बाबुरामको विद्यावारिधि र काठमाडौंका सडक

दर्शनका क्षेत्रमा ‘पदार्थ पहिले कि चेतना पहिले’ को एउटा नटुङ्गिने बहसजस्तै विकासको क्षेत्रमा पनि संरचनागत अर्थात् पूर्वाधारको निर्माण पहिले कि पूर्वाधारको निर्माणका लागि सामाजिक सोचको विकास पहिले भन्ने बहस चल्दै आएको छ । अर्को सजिलो विकासे भाषामा हार्डवेयर डेभलपमेन्ट पहिले कि सङ्खटवेयर डेभलपमेन्ट पहिले भन्ने बहस हाम्रो योजना र विकासमा पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसमा एकथरी मानिस पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई योजना र विकासको पहिलो सोचलाई प्राथमिकतामा राख्छन् भने अर्काथरी यसलाई योजना र विकासको पहिलो सर्त मान्दैनन् । पूर्वाधार निर्माणमा पहिले सामाजिक सोचको विकास र पूर्वाधारको निर्माणपछि यसले समाजमा पार्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, वातावरणीय र राजनीतिक प्रभावका बारेमा विश्लेषणलाई विकासको पहिलो सर्त मानिन्छ ।
विकास वा पूर्वाधार आवश्यकताका आधारमा र मानिसको महसुसीकरण जगमा निर्माण भएमा मात्र यसले परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ । सामाजिक सोचको विकासविना, जनसहभागिता र स्वामित्वविनाका योजना र विकास कार्यान्वयन हुन सक्दैन । भइहालेमा पनि यो दिगो हुन सक्दैन भन्ने कुरा विकासका सिद्धान्त र विगतका हाम्रा अनुभवले पनि प्रमाणित गरेको हो । नेपालका सहरी क्षेत्रमा ढल बनाउनुभन्दा पहिले बाटो पिच गरियो । फेरि त्यहा“ ढल बनाउनका लागि बाटो पिच भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै भत्काइएका दृष्य हामीले धेरैपल्ट देखेका छौ । हाम्रा योजनाविद् र नीतिनिर्मातालाई ढल बनाएर बाटो पिच गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएर होइन । बाटाले जनतालाई सुविधा र राहत दिन सक्छ भन्ने कोणबाट पनि ढल बन्नुभन्दा पहिले बाटो पिच गरिएको होइन । थाहा भएरै कमिसन, ठेकेदारी र बजेट सक्ने र आफूले पनि केही कमाउने आशयका साथ राजनेतादेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतोमा हतारहतार त्यहा“ सडक बनाइन्छ ।
अहिले काठमाडौ“मा पुराना सडक भत्काएर धमाधम फराकिलो पारिने क्रम बढिरहेको छ । काठमाडौ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख केशव स्थापितले पनि आङ्खनो कार्यकालमा सडक फराकिलो पार्ने अभियान नै थालेका थिए । राणाकालीन समयमा उनीहरूका बग्गी चल्ने गोरेटामा बनेका सडकले निश्चितरूपमा आजको मानवीय चापलाई थेग्न सक्दैनन्, यिनीहरूलाई फराकिलो बनाउनु निश्चय पनि स्वागतयोग्य काम हो । तर, सडकलाई फराकिलो पार्ने नाममा जनताका घर भत्काइनु, उनीहरूलाई दिइनु पर्ने मुआब्जाका बारेमा राज्य उदासीन हुनु वा समयमा उनीहरूलाई उचित मुआब्जा नदिइनु निश्चय पनि अन्यायपूर्ण हो ।
सरकारी जमिनको अतिक्रमणलाई निरुत्साहन गर्नु वा त्यसलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिएर बाटो बनाउनु खुसीको कुरा हो । तर, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयका नक्सामा जनताको स्वामित्व रहेका जग्गालाई अतिक्रमण गरेर सुकुम्बासी बनाउनु अन्यायपूर्ण कुरा हो । यसो भन्नाको आशय यहा“ बाटो फराकिलो बनाउने काम गलत हो भन्न खोजिएको होइन । तर, रातारात मानिस बसिरहेका घर भत्काएर सडकमा पुर्‍याउनु गलत काम हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले बाटो फराकिलो  बनाउदा सडक अतिक्रमणमा पर्ने घरजग्गाधनीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यसो भए मात्र सरकारका यस्ता प्रयासले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्छन् ।
