खोजखबर

संविधान बन्ने सम्भावना बढ्यो

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख ५ गते २:२४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ४ वैशाख । नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न आइतबारदेखि हात्तीवनको रिसोर्ट पुगेर छलफल गरिरहेका प्रमुख चार पार्टीका शीर्ष नेताहरू सोमबार रित्तो हात फर्किएका छन् । तैपनि, विवादका पाँच मुख्य बुँदा शासकीय स्वरूप, संघीयताको ढाँचा, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता र न्याय प्रणालीका विषयमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । दलहरूको अर्को बैठक बुधबार बस्ने भएको छ । बुधबार संविधान निर्माणको दिशामा ठोस प्रगति हुन सक्छ ।
नेताहरूले बुधबार बस्ने बैठकमा विवादित सबै विषयको टुंगो लाग्ने दाबी गरेका छन् । आइतबारदेखि हात्तीवन रिसोर्टमा आवासीय बैठक गरिरहेका नेताहरू सोमबार अपराह्न साढे चार बजे अर्को बैठक गर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए ।
बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राज्य पुनःसंरचना, न्यायपालिका, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकता विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘एकअर्काका विचार र दृष्टिकोणलाई अझ गहिराइबाट बुझेका छौँ, अब चाँडै सहमति हुने विश्वास बढेको छ ।’ खनालले बुधबार फेरि बैठक बसेर मसिनोसँग छलफल गरी सबै विषयको टुंगोमा पुग्ने दाबी गरे ।
विवादित विषयमा सहमतिको भावना देखिएकाले बुधबार बस्ने बैठकमा सबै कुरा टुंगिने विश्वासका साथ नेताहरू हात्तीवनबाट फर्किएका छन् । ‘एउटा अमुक विषयमा भन्दा पनि विभिन्न विषयमा विभिन्न तहमा छलफल गरेर धेरै कुरामा सहमतिनजिक पुगेका छौँ,’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सौर्यसँग भने, ‘असहमतिका धेरै कुरा मक्किइसकेका छन्, अब मसिनोगरी टुंग्याउन मात्र बाँकी छ ।’ दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा दलहरू लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
दलहरूले भावी संविधानमा शासकीय स्वरूप, संघीयताको ढाँचा, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता र न्याय प्रणालीका विषयमा केन्दि्रत भएर छलफल गरेका थिए । विवादित विषयमा सहमति जुटाउन मंगलबारसम्मको समय छ । विवाद मिलाउन थप समय आवश्यक परेकाले सभामुखसँग पाँच दिनको समय माग्ने सहमति पनि भएको छ ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयमा दलहरूबीचको दूरी घटेको दाबी गर्दै सबै विषयमा प्रमुख दलहरू निकट पुगेको बताए । उनले भने, ‘हामीबीचको दूरी घटेको छ ।’
निर्वाचन प्रणालीबाहेक अन्य विषयमा दलहरू पुरानै अडानमा छन् । व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित दुईतिहाइ र एकतिहाइ सदस्य समानुपातिक विधिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थामा दलहरूबीच सहमति भए पनि संख्याका विषयमा सहमति हुन बाँकी छ । ‘मिश्रति निर्वाचन पद्धतिमा जाने लगभग सहमति भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एमाले पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘दुईतिहाइ सदस्य प्रत्यक्ष र एकतिहाइ समानुपातिक पद्धतिबाट निर्वाचित हुनेमा सहमति भए पनि व्यवस्थापिकाको संख्या कति हुने भन्ने यकिन भएको छैन ।’
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमा कार्यकारी अधिकार बाँडिएको मिश्रति शासकीय स्वरूपमा जानेमा सहमति भए पनि दलहरूबीच शाकीय स्वरूपबारे भने ठोस सहमति हुन सकेको छैन । दुई दिनसम्म भएको बैठकमा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान राख्यो । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचक मण्डलले निर्वाचित गरेको आलंकारिक राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने संसदीय पद्धतिकै वकालत गरेको थियो । एमालेले आलंकारिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पुरानै अडान राखेको थियो ।
बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री जुन हुँदा पनि आफूहरूलाई आपत्ति नभएको बताएका थिए । तर, उनीहरूले जुन प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति चयन हुने हो त्यही प्रक्रियाबाट उपराष्ट्रपतिको पनि चयन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले शासकीय स्वरूपमा दलहरूले आ-आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको बताए । उनले भने, ‘मधेसी मोर्चाका साथीहरूले राष्ट्रपति जुन प्रक्रियाबाट चयन हुने हो, त्यही प्रक्रियाबाट उपराष्ट्रपति पनि चयन हुनुपर्ने विषय प्रवेश गराउनुभएको छ ।’
बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडिएको मिश्रति प्रणालीमा जाने धारणा अघि सारेका थिए । बैठकपछि गच्छदारले भने, ‘मुलुकको शासन व्यवस्था मिश्रति प्रणालीको हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमतिनजिक पुगेका छौँ ।’
संघीयताका विषयमा प्रदेशको नामांकन र संख्याका विषयमा दलहरूबीच कुरा मिलेको छैन । माओवादीले दुवै दिनका बैठकमा पहिचानसहितका १४ प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान राखेको थियो भने एमालेले सामथ्र्य र पहिचानलाई आधार बनाएर ७ प्रदेशको धारणा पेस गरेको थियो । यस्तै, कांग्रेसले पनि सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा ६ प्रदेश बनाउनुपर्ने आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्‍याएको थियो ।
