म्यादथपको ढोका बन्द

काठमाडौं, १५ चैत । सर्वोच्च अदालतले १४ जेठपछि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने कानुनी ढोका बन्द गरिदिएको छ । सरकार र संसद्को पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेपछि संविधानसभाको आयु १४ जेठमा समाप्त हुने पक्का भएको हो ।
न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले बुधबार संविधानसभाको म्याद पुनरावलोकन निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयलाई वैध तथा वस्तुनिष्ठ भएको ठहर सुनायो । ‘पुनरावेदन दर्ता गर्ने अधिकारीले प्रचलित कानुन र कानुनसरह सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित तथा स्थापित सिद्धान्तले निर्देश गरेको परिधिभित्र रही दरपिठ गरेको देखियो’ फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनविपरीत सहरजिस्टारले निवेदनपत्रहरू दरपिठ गरेको भन्ने वैध र वस्तुनिष्ठ आधार देखिएन ।’
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढी थप गर्न नमिल्ने भन्दै ९ मंसिरमा फैसला गरेको थियो । व्यवस्थापिका संसद्का तर्फबाट सभाअध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले र नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै ११ पुसमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । व्यवस्थापिका संसद् र नेपाल सरकारको पुनरावलोकन निवेदन १२ पुसमा सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार (दरपिठ) गरेको थियो ।
सर्वोच्च प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको विशेष या पूर्ण इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने र पुनरावलोकन गरे सर्वाेच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर र सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले पुनरावलोकनको निवेदन अस्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिका संसद् र नेपाल सरकारले कार्यक्षेत्रीय अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै दरपिठविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
निर्णय सदर गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त अहिलेसम्म परिवर्तन नभई कायम रहेको र सोमा असहमति जनाउने कुनै औचित्य, कारण र आधार रहेको पाइएन ।’
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्चका पाच वरिष्ठ न्यायाधीशको विशेष इजलासले ९ मंसिरमा संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक ६ महिनाका लागि मात्र थप्न सकिने फैसला गरेको थियो । फैसलामा समयमा संविधान निर्माण नभए अर्को विकल्प जनमतसंग्रह, पुनः संविधानसभाको निर्वाचन या अन्य कुनै उपयुक्त विकल्पमा जान आदेश दिइएको थियो । संविधानसभाको नवौ संशोधनविरुद्ध अधिवक्ता भरतमणि जंगम र बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको थियो ।

कानुन व्यवसायी के भन्छन् ?

प्रश्न गर्न मिल्दैन
डा. भीमार्जुन आचार्य, कानुनविद्
राज्य प्रणाली र संवैधानिक पद्धतिमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला वा निर्णयमाथि टीका–टिप्पणी गर्न सकिन्छ तर त्यसको वैधानिकतामा प्रश्न गर्न मिल्दैन । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार  सर्वोच्च अदालतसग भएकाले उसले गरेको निर्णय या फैसला मान्दिन भन्न राजनीतिक तहमा मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निवेदन अस्वीकार गरेपछि अब व्यवस्थापिका र सरकारसग तीन विकल्प छन् । पहिलो १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्ने, दोस्रो १४ जेठभन्दा पहिल्यै संविधान संशोधन गरी संविधान निर्माणको नया विकल्प निर्धारण गर्ने, तेस्रो नया“ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने ।
अर्को विकल्प छैन
टीकाराम भट्टराई, अधिवक्ता
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद पुनरावलोकनको निवेदन अस्वीकार गरेपछि फैसला उल्टने सम्भावना पूर्णरूपमा समाप्त भइसकेको छ । अबको विकल्प भनेको संविधानसभाले आफ्नो मृत्युपूर्व नै संविधानसभाभित्र आफ्नो उत्तराधिकारी घोषणा गर्न सक्छ । त्यो उत्तराधिकारीले अहिलेसम्मका सहमतिलाई यथावत् राखेर सहमति हुन बाकी विषयमा आफ्नो राय दिन्छ र त्यो रायलाई नया निर्वाचनबाट आउने संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेपछि संविधान पूर्णरूपमा लागू हुन्छ । त्यो उत्तराधिकारीका रूपमा राजनीतिक दल या विशेषज्ञ या कानुनका ज्ञाता सम्मिलित हुन सक्छन् ।
फैसला उल्टिन सक्छ
रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता तथा
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव
सार्वभौम सत्तासम्पन्न जनता हो । जनताभन्दा माथि कोही छैन । जनताले चाहे भने संविधान बनाउन र परिवर्तन गर्न सक्छन् भने संविधानअन्तर्गत भएका निकायले गरेका निर्णय पनि परिवर्तन गर्न सक्छन् । उदारणका लागि शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्दा सर्वाेच्च अदालतले ठीक भनेको थियो । ११ जना न्यायाधीशले समेत पुनरावलोकन गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यही संसद् जनताको आन्दोलनबाट पुनस्र्थापना भएको थियो । त्यो विघटित संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको होइन । त्यसैले जनता सार्वभौम भएकाले जनताले समयअनुसार आवश्यक परे निर्णय बदल्न सक्छन् । यदि, अदालतको निर्णय या फैसलामा दलहरूले हस्तक्षेप गरे भने फैसलाले धोती लगाउनुभन्दा अर्को के विकल्प रहन्छ र †
दुर्घटना हुँदैन
प्रेमबहादुर खड्का, अध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद पुनरावलोकन गर्ने निवेदन अस्वीकार गर्ने भएपछि १४ जेठमा संविधान निर्माणको विकल्प छैन, दलहरूलाई । यदि, १४ जेठभित्र संविधान बनेन भने देशमा अरूले भनेजस्तो ठूलो कुनै दुर्घटना हदैन । एउटा रिक्तता आउछ भन्ने हो । त्यो रिक्तता आउन नदिन अहिले नै संविधान जारी गर्नुपर्छ र ताजा जनादेशका लागि दलहरू जनतासामु जानुपर्छ । अहिलेको विकल्प भनेको रिक्ततालाई पूरा गर्न नया“ निर्वाचनमा जाने नै हो ।
दोष माओवादीलाई जान्छ
ईश्वर पोखरेल, महासचिव नेकपा (एमाले)
सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई एमालेले जहिले पनि सम्मान गर्दै आएको छ । कानुनी राज्यको पक्षमा रहेको एमालेलाई अदालतको फैसला मान्छौ कि मान्दैनौ भन्ने प्रश्न गर्नु जरुरी छैन । यदि, शान्तिप्रक्रिया टुंगिएन र त्यसकै कारण १४ जेठभित्र संविधान आएन भने त्यसको सम्पूर्ण दोष माओवादीलाई जान्छ ।
फैसलाको सम्मान गर्छौं
अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस लोकतन्त्रवादी पार्टी भएकाले विधिको शासनलाई आत्मसात् गर्दै अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छ । अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुको विकल्प छैन । जनताले दुई वर्षका लागि दिएको म्यान्डेट चार वर्ष बित्दासमेत काम पूरा नगरेर म्याद मात्र थप्दै जानु अदालतको मात्र अपमान होइन, नेपाली जनताको पनि अपमान हो ।
एक महिना पर्खिनुपर्छ
सिपी गजुरेल सचिव (एमाओवादी)
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न हुने वा नहुने जे निर्णय गरे पनि जनताको धारणा अब संविधानसभाको म्याद थप्नुहुदैन भन्ने हो । हाम्रो धारणा पनि त्यही हो । १४ जेठमा जनताको संविधान बनेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन अझै एक महिना पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
छोटो संविधान भए पनि जारी गरौ
पशुपतिशमशेर राणा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
अब म्याद थप गर्न नसकिने सर्वोच्च अदालतको निर्णय सकारात्मक छ । त्यसैले १४ जेठभित्रै जसरी पनि संविधान निर्माण हुनुपर्छ । त्योभन्दा पहिले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याइनु आवश्यक छ । छाटो भए पनि १४ जेठमै संविधान जारी गर्नुपर्छ । यसतर्फ ठूला दलका नेता गम्भीर होउन् ।
नया चुनाव गर्नुपर्छ
कमल थापा, अध्यक्ष राप्रपा नेपाल
सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य छ । यसले अपहरणमा परेको जनताको निर्णायकत्वलाई पुनस्र्थापित गरेको छ । ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानुपर्छ । चार वर्षसम्म बन्न नसकेको संविधान दुई महिनामै बन्छ भन्ने कुनै आधार छैन । अब चुनावको घोषणा गरी चुनावी सरकार निर्माण गर्नुपर्छ ।
फैसला स्वीकार्य छ
राजकिशोर यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष गणतान्त्रिक फोरम
सर्वोच्चको फैसलालाई हामी स्वीकार गछौं । न्यायपालिकाले कार्यपालिकामा हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, फैसला स्वागतयोग्य छ ।