एक सय सवारीसाधन कारबाहीमा

काठमाडौं, ६ वैशाख । यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमनका क्रममा एक सय सार्वजनिक सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ । सवारीसाधनमा भाडादर नटास्ने, तोकिएको भन्दा बढीभाडा लिने तथा सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने सवारीसाधन कारबाहीमा परेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले करिब एक सातादेखि सार्वजनिक यातायातको अनुगमन सुरु गरेको हो । सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा बढीभाडा असुल गर्ने, यात्रुलाई जबरजस्त गर्ने तथा भाडादर सबैले देख्नेगरी नटासेको गुनासो बढेपछि विभागले अनुगमन सुरु गरेको हो ।
विभागका अधिकारी, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायी सहभागी रहेको अनुगमन टोलीले विभिन्न रुटमा चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको अनुगमन गरेको र सो क्रममा एक सय सवारीसाधन कारबाहीमा परेको विभागका प्राविधिक निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले जनाए । उनका अनुसार त्यस्ता सवारीसाधनलाई एक हजार रुपियासम्म जरिबाना गरिने व्यवस्था छ । सेही क्रममा कारबाही गरेका सवारीसाधनबाट एक सातामा एक लाख रुपिया राजस्व जम्मा भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले करिब डेढ महिनाअघि सार्वजनिक यातायातको नया भाडा निर्धारण गरेको थियो । नया भाडादर सबै यात्रुले देख्नेगरी सवारीसाधनमा टास गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत विभागले गरेको छ । विभागको निर्देशन नमान्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेकाले अहिले अनुगमन तीव्र पारिएको पनि निर्देशक सिंहले जनाए । विभागले प्रत्येक अञ्चल तथा जिल्लामा सार्वजनिक सवारीको अनुगमनलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको सिंहले बताए । छोटो दुरीभन्दा पनि लामो दुरीमा बढी यात्रु ठगिने गरेको अनुगमनबाट देखिएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ । ‘विभागको व्यवस्थाअनुसार भाडादर टास नगर्ने र सर्वसाधारण ठग्ने सवारीलाई अनुगमनका क्रममा कारबाही भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई देशव्यापी बनाउन अञ्चल र जिल्लातहमा समेत समन्वय भइसकेको छ ।’
यस्तै, विगतमा २५ रुपियादेखि दुई सयसम्म जरिवाना लिन पाउने अधिकार रहेको ट्राफिक प्रहरीलाई करिब एक सातादेखि एक हजार रुपिया“सम्म जरिबाना र आवश्यक कारबाहीको अधिकारसमेत विभागले दिएको छ । सवारी नियम उल्लंघनका घटना बढ्दै गएको तथा उपत्यकामा सवारी चापसमेत उच्च भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि ट्राफिकलाई थप अधिकार दिएको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने विषयमा लामो समयदेखि यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीका बीच असन्तुष्ट रहेकाले समाधानका लागि पनि यो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।
अहिलेको यातायात व्यवस्था ऐन समयसापेक्ष नभएको तथा सवारी नियम उल्लंघन गर्नेमाथि नियमन गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागलाई मात्र रहेकाले ट्राफिक प्रहरीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काको भनाइ छ । मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ परिमार्जन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । परिमार्जित ऐनका यातायात क्षेत्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीलाई दिने तयारी मन्त्रालयको छ । परिमार्जित ऐनमा सवारी दर्ता, सवारी चालक लिने प्रक्रियालगायतका कुरालाई व्यवस्थित बनाइने तथा विदेशबाट आयात गरिने रिकन्डिसनका सवारीसाधनलाई निषेध गरिने बताइएको छ ।