बैठकमा माओवादीले आफ्नो प्रस्तावका १४ प्रदेशमध्ये नारायणी र सुनकोसी प्रदेशका विषयमा सोच्न सकिने बताएको छ । माओवादीले ८ वटा प्रदेश बनाउन आफू सहमत हुने संकेत दिएको छ । मधेसी मोर्चाका तर्फबाट भने समग्र मधेस एक प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । मोर्चाले मधेसमा दुईवटासम्म प्रदेश स्वीकार गर्न सकिने संकेत गरेको छ । तर, उसले मधेसभित्रका प्रदेशमा पहाड मिसाउन नहुने अडान राखेको छ । कांग्रेस र एमालेले कतै-कतै पहाड मिसाएर प्रदेश बनाउँदा मान्न सकिने भनाइ राखेका थिए ।
दलहरू सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा ६ देखि ८ प्रदेश बनाउन सकारात्मक देखिएका एक नेताले जानकारी दिए । ती नेताले भने, ‘६ देखि आठ प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्नेमा दलहरू पुगेका छन् ।’ उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदारले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्ने सहमति भएको दाबी गरे । ‘दलहरूले आन्तरिक र केही सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘तपाइंहरूले अनुमान गरेअनुसारै प्रदेशको संख्या बनाउने सहमति भएको छ ।’
तर, प्रदेशहरूको नामकरणको विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादी जातीय आधारमै नामकरण गर्नुपर्ने अडानमा छ भने अन्य दल ऐतिहासिक र भौगोलिक आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने अडानमा जमेका छन् । ‘प्रदेशको विभाजन सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा हुनुपर्नेमा लगभग सहमति भएको छ,’ एमाले नेता पाण्डेले भने, ‘तर, संख्या र नामांकनका विषयमा कुरा मिलेको छैन ।’ मधेसी मोर्चाका तर्फबाट समग्र मधेस एक प्रदेशको अडान प्रस्तुत भएको पनि पाण्डेले बताए । ‘मधेसी मोर्चाका तर्फबाट सिंगै तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने अडान राखिएको थियो,’ पाण्डेले भने ।
न्याय प्रणालीका विषयमा माओवादीले संवैधानिक विवाद हेर्ने अलग्गै संवैधानिक अदालतको पुरानो अडान राखेको थियो । तर, कांग्रेस र एमाले संवैधानिक अदालतको विपक्षमा उभिएका थिए । ती दुई दल एउटा मात्र सर्वोच्च अदालत हुनुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत संवैधानिक बेन्च गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
संवैधानिक बेन्चमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश रहने वा बाहिरबाट ल्याउने भन्नेमा भने एमाले र कांग्रेसले फरक-फरक मत राखेका थिए । कांग्रेसले सर्वाेच्चकै न्यायाधीशलाई बेन्चमा राख्ने र एमालेले न्याय क्षेत्रकै अरू कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर संवैधानिक बेन्च गठन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । मधेसी मोर्चाका नेताले भने संवैधानिक अदालत हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । उनीहरूले मुलुक समावेशी भएपछि पनि सर्वोच्चको फैसला पूर्वाग्रही र संकुचित भएको आरोप लगाएका थिए । सर्वोच्चले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा फैसला नगरेको भन्दै संवैधानिक अदालत गठन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।
बैठकमा नागरिकताबारे पनि छलफल भएको थियो । विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गर्दा तुरुन्तै नेपाली नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा विदेशीले नागरिकता नपाउने असमान व्यवथा अन्त्य हुनुपर्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा बुहारीले जस्तै ज्वाइँले पनि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत भएका छन् ।
दलहरूबीच नागरिकता वितरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन । माओवादीसहित केही मधेसवादी दलका नेताले बुहारी र ज्वाइँ दुवैलाई विवाह गरेको ५ देखि ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर कांग्रेस, सद्भावना पार्टी र तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूले यसमा असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले विवाह गरेको प्रमाणका आधारमा बुहारीले नागरिकता पाउने अधिकारलाई खोस्न नहुने भन्दै एउटालाई अधिकार दिने नाममा अर्काको अधिकार कटौती गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले विवादित विषयमा दलहरूबीच ठोस सहमति नभएको बताए । ‘ठोस सहमति त बनेको छैन तर सबै विषयमा दलहरूको आन्तरिक मनस्थिति बुझ्न बैठक फलदायी बनेको छ,’ उनले भने, ‘अर्को बैठकमा सहमतिमा पुग्ने आधार यसले तयार गरेको छ ।’
दलहरूबीच आइतबार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र १५ कात्तिकमा भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार सहमतिको सरकार गठन गर्ने कुरा पनि छलफलको विषय थियो । तर, सोमबारको बैठकमा ती एजेन्डाले छलफलमा प्रवेश पाएनन् । तर, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमतीय सरकार गठनसहित सबै विषयमा छलफल भएको दाबी गरे । ‘संविधानका विवादित सबै विषयका साथै सहमतिको सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने, ‘सबै विवाद सकिएको छ, छिट्टै सहमतिमा पुछौं ।’

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय