‘अख्तियार आयुक्तलाई शपथ खुवाऊ’

काठमाडौं, ६ वैशाख । अढाई वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा नियुक्त केशवप्रसाद बराललाई काम गर्न कानुनी बाटो यथाशीघ्र खोल्न सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । अदालतको यस आदेशसंगै ६ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन आयोगले एक आयुक्त पाउने सम्भावना बढेको छ ।
संवैधानिक परिषद्को  सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा ७ माघ ०६६ मा नियुक्ति पाएका बरालले शपथ खुवाउने व्यक्तिको अभावमा काम गर्न पाएका थिएनन् । आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तबाट शपथ खुवाउने कानुनी प्रावधानका कारण उनले नियुक्ति पाए पनि पदभार सम्हाल्न नपाएका हुन् ।  प्रमुख आयुक्त रिक्त भएपछि नियुक्ति पाएका आयुक्तले शपथ खान र काम गर्न पाएका थिएनन् ।
अदालतले बुधबार सम्भव भए प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गरेर, त्यो नभए तत्काल कानुन संशोधन गरी बराललाई शपथ गराउन सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको हो । न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा ‘आयुक्त शपथमा परेका कानुनीअड्चन फुकाउन प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति हुन सके चाडै र सो हुन नसके तत्काल कानुन संशोधनसमेत गरी बराललाई पदमा यथाशीघ्र सपथ गराउने व्यवस्था मिलाउनू’ भनिएको छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको परिषद्ले आयुक्तमा बराललाई सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएका थिए । पदमा नियुक्त भए पनि शपथको अभावमा काम गर्न नपाएको भन्दै बरालले गत ६ असोजमा रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतको आदेशपछि पनि बरालले भने आङ्खनो माग पूर्णरुपमा पूरा नभएको बताएका छन् । उनले सौर्यसंग भने ‘अदालतको आदेशको सम्मान गर्छु तर शपथ गराउने मिति तोकिदिएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो, मेरो माग पनि त्यही थियो ।’ ३० वर्ष प्रहरी सेवामा काम गरिसकेका बराल नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक भएर निवृत्त भएका थिए ।