अहिले काठमाडौमा सडक फराकिलो पार्ने नाममा मानिस हिड्ने पेटीको समेत अतिक्रमण भएको छ । अहिलेको व्यस्त काठमाडौका सडकमा जति गाडी गुड्छन् त्यसको पाचौ गुणा बढी मानिस सडकपेटीबाट यात्रा गर्छन् । तर, सरकार पाचौ गुणा बढी मानिस हिड्ने सुरक्षित र फराकिलो पेटी बनाउने कामका बारेमा सोच्न पनि सकिरहेको छैन । मात्र गाडी चढ्न सक्ने मानिसका लागि सडक फराकिलो बनाउनेमा ध्यान दिइरहेको छ । यसको अर्थ सरकार सडकबाट हिड्ने मानिसलाई आङ्खनो नागरिक ठानिरहेको छैन भने सडकपेटीको सुरक्षित बनावटलाई विकासको पूर्वाधार ठानिरहेको छैन । केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य संरचनाले अवसरहरूलाई काठमाडौं केन्द्रित गर्दा अन्य भागबाट मानिसको आगमनमा तीव्रता आयो । शिक्षा र कामको खोजीमा काठमाडौ पसेका मानिस गाउ फर्केर गएनन् । यसरी देशको राजधानी साघुरो बन्दै जादा बाटाहरू पनि सा“घुरिदै गए । तर, सरकार बाटो फराकिलो बनाएर मात्र सुन्दर देश निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छ भने त्योभन्दा अर्को मूर्खता केही हुदैन ।
कुनै पनि ठाउको विकासमा त्यहाका मानिसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालका जिल्लामा जनघनत्वको निकै ठूलो असमानता छ । हुम्ला, डोल्पाको जनघनत्व र काठमाडौको जनघनत्वको तुलना गर्ने हो भने आकास–जमिनको फरक छ । आखिर किन यस्तो भयो ? राज्यले अवसर केन्द्रीकृत गरेको परिणाम हो यो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने जबसम्म अवसरको केन्द्रीकरण गरिन्छ, तबसम्म मानिसहरू काठमाडौ केन्द्रित भइरहने छन् । बाटाहरू जति फराकिला बनाए पनि साघुरा भइरहनेछन् । काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याइए पनि यहा पानीको अभाव पूरा हुने छैन । यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको देशका सम्पूर्ण भागमा अवसरको समान वितरण हो । काठमाडौं बाहेक देशमा वैकल्पिक सहरको निर्माण हो । यदि यो दिशामा राज्यले काम गर्ने हो भने काठमाडौंमा जनसङ्ख्याको चाप रोकिन्छ र यहाका पूर्वाधार आफै फराकिला हुन थाल्छन् ।
नेपालको क्षेत्रीय विकासमा विद्यावारिधि गरेका डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छन् । उनले सरकार प्रमुखका हिसाबले काठमाडौका बाटाहरू फराकिलो बनाउन प्रतिबद्धता जनाउदै जनताका घर भत्काउने आदेश दिए । ‘अवरोध गरे मलाई भन्नुस्’ पनि भने । क्षेत्रीय विकासमा विद्यावारिधि गरेका प्रधानमन्त्रीलाई कम्तीमा केन्द्रीकृत अवसरहरूको समान बाडफाड र यसले आफै व्यवस्थित भएको जनसङ्ख्याको वितरणले काठमाडौका सडक फराकिलो बनाउन सकिने कुरा भने गरेनन् । देशमा काठमाडौकै हाराहारीमा वैकल्पिक सहरहरूको अवधारणा ल्याइदिएको भए उनको क्षेत्रीय विकासको विद्यावारिधि देशका लागि कति कामलाग्दो हुने थियो ? हाम्रा गाउको विकास पनि हुन सक्थ्यो भने जनताका घर नभत्काई काठमाडौका सडक त्यतिकै फराकिला हुने थिए ।