ट्युसन पढाउँदै उच्च अधिकृतहरू

काठमाडौं, १० चैत । सरकारी कार्यालयमा बिहान दस बजेदेखि कामकाज सुरु हुन्छ । तर, सिंहदरबारमा कार्यरत वरिष्ठ सरकारी कर्मचारीहरू हम्मेसी कार्यालय समयमा पुग्दैनन् । वरिष्ठ अधिकारीहरू झुक्किएर समयमै कार्यालय पुगिहाले पनि दिउसो एक–दुई घन्टा नहराएको दिनै हुदैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपी मैनाली समयमै कार्यलय नपुग्ने रोगले सताइएकामध्ये एक हुन् । उनी प्रायः कार्यालय समय सुरु भएको एक घन्टापछि मात्र पुग्छन् । उनी कार्यालय ढिलो पुग्नाको कारण हो, सरकारी सेवासगै पार्ट टाइम काम गर्नु । आयोगका एक अधिकारीका अनुसार मैनाली रामशाहपथमा सञ्चालित नेम्स नामक शैक्षिक संस्थानमा अध्यापन गराउछन् । उनी बिहान साढे आठदेखि १० बजेसम्म नेम्समै भेटिन्छन् । नेम्समा साढे नौ बजेभित्र बिहानी कक्षा सकिने रुटिन छ । तर, अपवादमा बाहेक १० बजेसम्म लोकसेवा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न विषयका कक्षा जारी रहन्छन् ।
स्रोतका अनुसार कुनै दिन बिहानै कार्यालयमा बैठक पर्‍यो भने मात्र मैनाली समयमै कार्यालय समयमा पुग्छन् । ‘बिहान र बेलुकाको खाली समयमा जे गर्दा पनि हुन्छ,’ मैनालीले सौर्यस“ंग भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर फुर्सदको समय कुनै पनि क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।’ उनले आफू समयमै कार्यालय पुग्ने गरेको दाबी गरे ।
कार्यालय समयमा नपुग्ने योजना आयोगका सहसचिव मैनाली मात्र होइनन् । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मान्त्रालयका उपसचिव शिवराम न्यौपाने, अर्थका उपसचिव शिशिर ढुङ्गाना, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रिताल, गृहका चूडामणि शर्मा, वनका मुकुन्द न्यौपाने र  कुवेर कु“वर, वाणिज्य तथा आपूर्तिका गङ्गाधर अर्याल, रवीन्द्रप्रसाद गौतम, पवित्र डङ्गोललगायतका कर्मचारी पनि पढाउने पेसामा छन् । नाम चलेका शैक्षिक संस्थामा सहसचिव तथा उपसचिवहरूले लोकसेवाको तयारी कक्ष् लिने गर्छन् ।
सामान्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सिंहदरबारमा मात्र कार्यरत तीन सयभन्दा बढी वरिष्ठ कर्मचारीले सामान्यबाट अनुमति नलिई निजी शैक्षिक संस्थानमा पढाउदै आएका छन् । उनीहरू बिहान, दिउसो र बेलुकी निजी शैक्षिक संस्थानमा पुगेर अध्यापन गराउने गर्छन् । शिक्षण पेसामा  आबद्ध कर्मचारी बिहान साढे ११ बजे कार्यालय पुगेर दिउ“सो तीन बजे नै फर्कन्छन् । वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो मन्त्रालयका विकास श्रेष्ठ, सुन्दर प्रजापति, गणेश शर्मालगायत पाच कर्मचारी त ‘दिउसै मेरो कक्षा लिने समय सुरु भयो’ भन्दै बाहिरिन्छन् ।
शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव  न्यौपानेले आफूले कार्यालय समयभित्र कतै नपढाएको दाबी गरे । उनले भने, ‘पहिले म तीन चारवटा शैक्षिक संस्थानमा अध्यापन गराउथे तर अहिले जाने गरेको छैन ।’ उनले नेम्स, एपेक्सलगायतका शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गरेको लोकसेवा आयोगको तयारी कक्ष्मा पढाउन जाने गरेको बताए । ‘तर, कार्यालय समयमा होइन, बिहान र बेलुका मात्र,’ उनले भने, ‘कहिलेकाही समयमै कार्र्यालय नपुग्नुलाई अपवादका रुपमा लिनुपर्छ,’ उनले थपे ।
आन्तरिक राजस्व विभागका टङ्कमणि शर्माले सरकारी सेवासगै कहिलेकाही मास्टरी पेसा पनि अघि बढाएको बताए । ‘सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लएर अध्यापन गराउन सकिन्छ’ शर्माले सौर्यसंग भने, ‘कहिलेकाही कार्यालय समयमा पनि कक्षा दिनुपर्ने हुदा केही अप्ठ्यारो पर्न जान्छ ।’ उनका अनुसार विभागका धेरै कर्मचारीले विभन्नि शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण सुवेदीले पनि निजामती सेवाका प्रमुख कर्मचारी शैक्षिक संस्थामा पनि आबद्ध भएकाले कार्यालयमा ढिलो गरी पुग्ने रोग नै बनेको बताए ।’ यो रोग स्वास्थ्यमा पनि छ, उनले भने, ‘डाक्टर वा नर्सहरू कतै न कतै आबद्ध भएका हुन सक्छन् ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्र ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी रहेकाले सबैका बारेमा जानकारी राख्न नसकिने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।
सामान्य मन्त्रालयका अनुसार अधिकृतभन्दा माथिका अधिकांश निजामती कर्मचारी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा आबद्ध छन् । निजामती नियमावलीअनुसार अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीले कार्यालय समयबाहेकको समयमा कुनै काम गर्ने हो भने कामको प्रकृति खुलाई सामान्य प्रशासनबाट अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्छ भने त्यसभन्दा तलका कर्मचारीले विभागीय प्रमुखबाट । त्यो अनुमतिपत्र दुई वर्षका लागि हुन्छ । अवधि सकिएपछि पुनः थप गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सामान्यका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षण पेसामा आबद्ध अधिकांश कर्मचारीले सामान्यबाट अनुमतिपत्र लिएका छैनन् । सामान्यबाट अनुमतिपत्र लिएर अध्यापन पेसामा कुनै सरकारी कर्मचारी सहभागी हुदा सरकारलाई आयकर तिर्नुपर्छ ।
सामान्यका सचिव धरणीधर खतिवडाले कार्यालय समयबाहेक कुनै पनि कर्मचारीले अध्यापन गराउन चाहेमा उसले सामान्य प्रशासनको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने बताए । ‘हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस आएको पत्रका आधारमा उसको योग्यता र क्षमताका आधारमा अध्ययन अनुमतिपत्र दिन्छौं’ सचिव खतिवडाले भने, ‘सामान्यबाट अध्यापन अनुमतिपत्र पाए पनि कार्यालय सयममा कुनै पनि कर्मचारीले अध्यापन गर्न पाउदैन ।’
सामँन्य मन्त्रालयका उपसचिव विश्वप्रसाद अर्यालले पनि केही सरकारी कर्मचारी कार्यालय समयमै बाहिर गएर अध्यापन गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘त्यस्ता कर्मचारीको खोजी गरी विभागीय कारबाही अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘मैले पनि हल्ला मात्र सुनेको हु, सबै कर्मचारीको पछि लाग्ने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको गतिविधिबारे प्रभावकारी अनुगमन नभएकाले समस्या देखिएको हो ।’