नेपाली राष्ट्रिय जीवनमा ‘नागरिक समाज’को प्रवेश धेरै पुरानो होइन । ०४७ सालमा नेपालको राजनीति बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि बेलाबेलामा नागरिक समाजको अस्तित्व देखा पर्न थालेको भए पनि त्यसका भूमिका प्रभावपूर्ण र हस्तक्षेपकारी थिएनन् । १९ माघ ०६१ पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राजनीतिक दलहरू अल्मलिएका थिए । विगतमा राज्य सञ्चालन र राष्ट्रिय नेतृत्वको भूमिकामा गलत कर्म, चरित्र, व्यवहार र कार्यशैलीले गर्दा उनीहरू जनताबाट टाढिएका थिए । यो समग्र परिस्थितिले उनीहरूको मनोबल खस्केको पनि थियो । यो अल्मलिएको स्थितिलाई चिर्दै नागरिक समाज अगाडि आयो । जनता तातेकै थिए । जनताको आक्रोशलाई कसैले संयोजन गर्नुपथ्र्यो । सुरुमा त्यो विद्रोहचेतलाई वाणी दिने काम नागरिक समाजले गर्यो र नेपाली जनजीवनमा नागरिक समाज स्थापित भयो । आन्दोलनकालमा नागरिक समाजले जुन उच्च स्थान प्राप्त गरेको थियो, लोकतान्त्रिक नेपालमा त्यो कायम राख्न सकेन । कुनै–कुनै नागरिक समाज राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनको स्वरूपमा देखा पर्न थाले । त्यो नागरिक समाजले अप्रत्यक्ष तवरले दल विशेषलाई सघाएको र तिनका अगुवाले दल विशेषको पक्षमा प्रस्टै वकालत गरेको पनि देखियो ।
पुजीवादी अर्थराजनीतिक व्यवस्थामा बजारको हालहुकुम चल्छ । सबै कुरा बजारले निर्धारण गर्न थाल्छ । राज्य व्यवस्थादेखि जनजीवनसम्म उसकै प्रभाव हुन्छ । यसले सर्वप्रथम हाम्रो परम्परागत समाजलाई तहसनहस गरिदिन्छ । अहिले हामीले आङ्खनै वरिपरिको परिवेशलाई हेर्यौ भने सहरमा समाज छैन । गाउबस्तीमा त समाज अझै भेटिन्छ, तर त्यो निम्छरो र हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । समुदायमा दबिएर र पिल्सिएर रहेका कतिपय पीडा र भावनाले निकास पाउथ्यो । परम्परागत समाज छैन तर जनताका अप्ठेरा, असहजता र उकुसमुकुस भने यथावत् छन् । नेपालका राजनीतिक दल आङ्खनै सुरमा हिडिरहेका छन् । उनीहरूले राष्ट्र र जनतालाई पूरै बिर्सेको भान हुन्छ । राज्यव्यवस्थाका सम्पूर्ण अङ्गप्रत्यङ्ग र संयन्त्रलाई उनीहरूले आङ्खनो अभिष्टका लागि प्रयोग गरिराखेको देखिन्छ । सभ्यता विकास र समाज परिवर्तनका लागि विचारविमर्श गर्न, लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कृतिलाई जीवन पद्धतिमा उतार्ने अभ्यास गर्न, राज्यलाई लोकतान्त्रिक मार्ग र दिशामा अविचलित राख्न तथा जनताको साझा भावनालाई मूर्तीकरण गर्न नागरिक समाजको आवश्यकता बोध भएको हो ।
विश्वमा जहा लोकतन्त्रले राम्ररी जरा हालिसकेको छ, त्यहा पनि व्यवस्थालाई अझ बढी जनमुखी र जवाफदेही कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता छ । त्यसका लागि विभिन्न प्रयोग भइराखेका छन्, त्यसमध्ये ‘सिभिल सोसाइटी’ प्रभावकारी साबित भएको छ । यसलाई सशक्त, व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन सकिएमा सरकार र संसदलाई विचलन हुनबाट रोक्न र पारदर्शी, उत्तरदायी र जिम्मेवार शासन व्यवस्था कायम राख्न सहयोगी हुने सबैले विश्वास गरेका छन् । माइकल इग्नेटिक भन्छन्, ‘नागरिक समाजको अभावमा लोकतन्त्र खोक्रो कोष हुन्छ भने बजार जाल बन्न पुग्छ ।’
