सामाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा

काठमाडौं, १६ चैत । समाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्राविधिक समितिद्वारा तयार पारिएको सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा रोजगारदाता र ट्रेड युनियन सञ्चालक समितिबाट पारित भई मन्त्रालय पुगेको हो ।
प्राविधिक समितिले तयार गरेको मस्यौदा मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिबाट पारित भई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालय पठाइएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्काले ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा आइसकेको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको बताए । करिब एक महिनाभित्रै संसद्बाट ऐन पारित गरी लागू गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागिरहेको उनको भनाइ छ । मजदुरको हकहित सुरक्षाका लागि बनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान नगरे एक लाख रुपियाँ र ६ महिना कैदको जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोषमा सूचीकृत नहुने तथा योगदान नदिने रोजगारदातालाई यस्तो कारबाहीको व्यवस्था गरिएको हो । कानुनबमोजिम श्रमिकलाई सूचीकृत नगरे र कोषमा रकम नतिरे रोजगारदातालाई एक लाख रुपियाँसम्म वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था समाजिक सुरक्षा ऐनको मस्यौदामा गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच  पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगार दाताले २० प्रतिशत कोषमा योगदान हुनुपर्ने सम्झौता भएको छ । मजदुर र रोजगारदाताले कोषमा तिर्नुपर्ने दर भने राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
हाल मजदुरको पारिश्रमिकको एक प्रतिशत रकम मात्र कोषमा जम्मा गरिँदै आएको छ । यो ऐन लागू भएपछि रोजगारदाता र मजदुर दुवैले थप रकम तिर्नुपर्छ । यसमा सरकारको पनि केही योगदान हुने देखिएको छ । गत आवसम्म ७४ करोड २२ लाख रुपियाँ मात्र कोषमा जम्मा भएको छ ।
झुटो प्रतिवेदन, बिलजस्ता कागजात बनाई बदनियतपूर्वक कोषमा नोक्सानी गर्ने, कोषमा सूचीकृत हुन दिएको आदेश पालना नगर्ने र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको कामदारलाई सूचीकृत नगरे कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । साथै त्यस्तो व्यक्ति तथा संस्थाले प्राप्त गरेको अनुमितपत्र वा इजाजतपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था पनि  छ ।
कोषमा रकम नतिर्ने तथा हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नका लागि समाजिक सुरक्षा न्यायाधीकरण गठन हुनेछ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय न्यायाधीकरण गठन हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । न्यायाधीकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाइने पनि व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुर तथा श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दिने व्यवस्थ् गरिएको छ । स्वरोजगार श्रमिकको सुरक्षाका लागि पनि छुट्टै सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिने छ । यदि मजदुरले रोजगारी छाडेर गए कोषको सचिवालयमा जानकारी दिनुपर्छ ।
कोषको रकम सञ्चालन गर्नका लागि श्रम मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा नेपाल राष्ट्र बंैकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण र  स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव, बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक, तीन ठूला ट्रेड युनियनका तीन, रोजगारदाताबाट तीन र कोषका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन् । साथै श्रमसम्बन्धी विज्ञटोलीको एक उपसमिति पनि गठन गरिने व्यवस्था ऐनमा छ ।