फेरि बढ्यो किचलो

काठमाडौ, १० चैत । सभापति सुशील कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको सहमतिमा सातवटा भ्रातृ सङ्गठनका प्रमुख तोकेपछि सुस्ताएको कांग्रेस विवाद अहिले बल्झिएको छ । एकताको सन्देश कार्यकर्तामा नपुग्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय समिति विस्तारपछि कोइराला र देउवाबीचको विवाद बढेको हो ।
सहमति पालना नभएको भन्दै देउवा पक्षबाट सङ्घको केन्द्रीय समितिमा परेका २८ सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । उनीहरूले शुक्रबार बिहान सभापति कोइरालालाई भेटी सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । ‘हामीले सभापतिलाई भेटेर सामूहिक राजीनामा बुझाएका छाै,’ केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत ऋषिकेशजङ्ग शाहले भने । संस्थापनले आइतबार देउवा पक्षको असहमतिका बीच एक सय एक सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन गरेको थियो ।
देउवा पक्षका नेताको भेलाले निर्णय सच्याउन कोइरालालाई आग्रह गरेको छ । निर्णय नसच्याएसम्म अन्य भ्रातृ सङ्गठनको कार्यसमिति विस्तारका लागि नाम नदिने निर्णय भेलाले गरेको छ । नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय समितिका लागि दिएको नाम फिर्ता माग्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । ‘सहमति पालना हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार भएन,’ पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य महालक्ष्मी उपाध्यायले भनिन्, ‘निर्णय नसच्याएसम्म अन्य भ्रातृ सङ्गठनका लागि नाम नदिने निष्कर्ष निकालेका छौ ।’
भ्रातृ सङ्गठनको कार्यसमिति विघटन गर्ने ३ असोजको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयपछि विवाद बढेको थियो । कोइराला र देउवाबीच पा“च महिना बोलचालै टुटेको थियो । दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयासपछि विवाद सहमतिमा टुङ्गेको थियो । भ्रातृ सङ्गठनका केन्द्रीय समिति गठनदेखि अन्य विषयमा पनि सहमतिमै अघि बढ्न नेताहरू सहमत भएका थिए । अडानबाट पछि हटेका दुवै नेताले सङ्गठन सुदृढीकरणमा लाग्ने बताएका थिए ।
संस्थापनकै असन्तुष्ट
६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने अधिकारसहित गठन भएको सङ्घको केन्द्रीय समितिको आकारप्रति अध्यक्ष रञ्जीत कर्णमात्र होइन, संस्थापनका नेता पनि असन्तुष्ट छन् । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, बद्री पाण्डेसहितका नेताले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूनिकट कुनै पनि विद्यार्थी नेतालाई केन्द्रीय समितिमा समावेश गरिएको छैन ।
सङ्घका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका थापाले चारजनाको नाम सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । थापाका साथै भण्डारी, पाण्डे र गुरुङले सिफारिस गरेका कुनै पनि व्यक्ति सङ्घको समितिमा परेका छैनन् । कोइरालाले उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंहका साथै केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडु, दिलबहादुर घर्तीसहितका नेतालाई जिम्मेवारी दिएका थिए । महामन्त्री सिंहको निवासमा दुई साताअघि बसेको बैठकले सङ्घको केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
कोइराला र देउवाबीच भ्रात ृसङ्गठनका प्रमुख तोक्दा दुवै पक्षबाट २३, २३ का साथै अध्यक्षलाई चारजना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार दिने गरी ५१ जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । कोइरालाले निर्णय नसच्याए देउवा पक्ष समानान्तर समिति गठन गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छ । संस्थापन भने विवादलाई थाती राखेर अन्य भ्रातृ सङ्गठन गठनको तयारीमा लागेको स्रोत बताउछ ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति नै अपूर्ण
१२ औ महाधिवेशन भएको साढे एक वर्ष बिते पनि विवादका कारण पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । कोइरालाले पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार संस्थागतरूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउदै आए पनि केन्द्रीय समितिले नै पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
विधानतः महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्छ । तर, साढे एक वर्ष बिते पनि केन्द्रीय समिति, संसदीय बोर्ड, विभाग र समिति गठनको प्रक्रिया अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । अहिलेसम्म उपसभापति र महामन्त्री एक÷एक मनोनयनका लागि सभापतिले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको नाम मात्र पारित भएको छ । १२ औ“ महाधिवेशन २ देखि ५ असोज २०६७ मा काठमाडौंमा भएको थियो ।
कोइरालाले तीनपटक गरी १६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरे पनि अझै पा“च केन्द्रीय सदस्यका साथै सहमहामन्त्री मनोनयन गर्न बाकी छ । अधिकांश जिल्ला समितिसमेत गठन भएका छैनन् । जिल्ला सभापतिहरूले विधानको व्यवस्थाले जिल्लामा सङ्गठन गर्न र समितिहरू गठन गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै विधान संशोधनका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिदै आएका छन् । ११ कात्तिक २०६७ मा बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा दीपकुमार उपाध्याय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेको विधान संशोधन समिति गठनसमेत गरेको थियो । देउवा पक्ष विधान संशोधनको विपक्षमा देखिएको छ । संस्थापन भने महासमिति बैठक बोलाएर विधान संशोधनको तयारीमा छ ।