इटालीका प्रसिद्ध चिन्तक एन्टोनियो ग्राम्सीका अनुसार सिभिल सोसाइटी पुजीवादी व्यवस्थाको त्यो संवेदनशील वर्ग हो, जो उत्पीडित समूहले शासकहरूको एकाधिकार र सर्वसत्तावादविरुद्ध चुनौती दिने सङ्घर्षको दौरान सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छन् । त्यस्तै नागरिक समाजका विषयमा ल्यारी डायमन्ड भन्छन्, ‘सिभिल सोसाइटीका सदस्य सामूहिकरूपमा कार्यरत रहन्छन् । आङ्खना चाहना, भावना र विचारलाई अभिव्यक्त गर्नका निम्ति, सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति, राज्यसमक्ष माग प्रस्तुत गर्न र राज्यका पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि सङ्गठित भएका हुन्छन् ।’ सबै विद्वानको परिभाषामा सिभिल सोसाइटीको विषयमा एउटा साझा मत के भेटिन्छ भने यो यस्तो चेतनशील वर्ग हो जसले समाजको सर्वोपरि हितका लागि राज्यसग पहल गर्छ र दबाब दिन्छ । सिभिल सोसाइटीको सङ्गठन प्रायः अनौपचारिक र खुकुलो हुन्छ । यिनीहरूको निरन्तरको क्रियाशीलताले नागरिकलाई आङ्खनो कर्तव्य र अधिकारप्रति सचेत हुन, सहकार्यको संस्कृति निर्माण गर्न र समाजलाई विवेकीकरण गर्न मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ ।
लोकतन्त्रकालमा जनताका समस्यालाई असरल्ल छाडेर राजनीतिक दलका नेता सत्ताको लुछाचु“डी गरिराखेका र सत्ता पाउनासाथ नाङ्गो नाच नाचिरहेका देखिए । यिनीहरूका क्रियाकलापले गर्दा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा होला भन्ने आशङ्का जन्म्यो । राष्ट्रको भविष्य निर्माण र जनताको प्रगतिका लागि सहजकर्ता र साधक बन्नुपर्ने सरकार उल्टै बाधक भएर देखा पर्यो । सरकार सर्वसाधारणको होइन, अपराधीहरूको संरक्षण गरिरहेको भेटियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न छाडेर आफै ब्रह्मलूट गर्न उद्यत भयो । सर्वसाधारण जनता तातो भुङ्ग्रोमा परे । यस्तो हाहाकारको स्थितिमा त्राण पाउने आशा राखेर सर्वसाधारणले नागरिक समाजप्रति आशालाग्दो नजरले हेरे । तर, कुनै नागरिक समाजका नेता सत्ताको स्वाद चाख्न पार्टी नेताको घरदैलो चहारिरहेको देखिए भने कुनै दम्भी रूपमा पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन भएर काम गरिरहेका भेटिए । कुनै नागरिक समाजका अगुवा त पार्टी प्रवक्ता नै हुन् कि झै लाग्नेगरी बोलिरहेका सुनिए । कुनै नागरिक समाज सहयोग माग्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र आइएनजिओतिर कुदिरहेका भेटिए ।
राष्ट्र अहिले ऐतिहासिक मोड लिदैछ । सदियौदेखि थिग्रिएर रहेका र उकुसमुकुस भई पिल्सिएर बसेका रङ्गीविरङ्गी मुद्दा आज सतहमा तैरिरहेछन् । राष्ट्रको भविष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै कुन मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, कुनलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने र के–कस्तो समाधान गर्नुपर्ने भन्ने आजको जल्दोबल्दो विषयमा नागरिक समाजले राष्ट्रिय बहस चलाउन सक्थ्यो । व्यापक मन्थनबाट निकालिएको नौनी राष्ट्रलाई अर्पण गर्न सक्थ्यो । ऐतिहासिक दायित्वबाट चुकेकाले नेपालमा नागरिक समाजहरू क्षीण हुदै गएका हुन् कि आफै दीनहीन भएर मनोबल गुमाएका हुन् खुट्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
अहिले नेपालमा नागरिक समाज दीनहीन बन्दै गएको भए पनि ‘सिभिल सोसाइटी’ युगीन आवश्यकता हो । स्याम्युल हन्टिङ्टनले प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर भनेर आङ्खनै किसिमले व्याख्या गरे तर धेरै राजनीतिक चिन्तकले नागरिक समाजको भूमिकालाई नै तेस्रो लहरको कारक मानेका छन् । एक–डेढ वर्षदेखि अरब मुलुकमा प्रकट भएको लोकतान्त्रिक लहर स्वतःस्फूर्त थियो । त्यहा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गति दिन फेसबुक, ट्युटरले ऊर्जाको काम गरेका थिए । आफैले अङ्गीकार गरेको काम, कर्तव्य र दायित्वले आज नागरिक समाज लोकतान्त्रिक राजनीतिको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ, नेपालजस्तो पिछडिएको समाज, अविकसित देश र द्वन्द्वोत्तरकालमा सशक्त, क्रियाशील र व्यवस्थित नागरिक समाजको आवश्यकता झन् बढी खड्केको छ ।
प्रतिक्रिया