ग्यासकार्ड वितरण सुरु

काठमाडौं, ५ वैशाख । सरकारले मंगलबारदेखि उपभोक्ता र व्यवसायीलाई ग्यास कार्ड वितरण सुरु गरेको छ । उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासको तथ्यांक संकलनका लागि कार्ड वितरण सुरु भएको हो ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्तालाई ग्यासमा सहुलियत दिन आवश्यक निर्देशिका तयार गर्न सुरु गरेकाले आधिकारिक तथ्यांक संकलनका लागि कार्ड वितरण सुरु गरेको हो । सो योजनाअनुसार अहिले डिलरमार्फत उपभोक्तालाई कार्ड वितरण गर्ने जिम्मा ग्यास बिक्रेता महासंघले लिएको छ । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगकर्ताको आधिकारिक तथ्यांक अहिले सरकारस“ग नभएकाले सो कार्ड वितरणपछि यसको तथ्यांक आउने अनुमान नेपाल आयल निगमको छ ।
महासंघका अनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबाट उपभोक्ता कार्ड वितरण सुरु भएको छ । पहिलो दिन प्रधानमन्त्री, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, राज्यमन्त्री, आपूर्तिसचिव, नेपाल आयल निगमका कामु कार्यकारी निर्देशकलगायत १५ जनालाई कार्ड वितरण भएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुन देवकोटाले जानकारी दिए । घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निलो रङको कार्ड वितरण हुने भएको छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्रीलाई एक नम्बरको कार्ड दिएर औपचारिक रूपमा वितरण सुरु गरेका हुन् । त्यस्तै, मंगलबारै मन्त्री भट्ट, राज्यमन्त्री विष्णु चौधरी, सचिव लालमणि जोशीले समेत कार्ड लिएका छन् । सचिव जोशीले आपूर्तिमन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई कार्ड वितरण गरेका थिए । महासंघले बुधबारदेखि प्रत्येक ग्यास डिपोलाई उपभोक्ता फाराम वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ तर कार्ड वितरण हुने बित्तिकै उपभोक्ताले सहुलियत भने पाउने छैनन् ।
सो फाराम वितरणपछि करिब एक सातामा सबै उपभोक्ताको तथ्यांक संकलन गरी नेपाल आयल निगममा बुझाउने तयारी भइरहेको देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मात्र एक हजार सात सय ग्यास डिपो छन् । ती डिपोअन्तर्गत करिब तीन हजार पा“च सय उपभोक्ता रहेको महासंघको अनुमान छ । आयल निगमका अनुसार अहिले कुल ग्यास प्रयोकर्तामध्ये ६० प्रतिशत घरायसी प्रयोगकर्ता र ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोगकर्ता छन् ।
ग्यासमा कालोबजारी भएको तथा उपभोक्ता लामो समयदेखि ठगिएको अनुगमनले देखाएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्दै उपभोक्तालाई सहुलियत दिने सरकारी योजना छ । सोही योजनाअनुसार कार्ड वितरण सुरु भएकाले यसपछि कुल खपतको आधिकारिक तथ्यांक संकलन हुने र अनुदानसमेत दुरुपयोग नहुने विश्वास सरकारको छ तर आवश्यक निर्देशिका बनेपछि मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले बताए ।
अहिले वितरण सुरु भएका कार्डको सबै विवरण निगमको सर्बरमा राखिने भएको छ । यसका लागि अहिले आवश्यक सफट्वेर निर्माण भइरहेको जनाइएको छ । यसबाट कसैले दुइटा कार्ड लिएको पाइएमा तत्कालै हेर्न सकिने निगमले जनाएको छ । सो फाराममा प्रयोगकर्ताको नामथर, सम्पर्क नम्बर, नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत रहने भएकाले उपभोक्ताको पहिचान गर्नसमेत सहज हुने जनाइएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रङको कार्ड र वजनका आधारमा सिलिन्डर बनाउने तयारी गरेको भए पनि ग्यास बोटलिङ प्लान्टको असहमतिले कार्ड वितरण गरेर मात्रै अनुदानको व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । तर, कार्डका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था भए यसको चरम दुरुपयोग हुने अनुमान निगमका अधिकारीको छ । यसैगरी, ग्यासबिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ग्यास कारोबार गर्ने पसलेलाई सिलिन्डर, रेगुलेटर, चुल्हो, पाइपलगायत सोस“ग सम्बन्धित वस्तुको मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने एउटै डिलरले दुइटा कम्पनीको ग्यास बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्ता डिलरले वाणिज्य विभागको अनुमति र राजश्व कार्यालयबाट प्याननम्बर र महासंघबाट बिक्री अनुमति लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
हाल मुलुकभर प्रतिमहिना १२ लाख सिलिन्डर खपत हुने गरेको निगमले जनाएको छ । यसमध्ये कति घरायसी प्रयोजनमा र कति व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने निगमस“ग छैन । निगमका अनुसार अप्रिलमा एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर आठ सय दुई रुपिया“ घाटा छ ।