काठमाडौं, ९ वैशाख । जलाशययुक्त आयोजना नभएकै कारण हिउँदमा लोडसेडिङको चपेटा भोग्नुपरिरहेका बेला जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूको गुरुयोजना तयार पार्ने कार्य सुरु भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी -जाइका)ले नेपालका जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजना तयार पार्न लागेको हो । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ६५ वटा जलाशयुक्त आयोजनाको गुरुयोजना तयार गर्न जाइकाले काम सुरु गरेको छ ।
‘प्राधिकरणले उपलब्ध गराएका ६५ वटा जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन जाइकाले गरिरहेको छ,’ प्राधिकरणका तर्फबाट जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजना तयार अध्ययन आयोजनाका संयोजक गोपालकुमार लोहियाले थपे, ‘गुरुयोजना निर्माणपछि नेपालमा जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई अघि बढाउनका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’
आयोजनाका अनुसार गुरुयोजना तयारका लागि अध्ययन भइरहेका आयोजना पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दूधकोसी, खिम्ती, लिखु, सुनकोसी, तमोर, तल्लो सेती, लामटाङलगायतका छन् । जाइकाले अध्ययन गरिरहेका अधिकांश जलाशयुक्त आयोजनाहरू एक सयदेखि तीन सय मेगावाटसम्मका छन् । ३० जुन ०११ मा ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जाइकाबीच जलाशययुक्त आयोजना अध्ययन गरी गुरुयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएअनुसार गत जनवरीदेखि आयोजना सुरु भए पनि गत १७ फेब्रओरीमा जाइकाको टिम नेपाल आएर सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । आगामी मे महिनामा पनि जाइकाको टिम नेपालमा आउँदैछ । जाइका टोलीले नेपाल आएपछि सम्बन्धित जलाशययुक्त आयोजनाहरूको फिल्डमा पुगेर अध्ययन गर्ने कार्यक्रम छ ।
सहमति अनुसार २१ महिनाभित्र जाइकाले जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजना तयार गरेर प्राधिकरणलाई बुझाउनेछ । प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिकोणले नेपालका उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनाको छनोट गरी प्राथमिकीकरण गर्ने हुनाले आगामी दिनमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि गुरुयोजना सफल हुने आशा प्राधिकरणको छ । ‘आयोजनाको गुरुयोजना निर्माणले नेपालमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि ठूलो सहयोग पुग्नेछ,’ लोहिया भन्छन् । यसअघि नेपालमा कति जलाशययुक्त आयोजनाहरू छन् र तिनको विद्युत् क्षमता कति छ, ती आयोजना के कारणले उपयुक्त छन् भन्ने अध्ययन हुन सकेको छैन । गुरुयोजना निर्माणपछि स्वदेशी, सरकारी र विदेशी लगानीकर्तालाई जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि सहयोग पुग्नेछ । ‘हामीले जाइकालाई प्राधिकरणले दिएको नामभन्दा पनि बढी क्षमताको आयोजनाको गुरुयोजना निर्माणका लागि पनि भनेका छौँ, उनीहरू यसमा सकारात्मक भएकाले नेपालमा कति जलाशययुक्त आयोजना र तिनको सम्भावनाबारे यस अध्ययनले थाहा हुन सक्छ,’ लोहियाले भने ।
विद्युत् विकास विभागले जथाभाबी दिने विद्युत् अनुमतिपत्रका कारण जलाशययुक्त आयोजनाको गुरुयोजना निर्माणका लागि अप्ठेरो परेको छ । ‘धेरै क्षमताका र जलाशययुक्त आयोजना हुने कतिपय खोलाको अनुमतिपत्र दिइसकिएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले थपे, ‘२/३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने खोलालाई विभागले २/३ मेगावाटका लागि अनुमतिपत्र दिएको छ । त्यसले विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो असर गरेको छ ।’ निजी लगानीकर्ताले ठुल्ठूला आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई थोरै क्षमताका विद्युत् आयोजनाका लागि विभागले अनुमतिपत्र दिइसकेको छ । जाइकाले भने कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिइसकेका खोलाको गुरुयोजना तयार नगर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया