विमतिभित्र सहमति खोजौँ

व्यावहारिक रूपले केही काम सम्पन्न हुन बाँकी रहे पनि नीतिगत रूपमा माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको छ । समायोजनको समाप्तिसँगै नयाँ जोस र जाँगरका साथ नयाँ संविधानका विवादित बुँदा केलाउनतर्फ शीर्ष नेतृत्वपंक्ति सक्रिय हुनु अत्यावश्यक छ । जसरी पनि १४ जेठसम्म संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति संविधानसभासामु खडा भएको छ । यो चुनौतीपूर्ण र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको छोटो समयलाई अत्यधिक उपयोग गरेर जनताका पक्षमा लोकतान्त्रिक संविधान नलेख्ने हो भने मुलुक अनपेक्षित दुर्घटनातर्फ धकेलिन सक्छ । यसर्थ, सबै राजनीतिक दलले नजिकिँदै गरेको १४ जेठप्रति सम्पूर्ण ध्यान केन्दि्रत गर्न जरुरी छ ।
लडाकु समायोजनमा भन्दा संविधान लेखनमा जटिलता बढी छन् । संघीयताको मुद्दा विवादित छ । यसमा पहिचान र स्रोतको बाँडफाँडमा पनि अत्यधिक बहस भइरहेको छ । त्यसैगरी राज्यको शासकीयस्वरूप, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणालीलगायतमा पनि जटिल विवाद देखिएका छन् । अहिले हामीसामु देखापरेका सबै विवादलाई सहमतिमा समाधान गर्नैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । आ-आफ्ना पार्टीका धारणा थाती राखेर अत्यधिक लचिलो हुँदै शीर्ष नेतृत्वले तमाम विमतिलाई सहमतिमा रूपान्तरण गर्दै किनारा लगाउनु पर्नेछ । अन्यथा, मुलुकले चाहेको लोकतान्त्रिक संविधान बन्न सक्दैन । सहमति, सहकार्य र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरे मात्र १४ जेठभित्र संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन नेताहरूमा हुनुपर्छ । यही चिन्तनअन्तर्गत रहेर काम गर्ने हो भने नमिलेका विषयमा पनि सहमति हुने र १४ जेठभित्र संविधान घोषणा हुने वातावरण बन्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने भएपछि जसरी पनि संविधान लेखीसक्नैपर्ने अवस्था छ । एकातिर संविधानबाहेक अन्य विकल्प छैन भने अर्कातिर विवाद पनि प्रशस्त छन् । विवादलाई यथोचित सम्बोधन गर्न पनि सहमतिको खाँचो छ । सहमति र सहकार्य एक मात्र विकल्प रहेको अवस्था साथै नजिकिएको १४ जेठका कारण शीर्ष नेतृत्वमा दबाब सिर्जना गरेको हुनुपर्छ तर समयप्रति त्यति ख्याल नगरेको हो कि भन्ने नेताहरूको व्यवहारबाट देखिएको छ । अब रात-दिन नभनी शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले विवादित विषय टुंग्याउने र टुंगिएका विषय सम्बन्धित समितिमार्फत संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्य थाल्नुपर्छ । सबैले लडाकु समायोजनमा जस्तै अत्यन्त उच्चस्तरको छिटो छरितो निर्णय गरे मात्र समयमा संविधान बन्ने र प्राप्त उपलब्धिको समुचित व्यवस्थापन हुनेछ । समयले कसैलाई पखिर्ंदैन र समयभित्र काम सम्पन्न नगर्नेलाई जनताले माफी पनि दिँदैनन् । यिनै कारणले गर्दा संविधान लेखनमा पनि साहसिक निर्णय गर्न जरुरी छ । जुन निर्णयले विवादित बुँदामा सहमति जुटाउन सकोस् । ख्याल गरौँ, संविधान घोषणा गर्नुपर्ने दिन १४ जेठ हाम्रासामु खडा छ । यस दिनले नेपाली जनताले चाहेको लोकतान्त्रिक संविधान ल्याउनैपर्छ । यो समय-सीमालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरौँ ।