेका छन् । यो निगमको एकाधिकारको पराकाष्ठा हो ।
जनतालाई राहत र सहुलियत दिने बहानामा पटकपटक ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाउने र कालाबजारी गर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै हाबी भइरहेको छ । घाटाको व्यापार देखाउने निगम अहिले कर्मचारीको तलबले पेट्रोल पम्प खोल्ने भन्दै लज्जास्पद कुरासमेत गरिरहेको छ । यसले कर्मचारीकै मिलेमतोमा कालाबजारी मौलाइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । मूल्य बढ्ने र आपूर्ति कटौती हुने सुइँको पाएलगत्तै वितरण ठप्प पार्ने तेल माफियाको कर्तुतबाट हैरान जनताले निगमकै कर्मचारीले खोलेको पेट्रोल पम्पमा तेल पाइन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार के छ ? यस्तै, निगमले देखाएको घाटा अहिले तमाम उपभोक्ताको टाउकामा ऋणको भारी बनिरहेको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्ने कि नबन्ने ? प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी क्षेत्रलाई तेलको व्यापार गर्न छुट दिए के हुने ? यी र यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । तेलमा राजनीति गर्ने आयल निगमको विकल्प खोज्ने मात्र होइन भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट तेल किन्ने क्षमतासमेत सरकारले राख्न जरुरी भईसकेको छ ।
आम जनसरोकारको क्षेत्र नेपाल आयल निगमलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्ने, विगतदेखि आन्तरिक रूपमा लिँदै आएको सेवा–सुविधा कटौती गर्ने र दीर्घकालीन सुधारका लागि रणनीतिक योजना बनाएर प्रयासको थालनी गर्ने जिम्मासमेत सरकारको नै हो । त्यहाँभित्र हुने राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण र खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया मात्र सुरु भएमा पनि निगम सुधारका संकेतहरू देखिने प्रशस्त आधार छन् । यसर्थ, सरकार परिवर्तनसँगै प्रमुख नियुक्ति, तेल आयात र वितरणमा भइरहेको एकाधिकार नियन्त्रण गरी सहज र सहुलियत मूल्यमा उपभोक्तालाई तेल दिने व्यवस्था मिलाइयोस् । यो नै लोकतान्त्रिक सरकारको जिम्मेवारी हो ।