चार ऐन अलपत्र

काठमाडौं, ९ वैशाख । परिमार्जन र पुनरावलोकनका लागि साढे दुई वर्षअघि नै  छलफलमा ल्याएइका श्रमसम्बन्धी चारवटा ऐन निर्णय अभावमा अलपत्र परेका छन् । समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जनका लागि भन्दै विभिन्न कार्यदलमार्फत करिब अढाई वर्षदेखि छलफलमा आएका ट्रेड युनियन ऐन, बेरोजगार ऐन, राष्ट्रिय श्रमआयोग गठन र व्यवसायजन्य स्वास्थ्यसुरक्षा ऐन अन्योलमा परेका हुन् ।
संसद्को अर्थ तथा श्रमसम्बन्ध समितिले गत चैत मसान्तभित्र मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिए पनि यी ऐनका विषयमा प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सरकारी उदासीनता सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी फेरबदलले ऐन निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको हो । यी ऐनका मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको हो । यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा ऐनको भने मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव नवीन पोखरेलले सामाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगे पनि अन्यको प्रक्रिया सुरु नभएको बताए । उनले मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सरुवा भएकाले समितिको निर्देशनअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । ट्रेड युनियन र रोजगारदातासँग आवश्यक छलफल भए पनि प्रक्रियागत रूपमा मन्त्रालयले चारवटै ऐनको काम थालेको छैन । यसअघि सो समितिले मन्त्रालयलाई यी ऐनको परिमार्जनका लागि प्रक्रिया थाल्न माघ मसान्तसम्मको समयावधि दिएको थियो ।
यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठन -आइएलओ)ले दुई/तीनपटकसम्म श्रमिकसम्बन्धी ऐन निर्माणबारे सुझाब दिइसकेको थियो । आइएलओको सुझावलाई समेत श्रम मन्त्रायलले अध्ययन गरेको छैन । अढाई वर्षअवधिमा समेत श्रमसम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार नहुनु आफैंमा लज्जाजनक कुरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
श्रमऐनमा मजदुरद्वारा उठाइएका मुद्दा मजदुरको सामाजिक सुरक्षाकोष, छुट्टै श्रम आयोग गठन, बेरोजगारसम्बन्धी र व्यवसायजन्य स्वास्थ्यसुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
रोजगारदाता र मजदुरबीच कामदारको ‘हायर एन्ड फायर’ र सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी व्यवस्था सहमति भइसकेको छ । रोजगारदाताले आफूले चाहेसम्म मजदुर राख्न पाउँछ भने रोजगारदाताले कोषमा २० प्रतिशत र मजदुरको ११ प्रतिशत योगदान हुनेछ । साढे दुई वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षाकोषमा मजदुर वा कर्मचारीको पारिश्रमिकको एक प्रतिशत करकट्टा गरी जम्मा गर्दै छ । सो कोषको रकम अझै मजदुरको हकहितका लागि खर्च गर्न सकेको छैन । यी विषयलाई श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाकोष ऐनमा समेटे कानुनी वैधता प्राप्त हुन्छ । एक वर्षअघि औद्योगिक ऐनमा मजदुरको काम गरे मात्र तलब पाइने ‘नो वर्क नो पे’ व्यवस्था गरिसकेको छ ।
यसैगरी बेरोजगार युवाका लागि पनि भत्ताको व्यवस्था गर्ने मुद्दा पनि ऐनमा समेट्नु पर्नेछ ।  मजदुरका हकहित हेर्नका लागि छुट्टै राष्ट्रिय श्रमआयोग गठनको माग पनि ट्रेड युनियनको  छ । यसैगरी मजदुरको कार्यस्थलमा सुरक्षित बनाउन व्यवसायजन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन पनि आवश्यक छ ।