सार्वजनिक गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं, ८ चैत । व्यवस्थापिका–संसद्, प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जा“चबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन र कञ्चनपुर, डडेलधुरालगायतका जिल्लामा भएको वन फ“डानीका विषयमा छलफल गर्न बुधबार बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले २०६७ साउनमा पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा वन अतिक्रमण, वन विनाश तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय जा“चबुझ आयोग गठन गरेको थियो । तीन सदस्यीय आयोगले भदौमा काम थालेर त्यही साल फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले समितिले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति शान्ता चौधरीले जानकारी दिइन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको लामो समयसम्म पनि गुपचुप राखिएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छा“ैं,’ उनले सौर्यस“ग भनिन्, ‘यति दिनभित्र भनेर म्याद भने तोकिएको छैन ।’ बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद लम्साल र वन विभागका महानिर्देशक व्रजकिशोर यादव सहभागी थिए ।
२०६७ असारमा समितिको टोलीले तराईका २४ जिल्लामा भएको वन विनाशबारे स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । कानुनी रुपमा वन प्रवेश गर्न बन्देज लगाइएको बेला व्यापक वन फ“डानी, चोरीतस्करी र काठको अवैध ओसारपसार भएको भेटिएपछि समितिले ३१ असारमा जा“चबुझ आयोग गठन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको स्थलगत अध्ययनले तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहोरासमेतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नतामा वन कार्यालय, जिल्ला वन अधिकृत, वनपाले, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ठेकेदार र राजनीतिक दलका स्थानीय नेताको मिलेमतोमा वन फडानी भइरहेको देखाएको थियो । त्यस्तै सामुदायिक वनको जग्गा भागबन्डा गरेर बेचिएको, सरकारलाई तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत कर छल्न दाउराको भारीमा ७० प्रतिशत गोलिया मिसाएर बेचिएको, एकै परिवारका सदस्य फरकफरक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध रहेको, सामुदायिक वन दर्ता गर्न चाहिने ६० हजार रुपिया“ जुटाउन काठ कटान गरिएको, काठ काट्नकै लागि पा“चवटासम्म मोटरबाटो खनिएको लगायतका भ्रष्टाचार भइरहेको पाइएको थियो ।
त्यसपछि समितिले ती क्ष्ँेत्रका सरकारी र सामुदायिक वनमा काठदाउरा कटानी, बिक्रीवितरण र ओसारपसार तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तिनमा इलाम, मोरङ, उदयपुर, सिन्धुली, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, बारा, मकवानपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बा“के, सुर्खेत, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सुनसरी र झापा थिए ।
बुधबारको बैठकले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको अवस्थासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । कार्यक्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको समाचार आउन थालेपछि समितिले कार्यक्रमको अवस्थाको विस्तृत विवरण पेस गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । वन अतिक्रमण नियन्त्रण, अवैध फ“डानी र डढेलो नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले गरिरहेका कामको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । वन ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्न समितिले पटकपटक दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै तत्काल विधेयक पेस गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति चौधरीले बताइन् ।