सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको डोटी, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने प्रस्तावित पश्चिम–सेती जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिमको मात्र नभएर सिंगो नेपालकै भाग्यसँग जोडिएको छ । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी थ्री गर्जेज कर्पोरेसनबीच सम्झौता भएको महिनाँ बितिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाउने कि लगानी बोर्डले भन्ने कारणले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा चर्चा कमाएको पश्चिम–सेती आयोजनाको सम्पूर्ण काम अलमलिइरहेको छ । केही समय व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले सम्झौता प्रक्रियामा प्रश्न उठाएपछि यसमा ढिलाइ हुन पुगेको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, विद्युत्, विकास विभाग र पश्चिम–सेती जलविद्युत् आयोजनालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता सन्तोष बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को दुईतिहाइबाट पारित नै नगराई समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै समझदारी बदरको माग गरिएको थियो । त्यसको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएपछि पश्चिम–सेती आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो । १९ चैतमा लेखा समितिले लगानी बोर्डमार्फत काम गर्न निर्देशन दिएपछि आयोजना बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो तर सरकारले औपचारिकपत्र दिनमा ढिलाइ गरिरहेका कारण फेरि पनि आयोजना अरुण तेस्रोझैं तुहिने त होइन भन्ने आशंका सर्वत्र जन्माएको छ । यसै सन्दर्भमा आयोजनाका विषयमा नजिकबाट नियालिरहेका कञ्चनपुरका राजनीतिकर्मी तथा बुद्धिजीवीसँग लिइएको संक्षिप्त धारणा :
सुदूरपश्चिमलाई विकासबाट वञ्चित
पश्चिम–सेती जलविद्युत् आयोजना सुदूरपश्चिमको स्थायित्व र विकासको आधार पनि हो । सुदूरपश्चिमको मात्रै नभएर यसले राष्ट्रकै विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ । अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले सुरु गर्न लागेको योजना विगतमा राजनीतिक दलहरूकै कमजोरीले सफल हुन सकेन । पछिल्लो अवस्थामा चीनको थ्री ग्रजेज कम्पनीसँग भएको सम्झौताले पश्चिम–सेतीको निर्माण अघि बढ्ने विश्वास यहाँका जनताले लिएका छन् । पश्चिम सेती निर्माणमा लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयको कामकारबाहीले फेरि अन्योल बढेको छ । यसले यहाँका जनतालाई निरास बनाएको छ । समझदारी गरिसकेपछि सानो कुरामा किन अल्झिरहने ? राष्ट्रको विकास निर्माणको काममा एकले अर्काको मुख ताक्नु हुंदैन । फेरि राष्ट्रकै हितमा हुन लागेको आयोजनालाई पछाडि धकेल्न खोज्नु रहस्यमय छ । यो सुदूरपश्चिमलाई विकासबाट वञ्चित गराउने र अगाडि बढ्न नदिने सरकारकै चाल हो । यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ ।
ईश्वरीप्रसाद खरेल
अध्यक्ष
नेकपा (एमाले), कञ्चनपुर
थ्री गर्जेज पछि हट्नु दुर्भाग्य
मुलुक यतिखेर संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । कुनै पनि कुरामा निष्कर्ष निकाल्ने क्षमता कसैसँग पनि देखिएको छैन । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा कसैले लगानी गरेर विकासको ढोका खोल्न आउछ भने त्यसलाई अनुकूल वातावरण मिलाउनु सरकारको दायित्व हो । पश्चिम–सेतीका सम्बन्धमा विगतमा अनुचित लाभ नपाएपछि दलहरूका कारणले नै निर्माण अघि बढ्न नसकेको कुरा बाहिर आएको थियो । अरुण–३ पनि यस्तै नियतिको सिकार भएको हो । यसबारे विरोधका स्वर पनि नउठेका हैनन् । अब विगतमा गरिएको गल्ती कसैले पनि दोहोरिन दिनु हुंदैन । विकासनिर्माणका काम सुचारु हुनुपर्छ । त्यसमा पनि पश्चिम–सेतीजस्तो देशकै ठूलो आयोजनालाई यो वा त्यो वहानामा अवरोध पुर्याउनु हुंदैन । सरकारी लाचारीले यदि फेरि थ्री गज्रेज पछि हट्यो वा कार्यमा अवरोध भयो भने यो देशमा सक्षम व्यक्तिको ठूलो कमजोरी मात्रै हैन, सही निर्णय गर्ने व्यक्ति नै रहेनछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
थानेश्वरप्रसाद भट्ट
वरिष्ठ अधिवक्ता
महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर
नेपाल ऊर्जाको भोको देश हो । ऊर्जाको विकासले नै समग्र देशको हित गर्छ । नेपालमा विगतमा पनि ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि विभिन्न राजनीतिक खिचातानीले कार्यान्वयन हुन सकेनन् । पश्चिम–सेतीमा पनि यस्तै हुने संकेत आइरहेको छ । राष्ट्रको हित हुने सम्झौतामा प्रक्रियागत कुरामा केही ढिलाइ हुन सक्छन् तर त्यसलाई अवरोध पुर्याउनु राष्ट्रका लागि राम्रो हुंदैन । आयोजनामा लगानी गर्ने कम्पनी ठीक छ र असल नियतले गरिएको छ भने अल्झाइरहनु उचित हुँदैन । पश्चिम– सेतीका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत यो योजना सुरु हुने पर्खाइमा छन् । सरकारले लगानी गर्न बोलाउने र वातावरण नबनाउने नीतिले देशको विकास हुन सक्दैन । यसले राष्ट्रिय साख नै गुम्छ । राष्ट्रिय हितको कार्यमा ढिलाइ गर्न आवश्यक छैन । प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर तत्काल निर्माण पक्षलाई काम सुम्पिनुपर्छ । विभिन्न बहानामा सुदूरपश्चिमका जनतालाई ठग्ने काम गर्नु हुंदैन ।
भोजराज बोहरा
सचिव
नेपाली कांग्रेस, कञ्चनपुर
आयोजना निर्माणमा ढिलाइ नहोस्
प्रतिक्रिया