‘लेवी नतिर्ने एमाले नेता कारबाहीको दायरामा’

काठमाडौं, ८ वैशाख । दोस्रो ठूलो विपक्षी दल एमालेको केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगले पार्टीको सिफरिसबाट सुविधा पाउने पदमा निर्वाचित भएका, राजनीतिक नियुक्ति पाएका र विदेश भ्रमणमा गएका नेताहरुले पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने लेबी वा दायित्वको हिसाबका बारेमा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

आयोगको बैठक पछि आज जारी विज्ञप्ती अनुसार पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने दायित्व बुझाए नबुझाएको छानबिन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । आयोगले लेबी नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई पुनः सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न एमाले नेतृत्वलाई निर्देशन गरेको छ ।

लेवी बुझए नबुझएका बारेमा अध्ययन गर्न आयोगका सचिव विष्णु बहादुर राउत, विरोध खतिवडा, विष्णुपन्थी, बलराम बाँस्कोटा र नरेश पोखरेल रहेको कमिटी समेत गठन भएको छ ।

बक्यौता पेश्की फछर्यौट गर्न अटेर गर्ने एमाले नेता र कार्यकर्ताहरुको नामावली सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । एक वर्षभन्दा अघिको वक्यौता फछर्यौट नगर्नेहरुको सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार पार्टीको आन्तरिक वा संसदीय क्षेत्रको उम्मेदवार बन्न वा राजनीतिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नपनि एमाले नेतृत्वलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

पार्टीले बेलाबेलामा दिने मिनाहाले वक्यौता नतिर्ने एमाले नेताहरुलाई झन् प्रोत्साहन गरेको आयोगलाई महसूस भएको जनाएको छ । अबका दिनमा त्यस्ता मिनाहका निर्णय नगर्न पनि आयोगले नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको छ ।