मत-विमत

प्रशासनमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख ८ गते २:४४ मा प्रकाशित

३ वैशाख आइतबारका दिन १५ जनालाई एसएसपीमा बढुवा भएको फुली लगाइदिदा नेपाल प्रहरीका आइजिपी रवीन्द्रप्रताप शाहको अनुहार ओइलाएको जस्तो मलीन थियो । फुली लगाइसकेपछि उनले जुन बिलौना पोखे त्यो झन् टीठलाग्दो थियो । ‘जति कोसिस गरे पनि यो प्रहरी संगठन सुध्रने छनक देखिन । मैले हार खाए, मेरो केही लागेन, म हैरान भैसके,’ आइजिपी शाहको रोदन थियो । प्रहरी संगठनलाई ध्वस्त पारेको भनेर इतिहासले उहाको निधारमा लगाएको कलंकको दाग अब आसुले धोएर मेटिने छैन । प्रहरी संगठनमा पाचथान मात्र एसएसपी पद रिक्त थियो तर जबर्जस्ती १५ जनालाई बढुवा गरियो ।
केही महिनाअघि मात्र पद नै नभएको ठाउमा दुईजना एआइजीलाई मनलागी बढुवा गरियो । जब जबर्जस्ती र मनपरी नै गर्ने हो भने कि त मनपरीबाटै आनन्द लिन सिक्नुपर्‍यो, होइन भने रोएर राजकाज चल्दैन भनेर रवीन्द्रप्रताप शाहले बुझ्नुपर्‍यो । शान्तिसुरक्षा र कानुनी व्यवस्थाजस्तो संवेदनशील विषयको गहन जिम्मेवारी बहन गरेको प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेको व्यक्तिले ‘आफै त महादेव उत्तानो परे, कसले दिने वर’ शैलीमा हातखुट्टा छाडिदिने हो भने राष्ट्र ‘गोलखाडी’मा गयो भनेर बुझे हुन्छ । दरबारमार्ग र सोह्रखुट्टे प्रभागमा इन्स्पेक्टरको दरबन्दी थियो, हालसालै डिएसपी गरियो, त्यसैमा जान दुई तहमाथिका एसएसपीले हत्ते हालेको पनि आइजिपीले खुलासा गरे ।
नेपालमा राजनीतिले जहा–जहा हात हाल्यो त्यहा विद्रुप पारेर छाडेको छ । दुई महिनाअघि निजामतीको तमासा दुनियाले विस्फारित नजरले हेरिरहेका थिए । असोज महिनाभर सिचाइमन्त्री महेन्द्र यादवको प्रिपेड घुस प्रकरण चर्चामा रह्यो । डेढ महिनाअघि पनि नजराना चढाइसकेका इन्जिनियरको
लिस्ट दिदा सोअनुसार सरुवा नगरेको भनी सचिव बृन्दा हाडालाई मुखै छाडेर अश्लील गाली गर्दै थिए उनी ।
स्थिति कस्तो भएको छ भने सुशासन ऐन तथा अरू ऐननियमले दिएको अधिकारसमेत सचिवहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । एकातिर ऐननियमभित्र रहेर काम गर्न दिदैनन् भने अर्कातिर ऐननियम नै मिचेर मनलागि गर्न मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले प्रोत्साहन गरेका छन् । ‘द्वन्द्वकालको जनसत्ताले गराएका कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिनू’ भनी मालपोत कार्यालयमा आदेश पठाए । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भीमप्रसाद गौतम मिलेर १०–१२ दिनअघि ठूला जमिनदारको पक्षमा १४ पन्ने आदेश–०६८ जारी गरेका छन् । त्यो आदेश मुताविक तराईमा तीन सय बिघा, पहाडमा पाच सय रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा एक सय ५० रोपनी जग्गा मज्जाले राख्न पाइने भएको छ । यो पनि मधेसी मन्त्रीहरूलाई रिझाउनका लागि ऐननियम, राष्ट्रिय नीति र आङ्खनै पार्टीको नीतिविपरीत गरिएको
निणर्य हो ।
