निकै लामो सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा भोगेको नेपाली समाजले अब भने केही राहत महसुस गर्ने सम्भावना बढेको छ । माओवादी लडाकु नेपाली सेनालाई बुझाएपछि जटिल रूपमा रहेको शान्तिप्रक्रियाको एउटा पाटो टुंगिएको मान्नुपर्छ । यसले आम नेपाली जनता, नेपाल र नेपालीको हित चाहने विश्व समुदायलगायतलाई एकखालको सन्तुष्टि दिएको छ । लामो समयको अन्तरालमा भए पनि एउटा महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक ठोस कार्य भएकाले लडाकु व्यवस्थापनको सफल कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । ०६२ ६३ देखि अल्झोका रूपमा रहेको दिग्दार लाग्दो नेपालको जटिल शान्तिप्रक्रियाले धरैको मथिंगल थिलथिलो बनायो । यो प्रक्रिया सुरु भएपछि मुलुकमा पाचजना प्रधानमन्त्री फेरिए । असल शासनको अभावमा हरक्षेत्रमा अस्तव्यस्तता भित्रियो । हुनुपर्ने कुरा थोरै पनि भएनन् तर नहुनुपर्ने धेरै काम, कुरा भए । अब भने मुक्तिको ढोका खोलिने विश्वास लिन सकिन्छ । शान्तिप्रक्रियाको क्रममा शिविरमा रहेका लडाकु, कन्टेनरमा राखिएको हतियार र भौतिक सामग्री सेनाको मातहत आएपछि केही प्राविधिक पक्ष बाकी छन् । त्यो पनि विशेष समितिबाट निक्र्योल हुने नै छ ।
यसबाहेक द्वन्द्वकालमा बनेको घाउमा कसरी मलमपट्टी गर्ने भन्ने विषय पनि शान्तिप्रक्रियासग गासिएको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । द्वन्द्वकालमा भएका पीडाका घटना अनगिन्ती छन् र लाखौका आखामा अझै पनि आसुका थोपा छर्लंगै देख्न सकिन्छ । गैरन्यायिक ढंगबाट भएका हत्या, बेपत्ता र बलात्कारका सिकार भएकाहरू अझै पनि न्यायको पर्खाइमा छन् । कतिपय युवा, विद्यार्थी स्कुल, क्याम्पस जा“दै गर्दा हराएका छन् । बसमा यात्रा गर्दा बम हानिएको अवस्था तथा आङ्खनै पतिको सामुन्ने बलात्कार गरी मारिएका घटना, अमानवीय घटनाबाट सास्तीमा परेका र घरबार छाडी विस्थापित भएकाहरूको काहालीलाग्दो स्थिति छ । यो अवस्था पनि द्वन्द्वकै एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । यसलाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । तसर्थ द्वन्द्वसग सम्बन्धित यी पक्षलाई पनि समाधान गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र राष्ट्रिय शान्ति आयोग गठन गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
वास्तवमा उक्त विषयहरू ०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति–सम्झौता भएकै बेलादेखि तत्काल आयोगहरू गठन गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो तर दोस्रो जनआन्दोलनपछि संसद्वादी र विद्रोही पक्ष माओवादी विनानिर्वाचन संसद् र सरकारमा आएर सत्ताको स्वाद लिन थालेपछि सबै बिर्सने अवस्थामा पुगे । सगसगै भएभरका अकर्मण्य कार्यक्रम भए । हामीले जे गरे पनि मान्य हुन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी मानसिकता र अहंकारबाट ग्रस्त भयौ । यही कारणबाट गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीलाई पन्छाउ“दै हि“डिरहेको अवस्था रह्यो । त्यसैले शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा रहन गएको पीडकलाई कारबाही र जरिवाना, पीडित र विस्थापितलाई न्याय र पुनस्र्थापनाजस्ता गर्नुपर्ने कार्यहरू ओझेल पर्दै गए तर ढिलै भए पनि मुख्य काम माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजन हुने भएपछि अब ढिलो नगरी द्वन्द्वकालमा आहत र आघात भएका समुदायलाई तत्काल मलमपट्टीको व्यवस्था गरी शान्तिको उपलब्धि दिनुपरेको छ ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र राष्ट्रिय शान्ति आयोग गठन गर्न ढिला गरिनु हदैन । शान्ति आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेपछि द्वन्द्वको चपेटामा परेका सबै प्रकारका विस्थापितलाई स्थापित गराउन त सहज नै हुनेछ तर सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा भने परस्पर दुइटा पक्ष जबरजस्त ढंगबाट बहसमा आएका छन् ।
