काठमाडौं, १४ चैत । भावी संविधानमा राख्ने न्यायप्रणालिका बिषयमा संवैधानिक समिति अन्तर्गतको बिवाद समाधान उपसमितिले आज प्रधानन्यायाधिश सहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुसँग परामर्श गरेको छ ।
काठमाडौंको सुविधा सम्पन्न तारे होटेलमा भएको छलफलमा न्यायाधिशहरुको पनःनियुक्ति, संवैधानिक अदालतको व्यवस्था, प्रधानन्यायाधिशको समयावधीलगायतका बिषयमा छलफल भएको सद्भावनाका नेता तथा उपसमिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
उनले न्यायप्रणालिका बिषयमा सकारात्मक सुझाव आएको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुसँग न्यायप्रणालीलगायतका केही प्रावधानमा सुझाव लिने काम मात्रै भयो ।’
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले न्यायाधिशहरुसँगको छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै सुझावका आधारमा निर्णय गरिने बताए । उनले न्यायापालिका बिषयमा धेरै बिषयमा छलफल भएको उल्लेख गरे ।
एकीकृत माओवादीले संवैधानिक अदालतको व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने न्यायधिशहरुले त्यसको बिरोध गर्दै आएका छन् ।
छलफलमा प्रधानन्यायाधिश लगायतका अन्य सहभागी न्यायाधिशहरुले स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई सहयोग पुग्ने गरेर नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको सदस्य कर्णले बताए ।
सर्वोच्च अदालत रहदारहदै संवैधानिक अदालत गठन गरिदा त्यसले संवैधानिक जटिलता आउने न्यायाधिशहरुको सुझाव थियो । उनीहरुले संवैधानिक बिवादको अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालत सक्षम रहेको बताएका थिए ।
छलफलमा बिवाद समाधान उपसमितिका संयोजक तथा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी लगायतको सहभागिता थियो ।
प्रतिक्रिया