मत-विमत

राष्ट्रियता प्रवद्र्धन अपरिहार्य

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १४ गते ४:४८ मा प्रकाशित

आजसम्मको परिस्थिति र घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालले १४ जेठभन्दा अगाडि संविधानको ड्राफ्टसम्म पाउने सम्भावना देखिएको छ । हुन त संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया आफैँमा एउटा जटिल संवैधानिक अभ्यास हो । नेपालमा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई असाध्यै महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा लिइएका कारण यो झनै जटिल बन्न पुगेको हो । फलस्वरूप मौजुदा संविधानसभाले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुरूप संविधान बन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । प्रमुख राजनीतिक दलका आ–आफ्नै अडान र दलगत स्वार्थका कारण संविधान निर्माणको महत्त्वाकांक्षी परियोजना सफल हुन सक्ने अवस्था छैन ।
राजनीतिक शक्तिहरूले धेरै समस्याको समाधान संविधानमार्फत नै गर्न खोजेका छन् । राज्यको कानुन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रममार्फत समाधान गर्न सकिने समस्यालाई पनि संविधानमा नै उल्लेख गर्न खोजेका छन् । संविधानलाई नै सबथोक ठान्ने राजनीतिक दलहरूको रवैयाका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई झनै जटिलतातिर लगेको छ । संविधान निर्माणको विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेर्दा संविधान भनेको भविष्यमा अभ्यासद्वारा बिस्तारै परिमार्जित हुँदै जाने र राष्ट्र र जनताका हरेक समस्या सम्बोधन गर्दै जाने हो । एकैपटक संविधानमा धेरै कुराहरू राख्न खोजेर महत्त्वाकांक्षी बनाउन खोज्यो भने संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि विभिन्न समस्या खडा हुन्छन् । सामान्यत: संविधान राजनीतिक शक्तिबीचको आपसी सहमतिका आधारमा निर्माण गर्ने अनौपचारिक प्रक्रिया हो । आज नेपाल ढिलै भए पनि यस प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष संविधानको सबैभन्दा ठूलो धर्म भनेको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनताका हितका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्, उनीहरूलाई सशक्त गराउने र हक अधिकार दिने कुरा पनि आ–आफ्ना ठाउँमा छन् । त्यसभन्दा पनि संविधान जुन मुलुकका लागि बनाइँदैछ, त्यो मुलुकको हित र स्वार्थलाई सर्वोपरी राखिनुपर्छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने गरी कुनै पनि संविधान निर्माण गरिनु हुँदैन । भावी संविधानमा नागरिकका स्वार्थपूर्ति मात्र नगरी राष्ट्रिय हित र स्वार्थ केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्छ । हामीले संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई बल पुर्‍याउने व्यवस्थाहरू राख्न बिर्सनु हुँदैन । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सुरक्षाका सवाललाई कमजोर बनाउने गरी संविधान ल्याइयो भने त्यस्तो संविधानको सार्थकता रहँदैन । अहिले हामी संविधानमा राजनीतिक अधिकार, नागरिकका मौलिक अधिकार, शक्ति पृथकीकरण, संघीयता, समावेशिता र आरक्षणजस्ता यावत् कुरामा मात्रै अलमलिरहेका छौँ । योभन्दा पनि भावी संविधानले राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।
अर्को कुरा मुलुकमा संघीयताको संरचना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो बेलामा अत्यन्त संवेदनशील र व्यापक छलफलसँगै परामर्श लिएर मात्रै दीर्घकालीन प्रभाव र असरबारे सजग हुनु जरुरी छ । जस्तो एक मधेस एक प्रदेश र विभिन्न जाति विशेषका प्रदेशका माग पनि आइरहेका छन् । हुन त मधेस आन्दोलनले नै संघीयताको विषयलाई स्थापित गरेको हो, जुन मधेस आन्दोलनकै नेताबाट एक मधेस एक प्रदेशको कुरा आएको छ । यी यस्ता विषयमा ज्यादै संवेदनशील भएर सोच्नु जरुरी छ । यसको अर्थ संघीय संरचना यस्तो बनाइनुपर्‍यो कि जसले विखण्डन निम्त्याउने होइन, बरु राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाओस्, जसले आम जनतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा, हितको संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्‍याउन सकोस् । यसरी मुलुकलाई अग्रगामी विकास र उन्नतिको मार्गमा डोर्‍याउने संघीय संरचना निर्माण गर्न सक्यौँ भने मुलुकले आर्थिक रूपमा ठूलो फड्को मार्न सक्नेछ भने
यसले नै राष्ट्रिय हित र स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्न सफल बनाउनेछ ।
संविधानको अर्को संवेदनशील विषय भनेको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था हो । गैरनेपालीले संविधानको कुनै किसिमको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको छिद्रबाट नागरिकता पाउन नसकुन् । नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कमजोर र लचिलो बनाइदियौँ भने भविष्यमा हामी अल्पसंख्यक नागरिकका रूपमा परिणत भई फिजीको जस्तो अवस्था व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्थाले गर्दा दुवैतिर विशाल जनसंख्या भएका छिमेकी मुलुक भएकाले र खुला सीमा भएकाले पनि नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि विशेष सजगता अपनाउन जरुरी छ । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत र साधनसम्बन्धी, सन्धि–सम्झौता गर्ने अधिकार कार्यकारिणीले पाएको हुन्छ तर कार्यकारिणीले संविधान प्रदत्त अधिकार भन्दैमा यसको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले कार्यकारिणीले राष्ट्र र जनताको अहित हुनेगरी कुनै पनि मुलुकसँग राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा सम्झौता गर्दा कुनै निकायद्वारा परीक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्छ । सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले राष्ट्रको हित र स्वार्थका पक्षमा रहेर काम गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिनुपर्छ । आम नेपाली जनता राष्ट्रप्रति उत्तरदायी र बफादार हुने किसिमको व्यवस्था संविधानमा राखिनु पर्‍यो । बाह्य शक्तिहरू नेपालमा खुलमखुला रूपमा खेल्न सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिनु पर्‍यो । राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनेलगायत व्यवस्था संविधानमै गर्न सक्यौँ भने समग्र नेपालको हित प्रवद्र्धन गर्न सकिने संविधान बनाउन हामी सफल हुन्छौँ । संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको लोकतन्त्रका मामिलामा कसैसँग सम्झौता नगरी यसलाई संस्थागत गर्ने पूर्वाधारको ग्यारेन्टी भावी संविधानले गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले सबैभन्दा बढी राष्ट्रको हितलाई हेर्नुपर्छ । हामी लोकतन्त्र, राजनीति, समावेशिता र संघीयताका कुरा मात्रै गर्छौं तर सबैभन्दा माथि त राष्ट्रिय हित र स्वार्थका बारेमा दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । जून यथार्थमा हुन सकेको छैन । यो नै हामी नेपालीका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । संविधान राजनीतिक शक्तिहरूले नै बनाउने भएकाले राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणले भावी संविधान कतै कमजोर पो बन्ने हो कि भन्ने आशंका आम जनतामा र नेपाललाई माया गर्ने नागरिकमा व्याप्त छ । तसर्थ, हाम्रा राजनीतिक दल कुनै पूर्व, कुनै पश्चिम, कुनै दक्षिणतर्फ नढल्किएर मुलुकको हितका खातिर प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरू राष्ट्र र जनताको हित र स्वार्थप्रति प्रतिबद्ध र बफादार छन् भन्ने चिनारी बनाउँदै जनचाहनाबमोजिमको संविधान बनाउन सकियो भने त्यसले सही अर्थमा मुलुकको हितलाई बढी प्रतिनिधित्व गरेको ठहरिनेछ ।
(लेखक नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन् )

प्रतिक्रिया