एउटा पक्ष के हो भने राजनीतिक लडाइ कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम हुन सक्दैन । यस क्रममा दुवै पक्षबाट गम्भीर त्रुटि भएका छन् । विगतका परस्पर दुस्मन शक्तिका बीच जिम्मेवारी बोधका साथ घटनालार्ई सामान्यीकरण गर्दै लैजानुपर्दछ । क्षमादान, माफी गराउनुपर्दछ र नया“ परिवेशमा नया“ ढंगबाट जानुपर्दछ ।
दोस्रो पक्ष द्वन्द्वकालमा अन्यायमा परेका पक्ष पनि छन् । गहिरो चोटबाट आहत भएका पक्ष जो अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा छन् । पीडकलाई कानुनको कठघरामा उभ्याई सजाय“ दिलाएपछि मात्र गहिरो चोटमा औषधि, उपचार भएको अनुभूति गर्नेछन् । यसरी न्याय भए मात्र दिगो शान्तिको अनुभव गर्न सकिन्छ । विगतमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष आमनेसामने भएर शत्रुवत् व्यवहार गरेर लडेका थिए । अहिले माओवादी लडाकु राज्यको सेनामा समायोजनको प्रक्रियामा समाहित भइसकेका छन् । उनीहरूका बीचमा पनि द्वन्द्वकालको शत्रुवत् मानसिकतामा परिवर्तन गराई भाइचारा र सद्भावको वातावरण सिर्जना गराउनुपर्छ । सम्भावित असामान्य अवस्थाप्रति सचेत र चनाखो रहनु जरुरी छ ।
शान्तिप्रक्रिया करिब–करिब टुंगो लागेको अवस्थामा संविधानसभाको यो निम्छरो बा“की समयमा संविधान निर्माणतिर लाग्नुपर्छ । हुन त चार वर्ष बितिसक्न लागेको छ । विगत चार वर्षलाई सत्ता स्वार्थको घिनौना खेलमा ठूला दलहरूले बर्बाद गरे । जनताको संविधानभन्दा पनि दलको स्वार्थका आधारमा लेनदेनको संविधान बनाउने प्रपञ्च गरे । समय ज्यादै छोटि“दै गइरहेको छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट संविधानसभामार्फत जनतास“ग पूरै विचार, विमर्श र छलफल गरी जनताको संविधान आउने विषय अन्त्य भयो । अब लेनदेनको भरमा निर्माण भएको संविधानलाई नेपाली जनताले स्विकार्नुपर्ने भएको छ । यो विडम्बनापूर्ण कृतघ्नताको चक्रब्युहमा फसाउने कार्य ठूला दलले गरेका हुन् । संविधानमा आङ्खनो मत जाहेर गर्न पाउने जनअधिकार खोसिएको छ ।
यसबाहेक संविधानसभामा मुलुकको दीर्घकालीन महत्वका विषय पनि उठेका छन् । जस्तै, हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र संघीयताका विषयबारे राष्ट्रिय जनमत संग्रहको आवश्यकता महसुस गर्दै राप्रपा नेपालले २० लाख बालिग नेपाली जनताको हस्ताक्षर बुझाएको छ । जुन संसद्को सम्पत्तिका रूपमा रहेको छ । इतिहासको रेकर्डका रूपमा सुरक्षित रहेको यस हस्ताक्षरलाई संविधानसभाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधानसभाबाट बन्ने नया संविधानले आम जनताका आकांक्षा, चाहना र भावना समेट्न सक्नुपर्छ । संविधान घोषणा भएपछि समाजका सबै पक्ष, समूह र वादहरूले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । त्यो संविधानको कुनै अर्थ रहदैन, जसले थप द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरोस् । मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वमा फसाउने संविधानले शान्ति, संविधान र समृद्धिको नेपाली चाहनामाथि कुठाराघात मात्र हुनेछ । मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वको भुमरीमा फर्काउने संविधान बन्नुभन्दा नबन्नु नै वेश हुन्छ । (लेखक राप्रपा नेपालको संसदीय दलका नेता हुन् ।)
प्रतिक्रिया