नागरिकता र निर्वाचन प्रणालीमा कुरा मिल्यो

काठमाडौं, ११ वैशाख । मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलको बैठकले संविधानका थप दुई विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ । तर, विवादका मुख्य विषय शासकीय स्वरूप र संघीयतामा भने अझै सहमति बनिसकेको छैन ।
संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा सोमबार बसेको एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूको बैठकले नागरिकता र निर्वाचन प्रणालीबारे आधारभूत सहमति जुटाएको हो । तीनका केही अन्तरवस्तुमा भने अझै विवाद रहेको दलहरूले जनाएका छन् ।
मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले संवैधानिक अदालतका साथै निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताको विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए । पाँच वर्ष समयावधि तोकेर संवैधानिक अदालत राख्ने विषयमा दलहरूबीच आइतबार नै सहमति भएको थियो । गच्छदारले भने, ‘संवैधानिक अदालतलाई केन्द्र र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीचको विवाद हल गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।’
आमा र बाबु दुवैको नाममा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न पनि दलहरू तयार भएका छन् । यस्तो व्यवस्थाले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले बताए । तर, विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई नागरिकता दिने विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन । कांग्रेसले नेपाली केटासँग विवाह गरेको प्रमाणका आधारमा बुहारीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । तर, माओवादी र एमाले भने दुवैलाई निश्चित समयपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
त्यसैगरी, दलहरू संविधानसभाको जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमत भएका छन् । ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राखिने कांग्रेस नेता डा. महतले जानकारी दिए ।
तर, निर्वाचन क्षेत्र कति राख्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । बैठकमा केही दलले विद्यमान दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्र नै कायम राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने केहीले संसद्को आकार ठूलो भएकाले दुई सय पाँचमा झार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले दलहरूबीच निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको जानकारी दिए । ज्ञवालीका अनुसार कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलले बहुमतको सरकार सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या बढाउन जोड दिएका थिए । माओवादीले समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न समानुपातिकका कोटा बढाउनुपर्ने तर्क गरेको थियो ।
‘कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलले बहुमतको सरकार सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या बढाउनुपर्ने र माओवादीले समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न समानुपातिक संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए,’ ज्ञवालीले भने ।
कांग्रेसले संसद् सदस्यहरूको संख्या प्रत्यक्षबाट एक सय पाँच वा दुई सय पाँचसहित बढीमा तीन सयको बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । माओवादीले भने विद्यमान निर्वाचन क्षेत्रलाई नै कायम राख्दै प्रत्यक्षबाट दुई सय ४० सहित चार सयको हाराहारीमा संसद् सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मधेसी मोर्चाले प्रत्यक्ष निर्वाचितको संख्या बढीमा दुईको बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।
तर, माओवादीकै असन्तुष्ट मोहन वैद्य पक्षका नेता देवप्रसाद गुरुङले भने निर्वाचन प्रणालीमै असहमति जनाएका थिए । उनले पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने अडान राखे । बहुजातीय निर्वाचन क्षेत्र निर्माण गरी जातीय अनुपातमा उम्मेदवारी दिनुपर्ने वा त्यसो हुन नसके सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रलाई जातीय आधारमा बाँडफाँड गरी हरेक क्षेत्रलाई निश्चित जातीय क्षेत्रका रूपमा तोक्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
‘पूर्णसमानुपातिकको कुरा पनि उठेको थियो तर हामीले त्यो अहिले सम्भव छैन भन्यौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘कुन निर्वाचन क्षेत्र कसका लागि हो भन्न अहिले सकिँदैन, त्यसैले त्यो कुरा उठे पनि स्थगित राखिएको छ ।’
त्यस्तै, समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सभासद्लाई माथिल्लो सभामा राख्ने वा तल्लो सभामै राख्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यसमा पनि दलहरूले फरक–फरक धारणा राख्दै आएका छन् । ‘निर्वाचन प्रणालीको विषयमा सहमतिनजिक पुगिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘सिंगो सदनको संख्या कति हुने भन्नेमा टुंगो लगाउन बाँकी छ ।’
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले सोमबारको बैठकमा जोडेर छलफल गरेको जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्र हुने कि समानुपातिक पनि हुने, संख्या कति रहने, माथिल्लो सदन कस्तो बन्नेसहित शासकीय स्वरूपका विषयमा मंगलबार एकैचोटि टुंगो लाग्नेछ,’ गच्छदारले भने ।
दलहरूबीच शासकीय स्वरूप र राज्य पुन:संरचनाको विषयमा अझै सहमति जुटेको छैन । सोमबारको बैठकमा शासकीय स्वरूपका विषयमा सामान्य छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए । तर, मंगलबार दिउँसो चार बजे सर्वदलीय बैठकअघि शासकीय स्वरूपका विषयमा टुंगोमा पुग्नुपर्ने भन्दै नेताहरू बैठकबाट उठेका थिए ।
मिश्रित प्रणाली अंगीकार गर्न दलहरू अनौपचारिक रूपमा सहमत भएको उल्लेख गर्दै गच्छदारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै रहनेगरी शासकीय स्वरूपमा पनि सहमति हुने दाबी गरे । ‘हामी भोलि (मंगलबार) शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि टुंगोमा पुग्नेछौं,’ उनले भने ।
सहमतिका लागि भन्दै दुई दिनको समय मागेका प्रमुख दलहरूले संघीयताको विषयमा टुंगो लगाउन भने अझै केही दिन लाग्ने संकेत गरेका छन् । ६ देखि आठ प्रदेश निर्माण गर्न सहमतिनजिक रहेका दलहरूबीच प्रदेशको नामकरण र सीमांकनका विषयमा तीव्र मतभेद रहेको छ । प्रमुख दलहरूको बैठक मंगलबार बिहान नौ बजे पुन: बस्ने भएको छ । दिउँसो चार बजेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ ।