कांग्रेसका कारण ओझेलमा

काठमाडौं, ६ वैशाख । सहमतीय सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको नेपाली कांग्रेसले औपचारिक प्रस्ताव नल्याउदा उक्त विषय ठूला दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । शान्तिप्रक्रियामा भएको ठोस सहमतिसगै नया संविधान निर्माण र सहमतिको सरकार गठनको गृहकार्यस्वरूप दलहरू निरन्तर वार्तामा छन् ।
सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा आन्तरिक विवाद भएपछि कांग्रेसले दलीय बैठकमा पहिले शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषय टुंगो लाग्नुपर्ने बताउदै आएको छ । एमाओवादी र एमाले भने औपचारिक रूपमै दाबी गरे सहमतीय सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन सकारात्मक देखिएका छन् । आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म हात्तीवन रिसोर्टमा भएको ठूला चार दलको बैठकमा पनि सहमतिको सरकार गठनलाई एजेन्डा बनाइएको थियो तर यस विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल भने भएको छैन ।
‘सहमतिको सरकार गठन पनि एजेन्डामा छ तर त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल हुन सकेको छैन,’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सौर्यसग भने, ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वका लागि औपचारिक रूपमा प्रस्ताव गरे हाम्रो समर्थन रहन्छ ।’ सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने बताउदै आएका कांग्रेस नेता भने शान्ति र संविधानको विषय टुंगोमा पुर्‍याउनु प्राथमिक काम भएकाले सरकारको नेतृत्व दाबी नगरेको बताउछन् ।
‘अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्ने भन्नेमा अरू दल पनि सकारात्मक छन्,’ त्यसैले हामीले त्यसलाई महत्व दिएका छैनौ“,’ कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, ‘अहिलेको मुख्य आवश्यकता शान्ति र संविधान हो, पहिले त्यसको टुंगो लागोस् ।’ केसीले नया“ संविधान जारी गर्नुअघि कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्ने दाबी गर्दै भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै संविधान जारी गर्ने हो ।’
एमाओवादीको संस्थापन पक्ष १४ जेठसम्म यही सरकारलाई निरन्तरता दिएर संविधान जारी गर्ने पक्षमा छ भने वैद्य पक्ष तत्काल सरकार परिवर्तनको पक्षमा छ । संस्थापनको योजना प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस–एमालेलाई वर्तमान सरकारमा सामेल गराएर मात्र कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने
रहेको छ । ‘संविधान जारी गर्ने अन्तिम म्याद अब धेरै छैन, कांग्रेस–एमाले नै यो सरकारमा सामेल भएर सहमतिको स्वरूप दिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘त्यसपछिको सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्नु राम्रो हो तर पालोका हिसाबले कांग्रेसलाई दिन आपत्ति छैन ।’ डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा नआए माओवादीलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जान अप्ठ्यारो हुने पौडेलले बताए ।
‘माओवादीलाई नागरिक पार्टी नभएको भनेर यो सरकारमा कांग्रेस–एमाले आएका थिएनन्, अब माओवादी नागरिक पार्टी भएको छ, उनीहरू यही सरकारमा आउनुपर्छ,’ उनले भने । शान्ति र संविधानको काम यही सरकारले अघि बढाएकाले संविधान जारी भएपछि नया निर्वाचनका लागि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
त्यसो त कांग्रेसको एक पक्ष यही सरकारमा जाने पक्षमा देखिए पनि अर्को पक्ष विपक्षमा छ । महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत नेता माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जाने पक्षमा देखिएका छन् । नेता डा. रामशरण महत भने यो सरकारमा कांग्रेस नजाने बताउछन् । सरकारमा नेतृत्वको अवसर आए कसको नेतृत्वमा पठाउने भन्नेमा विवाद भएकाले कांग्रेसले तत्काल सरकार परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममै घोषणा गरेका छन् भने केही नेता शेरबहादुर देउवालाई अघि सार्ने प्रयासमा छन् । पौडेल र देउवाको विवादबीच कोइरालालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव कांग्रेसबाट आउन सक्ने पनि स्रोतको भनाइ छ ।
लडाकु शिविर सेनालाई जिम्मा लगाई समायोजनका विवादित विषय पनि टुंग्याएपछि दलहरू संविधानका विवाद टुंग्याउन लागिपरेका छन् । त्यस क्रममा हात्तीवन रिसोर्टमा भएको बैठकमा सहमतिको सरकार गठन पनि एजेन्डा परेको थियो तर, त्यस विषयमा कांग्रेसले तत्परता देखाएको छैन । ‘सरकार गठनको विषय पनि एजेन्डामा छ तर बाहिर नेतृत्वमा दाबी गरे कांग्रेसले सक्रियता देखाएको छैन,’ बैठकमा सहभागी एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘संविधानमा सबैको अपनत्वका लागि जारी गर्नुअघि सहमतीय सरकार गठन आवश्यक छ । तर, त्यसले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।’
सत्ता साझेदार मधेसी दलहरू वर्तमान सरकारको निरन्तरताको पक्षमा रहेकाले माओवादी १४ जेठसम्मै यही सरकार रहनेमा ढुक्क छ । ‘संविधान निर्माणको काम सक्ने र त्यससगै सहमतीय सरकारको गृहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार पौडेलले भने, ‘संविधान जारी गरिसकेपछि सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेस यही सरकारमा गए पनि एमालेले भने मधेसी मोर्चा र माओवादीबीच भएको चारबुदे सहमति भंग नभएसम्म सरकारमा नजाने बताउदै आएको छ । ‘चारबुदे सम्झौताको जगमा बनेको सरकारमा एमाले जादैन,’ एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने ।