काठमाडौं, ४ वैशाख । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिबाट स्वीकृति नलिई बनाइएको बागदरबारस्थित सिभिल ट्रेड सेन्टरको फाइल देखाउन अस्वीकार गरेको छ । उक्त भवन महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्साविपरीत बनाइएको छ ।
सिभिल ट्रेड सेन्टरको फाइल महानगरपालिकाको कुन महाशाखा वा शाखामा छ भन्ने कुरा महानगरपालिकाका अधिकारीले बताउन चाहेका छैनन् । सहरी विकास विभागका प्रमुख देवेन्द्र डंगोल सेन्टरको फाइल कानुन महाशाखामा रहेको बताउँछन् भने कानुन महाशाखाका प्रमुख वसन्त आचार्य सेन्टरसँग सम्बन्धित फाइल आफूकहाँ नभएको बताउँछन् ।
स्वीकृतविपरीत भवन बनेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न नक्सा शाखा प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर महानगर-पालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीलाई बुझाएको बताए पनि कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले फाइल आफूकहाँ पेस नै नभएको दाबी गरेका छन् ।
नगर विकास समितिले बारम्बार सेन्टरको फाइल अध्ययनका लागि मागे पनि महानगरपालिकाले उपलब्ध नगराएको समितिले बताएको छ । समितिका नगर नियोजक डा. भाइकाजी तिवारीले नगर विकास समितिको स्वीकृतीविना नक्सापास गरिदिनु कानुनविपरीत भएको बताए । उनका अनुसार बारम्बार फाइल मागिएको भए पनि महानगरपालिकाले दिएको छैन । महानगरपालिकाको सहरी विकास विभागका डंगोलले केही दिनअघि नै फाइल समितिमा पठाइसकिएको बताए । तर, समितिले आइतबारसम्म फाइल नपाइएको बताएको छ । महानगरपालिका स्रोतका अनुसार कार्यकारी अधिकृत अधिकारीलाई छलेर नक्सा शाखाका रेग्मीसहित केही कर्मचारीले फाइल घुमाइरहेका छन् । ‘अधिकारीलाई पनि केही कर्मचारीले सेन्टरको फाइल समितिमा पठाइसकिएको जानकारी दिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
महानगरपालिका स्रोतका अनुसार सेन्टरसम्बन्धी फाइल नक्सा शाखामै छ । सम्भवतः सोमबार नक्सालगायत आवश्यक कागजपत्र रहेको फाइलनगर विकास समितिमा पठाइनेछ । फाइल समितिमा पठाउनुअघि नै कार्यकारी अधिकृत अधिकारीलाई फाइल समितिमा पठाइसकिएको बताएर झुक्याइएको स्रोत बताउँछ । सौर्य दैनिकमा १ वैशाखमा स्वीकृत नक्साविपरीत सिभिल सेन्टरले भवन बनाएको समाचार छापिएपछि कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले फाइल मागेका थिए । स्रोतका अनुसार महाशाखा प्रमुख डंगोलले फाइल नगर विकास समिति पठाइएको बताएपछि कार्यकारी अधिकृतले ‘ठीक’ छ भनेका थिए ।
नगर विकास समितिका नियोजक डा. तिवारीले अनुमतिविपरीत बनाइएको सेन्टरलाई समितिले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने बताए । उनले नगर विकास समिति ऐनअनुसार सेन्टरमाथि बिक्रीवितरण र प्रयोग गर्न रोक लगाउन सकिने र सुरक्षाका दृष्टिले आवश्यक देखिए भत्काउनसमेत आदेश दिन सकिनेे बताए । उनका अनुसार समितिमा फाइल आएपछि अध्ययन गरिने छ ।
प्रतिक्रिया