भ्याट छल्नेसँग साढे ६ अर्ब असुल्ने

काठमाडौं, ३ वैशाख । सरकारले झुट्ठा र नक्कली भ्याटबिल जारी गरी राजस्व छलेको अभियोगमा पाँच सय १८ कम्पनीबाट ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपियाँ करनिर्धारण गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ती कम्पनीको करिब एक वर्षको अनुसन्धान र कर एवं जरिवाना निर्धारणपछि अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रमुखरूपले नक्कली र्फम र नक्कली कारोबार सिर्जना गरेर कम नाफा देखाई राजस्व छली गरेको पाइएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए । दुई सय २७ व्यापारसँग सम्बन्धित कम्पनी, ८३ ठेक्कासँग, ५८ उद्योग, ४४ सवारीसाधन, ३७ हार्डवेयर, नौ सेवा, चार डिपार्टमेन्टल स्टोर र ५६ अन्य कम्पनी गरी कुल पाँच सय १८ वटा शंकाको घेरामा रहेका कम्पनीहरूको लामो अनुसन्धानपछि सो करनिर्धारण गरिएको हो । छानबिनका क्रममा तीन अर्ब ६ करोड ८० लाख ७१ हजार भ्याट, तीन अर्ब ३२ करोड ४३ लाख ६० हजार आयकर र २० करोड ५२ लाख ७५ हजार अन्तःशुल्क गरी ६ अर्ब ५९ करोड सात लाख ६ हजार रुपियाँ करनिर्धारण गरिएको महानिर्देशक शर्माले बताए ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटासमेत उपस्थिति गरेर पत्रकारसम्मेलन गरी झुठा तथा नक्कली भ्याट कारोबारीलाई करिब साढे ६ अर्ब असुली गरिने सार्वजनिक गरिए पनि भ्याट छली गर्ने कम्पनीहरूको नाम र छली गरेको विवरण संकलन गर्न भने अर्थ मन्त्रालय करसम्बन्धी विभिन्न निययमका कारण नमिल्ने भन्दै पन्छिएको छ । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानानाथ दाहालको पि|mडम फोरमले सूचनासम्बन्धी हकको हवाला दिएर बाध्य पारेपछि केही भ्याट छली गर्ने कम्पनीको नामावली अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा करिब १० अर्बको भ्याट छली गरिएको आशंकामा तीन सय ८५ व्यापारिक र्फमको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । सार्वजनिक गरिएका कम्पनीहरूमा चौधरी गु्रप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगडजस्ता प्रतिष्ठित समूह पनि रहेका थिए । भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वक्र्स, बामा मोटर्स, युनाइटेड बिल्डर्स, चमेलियाजस्ता कम्पनीहरू सार्वजनिक गरिएको समूहमा परेका थिए । सो समयमा १० अर्ब रुपियाँ राजस्वछली गरिएको अनुमान गरिए तापनि छानबिनपछि अन्ततः अर्थ मन्त्रालय साढे ६ अर्ब रुपियाँ करनिर्धारण गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर पारदर्शिता, इमान्दारिता, सुशासन र नियमनका साथ व्यवसाय अगाडि बढाउन भ्याटबिल छली गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । भ्याट छानबिन कार्यमा निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गरेको बतउँदै उनले यसमा दण्ड गर्नेलाई सजाय गर्न निजी क्षेत्रले नै तत्परता देखाएको जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षलाई सरकारले कर कार्यान्वयन अभियान वर्षका रूपमा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनको चरणमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विशेष अभियान सञ्चालनस्वरूप नक्कली भ्याटबिल काण्ड अगाडि आएको उनले बताए ।
राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले भन्सार मूल्यांकन पद्धतिमा कमजोरी, पारदर्शी लेखाप्रणालीको अभाव, अर्थतन्त्रमा मौलाएको अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रका कारण नक्कली भ्याटबिल काण्ड घट्न सहयोग पुगेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा हैसियत मूल्यांकन गरेर मात्र भ्याटमा दर्ता गर्ने, विभागको सुपरीवेक्षणमा अभिवृद्धि गर्ने तथा नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा दोषी देखिएकालाई सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत सरकारी ठेक्कापट्टामा अयोग्य ठहर गर्नेसम्मको सिफारिस सरकारलाई गरेको उनले बताए ।
सरकारका तर्फबाट भ्याटबिल छानबिनमा कुनै दबाब सिर्जना नगरिएको र भ्याटछल्ने कुनै पनि र्फम वा व्यक्तिको नामसमेत कानुनतः सोध्न मिल्ने हैसियत भए पनि आफूले नसोधेको दाबी गरे । नेपालको करप्रशासनमा करअधिकृतलाई भ्याटबिलको दण्ड-जरिवानालगायतको सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । करअधिकृतको अनुसन्धानको दायरामा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई समेत जानकारी दिनु नपर्ने उल्लेख रहेको छ ।
करनिर्धारणमध्ये हालसम्म ११ करोड ५५ लाख २५ हजार रुपियाँ असुल भइसकेको विभागले जनाएको छ । कुल पाँच सय १८ करदातामध्ये हालसम्म एक सय ४८ करदाताले प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएकामा ८२ करदाताको निवेदनउपर निर्णय भइसकेको छ । विभाग पुनरावेदनमा आएका करदाताहरूबाट धरौटीस्वरूप ९२ करोड ३९ लाख रुपियाँ दाखिला भएको छ । राजस्वमा जम्मा र धरौटीसमेत गरी हालसम्म एक अर्ब तीन करोड रुपियाँ प्राप्त भएको विभागका महानिर्देशक शर्माले बताए । पुनरावेदनमा नगएका करदाताको हकमा आय कर ऐनका दफा १०४, १०५ र १०६, मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन दफा २१ र अन्तःशुल्क ऐन दफा १० -ज) बमोजिम कारबाही गरिने बताए । उनका अनुसार कर नतिर्नेलाई विदेश जान रोक लगाइने, बैंक खाता रोक्का गरिने, निकासी रोक्का गरेर असुलउपरको कारबाही गरिनेछ ।