यहा रुवाबासी गर्ने शाह एक्ला होइनन् । १८ मंसिरका दिन सरकारका ४० जना सचिव मुख्य सचिवको कार्यकक्षमा बिलौना गर्दै थिए । जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न दिदैनन् र जे नगर्नुपर्ने हो त्यही गर्न दबाब दिन्छन् भन्ने सबैको गुनासो थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिने प्रस्ताव सचिवहरूले दस्तखत गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने परम्परा छ । ऐननियम मिचेर मनोमानी गर्न लागेको काममा सचिव सहजै तयार नहोलान् भनेर मन्त्रीले ठाडै प्रस्ताव लाने गरेका छन् र क्याबिनेट बैठकमा एक्कासि खल्तीबाट निकालेर जबर्जस्ती पास गराउ छन् ।
नेपालको राज्यसंयन्त्र ‘नांगा नाचे मैदान’ भएको छ । मनपरी जताततै छ र मनपरी नै राज्यसंयन्त्रको पहिचान बनेको छ । मन्त्री र मन्त्रीका पिए तथा आसेपासेहरूको ताण्डव एकातिर छ भने अर्कातर्फ कर्मचारी युनियनका नेताको लछारपछार झन् चर्को छ । १४ महिनाअघि राष्ट्रिय वाँणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन आचार्यले कम्तीमा पाचवटा युनियन हुन्छन् र ती युनियनका दुई सयजनालाई ज्वाइ पालेसरि कामै नगरी तलब भत्ता खुवाउनुपर्छ भन्दै थिए । त्यसबाहेक वर्Èमा ५२ दिन त्यत्तिकै काजभत्ता खुवाइदिनुपर्छ भन्दै थिए ।
त्यस्तै कर्मचारीको सरुवा, पोस्टिङ गर्दा प्रत्येक युनियनका लागि ३०–३५ जना कोटा छुट्याइदिनु पर्दोरहेछ । पार्टी–पार्टीका भ्रातृसंगठन भएर काम गर्ने यी नानाथरी कर्मचारी संगठन आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सधै अनिच्छुक रहन्छन् । विद्युत् प्राधिकरण्मा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न लाग्दा एनेकपा (माओवादी) निकटको कर्मचारी युनियनले पटक–पटक भाजो हालेकाले आजित भएर प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्माले राजीनामा दिए । सिस्टम बसाउन खोज्दा कर्मचारी
युनियन त्यसविरुद्ध खडा भएकाले कृषिविकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी प्रमुखले राजीनामा गर्नुभयो ।
प्रशासनविद् तथा प्रसिद्ध लेखक फेडरिक रिक्स भन्छन्, ‘प्रशासन राजनीतिको परिणती र कारक  तत्व दुवै हो । प्रभावशाली राजनीतिले प्रभावी प्रशासनको विकास गर्छ भने प्रभावी प्रशासनले राजनीतिको छवि चम्काइरहेको हुन्छ । त्यस्तै सिद्धान्तहीन राजनीतिले देशमा विकृत प्रशासनको विकास गर्छ र विकृत प्रशासनले राजनीतिलाई झन् पतनको रसातलमा पुर्‍याउछ ।’ फेडरिक रिक्सको कथन नेपालको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मिल्छ ।
मानव सभ्यताको इतिहासमै सर्वाधिक निकृष्ट र अत्यन्तै घिनलाग्दा कर्म राजनीतिको नाममा भइरहेकाले नेपालमा राजनीतिले नै प्रशासनलाई विकृत बनाएको हो भन्नेमा दुईमत छैन । प्रशासनलाई विकृत बनाएपछि त्यसको असर, प्रभाव कति गहिरो, व्यापक र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने बुझेका भए राजनीतिको फोहोरी थुतुनो घुसार्दैनथे कि भनेर अनुमानसम्म
गर्न सकिन्छ तर यो अनुमान पनि धेरैबेर टिक्दैन, किनभने आफूलाई नेता भन्ने राजनीतिकर्मीस“ग न त यो चेत छ, न विवेक छ, न त लाज छ, न त जिम्मेवारीबोध छ, न त जवाफदेहिता नै छ ।
प्रशासन ध्वस्त हुनुमा राजनीतिकर्मी नेता मात्र दोषी छैनन्, प्रशासनको नेतृत्व लिने आइजिपी र सचिवहरू पनि त्यत्तिकै दोषी छन् । सचिवमा बढुवा हुन र पोस्टिङका लागि नेता–नेताको घरदैलो चहार्ने र कर्मचारी संगठनका नेतालाई रिझाउने सचिवबाट प्रशासन सुधारको आशा गर्न सकि“दैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय