नयाँ संविधानमा एकसरो सहमति

काठमाडौं, १३ बैशाख । नयाँ संविधानका मुख्य विषयहरुमा दलहरुबीच मोटामोटी सहमति बनेको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले शासकीय स्वरुप, राज्य पुन:संरचनालगायतका विवादित विषयमा पनि भित्री सहमति गरेका छन् । यद्यपि, ती सहमतिप्रति दलहरुभित्र असन्तुष्टि उब्जेकाले मंगलबार ठोस निर्णय हुन सकेन ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित चार दलका शीर्ष नेताले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गरेर बनाएको खाका आआफ्ना पार्टीभित्र मंगलबार प्रस्तुत गरेका थिए । नयाँ संविधानको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका विषयमा भएका अनौपचारिक सहमतिको दलहरुभित्रै आलोचना भएपछि समस्या उब्जेको छ ।
मंगलबार बिहान बसेको प्रमुख चार दलको बैठकमा सबै विषयमाथि मोटामोटी सहमति गरेपछि प्रमुख तीन दलले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल चलाएका हुन् । नागरिकता, न्यायप्रणालीलगायत केही विषय पहिल्यै सल्टिएका भए पनि मंगलबारको बैठकले तीन सय २५ सदस्य रहने गरी तल्लो सदन र ६० सदस्य रहने गरी माथिल्लो सदनको निर्वाचन प्राणालीमा सहमति जुटाएको थियो । नयाँ संविधानको शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र नागरिकताबारे दलहरुबीच विवाद रहँंदै आएको थियो ।
मंगलबार सबै विषयमा चार दलको शीर्ष नेतृत्ववीच मोटामोटी सहमति जुटेपछि संविधानसभा भवनमै एमाओवादी स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो भने कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक राखेको थियो । यस्तै एमालेका शीर्ष नेताहरुले चार दलबीच भएको सहमतिबारे उपलब्ध सभासद्लाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा दलहरुबीच भएको सहमतिप्रति तीनै दलका आन्तरिक बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । दलहरुभित्रै कुरा नमिलेकाले साँझ बस्ने भनिएको तीन दलको बैठक बुधबार मात्र बस्ने भएको छ । तीन दलको आन्तरिक छलफलपछि संविधानसभा भवनमै संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको बैठक बसेर अनौपचारिक सहमतिबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो ।
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले दलीय अडान छाडेर राजनीतिक दलहरु सम्झौताका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण गर्न सहमत भएको दाबी गरे । ‘आफ्नो अडानबाट पछि हटी हामी सम्झौता गरेर संविधान निर्माण गर्न लागिपरेका छाँै,’ सिटौलाले भने, ‘अब शासकीय स्वरुप र संघीयताका विषयमा एकसाथ निर्णय गर्ने छौँ ।’
मंगलबार बिहान बसेको चार दलीय बैठकमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडिएको मिश्रित प्रणालीमा जाने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । दलहरुले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचन गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा सहमति जनाएका हुन् । यसअघि एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । राष्ट्रपतिमा ३० प्रतिशत र प्रधानमन्त्रीमा ७० प्रतिशत अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी दलहरुबीच छलफल भएको स्रोतको दाबी छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री राख्नेमा सबै राजनीतिक दल सहमत भएको दाबी गरे । ‘संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुनेमा कसैमा विवाद छैन,’ पौडेलले भने, ‘राष्ट्रपतिको चयन र अधिकार बाँडफाँडमा मात्र विवाद हो ।’
कांग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै संसद्ले चुन्नुपर्ने पक्षमा थियो भने एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्ले निर्वाचन गर्ने आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो । कांग्रेसको आन्तरिक बैठकमा मिश्रित प्रणालीमा जानुपरे प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने दबाब आएको स्रोतले बतायो  । एमाओवादीको बैठकमा भने राष्ट्रपति नै कार्यकारी हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो । प्रदेश गठनबारे भएको अनौपचारिक सहमति पहिचानका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने मान्यताविपरीत भएको भन्दै एमाओवादीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
यता एमाले सभासद्हरुले संसद्को संख्या ठूलो भएकामा आपत्ति जनाएका थिए । जनजातीय पृष्ठभूमिका सभासद्हरुले पहिचानकै आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । ‘पहिचानलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब जातीय आन्दोलनमा लाग्नुभएका साथीहरुबाट आएको थियो,’ एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सौर्यसँग भने, ‘संसद्का सदस्यको संख्या ठूलो भयो, मुलुकले धान्न सक्दैन भन्ने धारणा पनि आएको थियो ।’
शीर्ष नेताहरुले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने पूर्वसहमतिअनुरुप मंगलबार नै निर्वाचन प्रणाली र केन्द्र तथा प्रदेशको संसद् सदस्य संख्या तय गरेका हुन् । तीन सय २५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा र ६० सदस्य रहेको राष्ट्रियसभा गठनको सहमति उनीहरुबीच भएको छ । सोअनुसार तल्लो सदनमा एक सय ८० निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सदस्य र समानुपातिक पद्दतिबाट निर्वाचित हुने एक सय ४५ सदस्य गरी तीन सय २५ सदस्य रहनेछन् । माथिल्लो सदनमा भने प्रदेशहरुबाट निर्वाचित हुने ५० र लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट मनानीत हुने १० गरी ६० जना सदस्य रहनेछन् । प्रादेशिक सभामा कम्तीमा ३५ सदस्य हुने प्रावधान राखिने भएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रदेश संसद् निर्माण हुने दाबी गरे । ‘सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सुहाउँदो साइजको प्रदेशसभा निर्माण हुन्छ,’ उनले भने ।
एमाओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङले निर्वाचन प्रणाली पूर्णसमानुपातिक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थाविपरीत जान नहुने धारणा राखेका थिए । उनले चार दलको बैठकमा निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक र समावेशी नभए संविधानसभामा त्यसका विरुद्ध मतदान गर्ने चेतावनी दिएका थिए । बैठकपछि नेता गुरुङले निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘राज्यका सबै अंग पूर्ण समानुपातिक र समावेशी हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत कसरी जान मिल्छ ?’
चार दलले प्रदेशहरुको नामांकनसहित ६ देखि ८ प्रदेशमा बाँड्ने गरी संघीयताको विवाद टुंग्याउने अनौपचारिक सहमति गरेका छन् । सोअनुसार पूर्वमा लिम्बूवान–खम्बूवान प्रदेश मिलाएर प्रदेश बनाउने र मध्य क्षेत्रमा तामसालिङ र नेवालाई मिलाएर अर्काे प्रदेश बनाउने सहमति छ । यस्तै तमुवान र मगरात मिलाएर तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम मिलाएर अन्य दुई प्रदेश बनाइने छ । तराईलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरी थरुहट–लुम्बिनीलाई एउटा र पर्सादेखि सप्तरीसम्मलाई अर्काे प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ  ।
राष्ट्रिय पार्टी हुन राष्ट्रिय निर्वाचनमा कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिने भएको छ  । तर, साँझ भएको सर्वदलीय बैठकमा साना दलहरुले राष्ट्रिय पार्टी हुन तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । ‘राष्ट्रिय पार्टी हुन तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने साना दलहरुको सुझाव थियो’ एमाले नेता ज्ञवालीले सौर्यसँग भने ।
नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई विवाहको सात वर्षपछि नेपाली नागरिकता दिने सहमति शीर्ष नेताहरुबीच भएको छ । तर, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई भने विवाहकै बखत नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखिने छ । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले समानताको सिद्धान्तका आधारमा नागरिकता दिने सहमति भएको बताए ।
नयाँ संविधानमा बाबु र आमामध्ये जोसुकैको नामबाट नाता प्रमाणित गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । यसअघि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन बाबुकै नाता आवश्यक थियो । नागरिकतासम्बन्धी अन्य प्रावधान भने कानुन बनाएर लागु गर्ने सहमति नेताहरुले गरेका छन् । पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति गर्दै न्याय प्रणालीको विवाद भने दलहरुले आइतबार नै टुंग्याएका थिए ।