मोलमोलाइबाट सावधान

शान्तिप्रक्रिया पूरा गरी नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै गएको छ तर संविधान लेखनमा मूलभूत विषयमै विवादका चाङ थुपि्रएका छन् । अबको मुख्य कार्यभार संविधान लेखनका बुँदामा चुलिएका विवादको समुचित सम्बोधन नै हो । यस विषयलाई शीर्ष नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएर सम्पूर्ण समय संविधान लेखनमा खर्चिनु पर्छ । गएको २८ चैतदेखि माओवादी लडाकु शिविर नेपाली सेनाको मातहत गएको छ । झट्ट हेर्दा यसबाट शान्तिप्रक्रियामा निकै ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ तर अहिले नै शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको ठान्न सकिने अवस्था निर्माण भइसकेको छैन । लडाकु शिविर सेनालाई जिम्मा लगाउने कार्यलाई माओवादीले ँबार्गेनिङ प्वाइन्ट’ बनाएर अन्य दललाई झुकाउने कसरत गर्‍यो भने लोकतान्त्रिक संविधान नबन्न सक्छ । यसतर्फ नेपाली कांग्रेस  र नेकपा -एमाले) का नेताले सोच्नु पर्नेछ किनकि नेपाली जनताले संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान चाहेका छन् कुनै तानाशाहले शासन गर्ने परिपाटी बोकेको संविधान होइन ।
ँशान्तिप्रक्रियाको मुख्य पाटो समायोजनामा हामीले त्याग गर्‍यौँ, संविधानमा कांग्रेस र एमालेले त्याग गर्नुपर्छ’ भन्ने दुब्लो मुद्दा उठाएर माओवादी पक्ष प्रस्तुत हुन थालेको देखिन्छ । उसले यस खालको बार्गेनिङ’ गर्नु स्वाभाविक पनि हो किनभने माओवादी संस्थापन पक्षले आफ्नै पार्टीका फरक विचार राख्ने पक्षलाई समेट्नका लागि पनि संविधानलाई अर्कै रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर जनचाहनाविपरीत र कुनै एक पार्टीको नीतिअनुरूपको संविधान बन्नु हुँदैन । त्यस्तो संविधान बनेमा जनअपेक्षाविपरीतको हुने त छँदै छ, दिगो र टिकाउ पनि हुनेछैन । तसर्थ ँबार्गेनिङ’लाई चिर्दै नेपाली जनताले चाहेको दिगो लोकतान्त्रिक संविधान लेख्नका लागि कांग्रेस, एमाले र अरू लोकतान्त्रिक दलले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेताहरूले स्पष्ट हुन जरुरी छ कि लोकतान्त्रिक संविधान राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता हो । संघीयतासहितको गणतन्त्र नेपाली
जनताको चाहना हो । यो आवश्यकता र चाहनालाई बलपूर्वक कहीँकतैबाट मिचिनु हुँदैन ।
बहुलवादसहितको लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र बालिग मताधिकारका साथै जनस्वतन्त्रता लोकतन्त्रका आधारभूत अवश्यकता हुन् । अब बन्ने संविधानमा यी आधारभूत आवश्यकता समावेश हुनैपर्छ । अखण्ड राज्यभित्र संघीय गणतन्त्र, पहिचानसहितका गणराज्य, स्रोत र साधनको समान बाँडफाँड, सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जनजाति आदिको राज्यमा सहज पहुँच र प्रतिनिधिमूलक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले आत्मसात् गरेको हुनैपर्छ । अन्यथा नयाँ संविधानलाई नेपाली जनताले स्वीकार नगर्न सक्छन् । तसर्थ, लचकता अपनाउने नाममा जनताको मौलिक हक, अधिकार नै कुण्ठित हुने र कुनै एक राजनीतिक पार्टीको विधानअनुरूपको संविधान बन्नु हुँदैन । वर्तमान विश्वमा प्रचलित र टिकाउ मानिएको बहुलवादसहितको लोकतान्त्रिक संविधान नेपालमा पनि दिगो र टिकाउ हुन सक्छ । यसैले संविधानसभाले १४ जेठभित्र यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिनैपर्छ ।