खेल-खेलाडी

राखेपकै “सम्पत्ति” पनि अतिक्रमणमा

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १५ गते ५:५९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १४ चैत । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले विनास्वीकृति सार्वजनिक जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको पाइएको छ । त्यसो त राखेपकै स्वामित्वमा पनि विभिन्न ठाउ“मा जग्गा छन् । तर यसरी राखेपको नाममा दर्ता नभएको ‘सम्पत्ति’ र लालपुर्जाप्राप्त सम्पत्तिमै पनि व्यक्ति वा अन्य सरकारी संस्थाबाट अतिक्रमण  भएको देखिएको छ ।
ललितपुर, पर्वत, धादिङ र कैलालीसमेतका जिल्लामा त्यसरी अतिक्रमण भएको पाइएको छ । स्रोतअनुसार, ललितपुरको सातदोबाटोस्थित स्विमिङपुल, सुटिङ कम्प्लेक्स, कभर्डहलपरिसरमा करिब २५ आना जग्गा अतिक्रमण भएको छ । राखेपको नाममा दर्ता भएको सो जग्गा फिर्ता गर्न धेरैपटक पहल भए पनि प्रयास विफल भएको राखेप कानुन शाखा प्रमुख नारायण अर्याल बताउ“छन् । ‘सबैलाई थाहा छ, त्यहा“ धेरै जग्गा अतिक्रमण भएको छ भनेर ।’ अर्याल भन्छन्, ‘हामीले ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराएका थियौं तर अहिलेसम्म कसैले पनि चासो देखाएका छैनन् ।’
अतिक्रमित सो ठाउ“मा सटर बनाएर भाडा उठाउने निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग भइरहेको राखेप स्रोत बताउ“छ । नापी गरेर जग्गा छुट्याउन खोज्दा स्थानीयस्तरमा ‘ठूलै’ अवरोध देखिने भएपछि प्रहरी प्रशासन पनि चुप लागेर बसेको सरोकारवाला गुनासो गर्छन् ।
कानुन शाखाका अनुसार सुरुआतमा टक्सार विभागलाई उपलब्ध गराइएको सो जग्गा पर्खाल लगाउ“दा ध्यान नपु¥याइएका कारण अतिक्रमण भएको हो । उपलब्ध जग्गाभन्दा २५ आना कम क्षेत्रफलमा मात्र पर्खाल लगाइएको छ । पर्खालबाहिर पर्न गएको जग्गा क्रमशः अतिक्रमण हु“दै गएको स्रोत बताउ“छ ।
ललितपुरबाहेक अन्य ठाउ“मा भने सरकारी निकायबीच नै अतिक्रमणको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । धादिङमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको केही जग्गा सरकारीस्तरबाटै मिचिएको छ । जिखेविसको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गामध्ये केही क्षेत्र सरकारी अस्पतालले अतिक्रमण गरेको छ । त्यस्तै, पर्वतमा राखेपले उपभोग गर्दै आएको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)ले अतिक्रमण गरेको कानुन शाखाले जनाएको छ ।
शिवालयगास्थित जिल्ला खेलकुद विकास समितिको जग्गाको केही क्षेत्र चण्डिका सशस्त्र प्रहरी गण, धौलागिरीले प्रयोग गरिरहेको छ । खेलकुदको नाममा दर्ता नभएको तर उपयोगमा रहेको करिब ३७ रोपनी जग्गामध्ये अधिकांश एपिएफले प्रयोग गरिरहेको जनाइएको छ । १० रोपनी जग्गा भने जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा दर्ता छ ।
यसैगरी, कैलालीको धनगढीस्थित भलिबल कभर्डहल रहेको क्षेत्रमा पनि अन्य सरकारी निकायको अतिक्रमण छ । आङ्खनो नाममा दर्ता नभएको तर उपयोगमा रहेको कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिको १६ बिघा जग्गामध्ये केही क्षेत्रमा अस्पताल र प्रहरीको अतिक्रमण रहेको जनाइएको छ । ‘सरकारी निकायबीचको विषय भएकोले यो विषय मिलाउन त्यत्ति गाह«ो छैन,’ अर्याल भन्छन् । पुरानो विमानस्थल रहको सो सार्वजनिक जग्गालाई राखेपले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

नामसारी गर्न नै मान्दैनन्
देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारको जग्गाको दर्ता छैन, राखेपस“ग । त्यसमा सार्वजनिक जग्गा धेरै छ भने केही अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको जग्गा छ । व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता भएको त्यस्तो जग्गाको नामसारी गर्न सरोकारवालाले गाह«ो मान्ने गरेको राखेप बताउ“छ ।
सर्लाही, सोलुखुम्बु र धनुषामा अर्कैको नाममा रहेको जग्गामा बनेका भौतिक पूर्वाधारको विषयमा यस्तो समस्या देखिएको हो । सोलुखुम्बुको सल्लेरीस्थित भलिबल कभर्डहल जनजागृति क्याम्पसको नाममा रहेको जग्गामा बनाइएको छ । बलबहादुर केसी मन्त्री रह“दा मौखिक आदेशमा सो जग्गामा कभर्डहल बनाइएको थियो तर सो जग्गा खेलकुदको नाममा ल्याउन खोज्दा क्याम्पसले नमानेको बताइएको छ ।
सरकारी स्कुलको नाममा रहेको जग्गामा बनाइएको सर्लाहीको मलंगवास्थित ब्याडमिन्टन कभर्डहलका विषयमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ । कभर्डहल रहेको क्षेत्रमध्ये स्थानीय सरकारी स्कुलको पनि केही छ । तर, सो स्कुलले आङ्खनो नाममा रहेको जग्गा जिखेविसको नाममा नामसारी गर्न नमानेको कानुन शाखा प्रमुख अर्याल बताउ“छन् । यस्तै, धनुषाको जनकपुरस्थित दिवसविक्रम शाहको नाममा रहेको जग्गामा बनेको कभर्डहलमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ । राखेपका तत्कालीन सदस्य–सचिव कुमार खड्कविक्रम शाहले सो जग्गा खेलकुदलाई उपलब्ध गराए पनि त्यसको नामसारी अहिलेसम्म भएको छैन ।
कुमार खड्कविक्रमका छोरा दिवसविक्रमले आङ्खनो नाममा रहेको सो  जग्गा नामसारी गर्न नमानेको राखेप स्रोत बताउ“छ । अर्याल सरकारी  विषयमा मन्त्रालयस्तरको छलफलपछि समस्याको समाधान निकाल्न सकिने बताउ“छन । जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई पत्राचार गरी राखेप (निर्माण तथा मर्मत शाखा)ले चल–अचल सम्पत्तिको तथ्यांक संकलन गरेको छ । यसअनुसार एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा बनेका भौतिक पूर्वाधारको जग्गा दर्ता नै नभएको देखाएको छ । सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका त्यस्ता संरचना ‘मालपोत तिनुपर्छ’ भनेर राखेपले दर्ताविना नै काम चलाउ“दै आएको बुझिएको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय