‘संघीयता बिहिन संविधान मान्दैनौं’

काठमाडौं, ७ वैशाख । मधेसी, आदिवासीजनजाति, महिला, मुस्लिम, दलित र पिछडा वर्गका नेताहरुले नयाँ संविधान संघीयता, जातीयपहिचान र अधिकारसम्पन्न नभए त्यसलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनीदिएका छन् ।

राजधानीमा आज आयोजित साक्षत्कारमा सहभागी उनीहरुले जेठ–१४ मै संविधान आउनुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए । उनीहरुले भने, ‘संविधान संघीयतासहित र जातीयपहिचानसहित हुनुपर्छ ।’

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले स्वायत्तमधेस प्रदेशसहितको संविधानल्याउनै नदिने चेतावनी दिए । ‘अबसंघीयताबिनाको संविधानको कल्पनापनिनगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघीयताबिहिन संविधान आएमुलुकमा विष्फोटन हुन्छ, त्यसको जिम्मेवार मुख्य तीनदल नै हुनेछन् ।’

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर बहुप्रदेश बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशका सवालमा माओवादी र कांग्रेसले एउटै भाषाबोल्न थालेका छन्,’ लेखीले भने, ‘चित्रबहादुर केसी र कमल थापाले लिएको बाटोमा सुशील कोइराला मिसिनु त्यो गम्भीर षड्यन्त्र हो ।’

अधिकारकर्मी मल्ल के सुन्दरले जातीय पहिचान सहितको संविधान नआए संविधान बनेको भोलिपल्टै जलाउने चेतावनी दिए ।

सभासद् कल्पना राणाले निर्वाचन प्रणाली जे जस्तो भएपनि महिलालाई ५१ प्रतिशत सिट छुट्याउनुपर्ने बताइन् ।

यस्तै, एमाले सभासद् रिजवानअन्सारी, नजिर मियाँ, एकीकृत माओवादी सभासद इस्लाम हवारी, मुस्लिम अधिकारकर्मी सदरुल मियाँहक र नेपाल मुस्लिम संघका सभापति अब्दुल सतारले मुस्लिमलाई महिला, दलित सरह विशेष अधिकारका साथै छुट्टै पहिचानसहितको संविधान नभए त्यसलाई स्वीकार्न बाध्यनहुने बताए ।

एकीकृत माओवादी सभासद् टेकेन्द्र प्रसाद भट्टले १० वटा जातीय राज्यले नै मुलुकमा निकास दिने बताउँदै आफू अखण्ड सुदूर पश्चिमका पक्षमा रहेको बताए ।

एकीकृत माओवादीका सभासद् गणेश भण्डारीले कर्णालीलाई विशेष प्रदेश छुट्याउनु पर्ने धारणा राखे ।

यसैगरी, दलित नेताएवं सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले दलित अधिकारसहितको संविधान आवश्यक रहेको औंल्याए ।