मोटाउँदै ठेकेदार, दुब्लाउँदै महानगरपालिका

काठमाडौ, ८ चैत । काठमाडौ महानगरपालिकाले सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिलाई राजधानीका विभिन्न स्थानमा जथाभावी पार्किङ शुल्क उठाउन अनुमति दिदै आएको पाइएको छ । यसबाट महानगरपालिकाले लाखौ रकम गुमाइरहेको छ ।
३३ स्थानमा पार्किङ शुल्क उठाउन अनुमति दिए पनि न्यून मूल्यमा सम्झौता हुदा महानगरपालिकाले वार्षिक ४७ लाख रुपिया मात्र पाइरहेको छ । अधिकांश स्थानका लागि ‘बोलाउदै सम्झौता गर्दै’ गरेकाले एक ठाउको पार्किङ शुल्क सरदर मासिक ११ हजार मात्रै हुन्छ ।
महानगरपालिका स्रोतका अनुसार व्यवस्थित तरिकाले पार्किङ शुल्क उठाउन नसक्दा ठेकेदार मोटाएका छन्, महानगरपालिकालाई लाखौ घाटा भइरहेको छ । टेन्डरबाट ठेक्का दिने हो भने थप २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व बढ्छ । विभिन्न दल र समूहको दबाबमा अधिकांश पार्किङ टेन्डरविनै दिइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष ४७ लाखमा ठेक्कामा दिएको महानगरपालिकाले यस वर्ष ५० लाख कटाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । तर, कानुन स्पष्ट नभएको भन्दै यस वर्ष पनि केही ठाउमा मात्र टेन्डर खुलाउने तयारी छ । व्यवस्थित तवरले पार्किङ शुल्क उठाउने हो वार्षिक करोडभन्दा बढी सङ्कलन हुन्छ ।
पार्किङमा ‘डन’को संलग्नता रहेकाले जति उठाउन सक्यो त्यत्तिमै सम्झौता गरिरहेको एक कर्मचारीले बताए । ‘थोरै रकम भए पनि महानगरपालिकाले पाउने भएपछि शुल्क उठाएका हौ,’ एक अधिकृतले सौर्यसग भने, ‘डटेर उठाउन सुरक्षा र कानुनको समस्या छ ।’
तिर्न सक्ने रकम पहिले नै कबोल गरी ठेक्का दिइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । पार्किङ हेरिरहेका अधिकृत पदमकेशर अधिकारीले परम्परागत तरिकाले शुल्क उठाउन जिम्मा दिइएको बताए । ‘कानुन अभावमा विगतमा जस्तो चलाइएको छ, त्यसैगरी ठेक्का दिदै आएका छौ,’ उनले भने । स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली ०६४ ले तीन वर्षसम्मका लागि पार्किङ ठेक्का दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । एक लाख ५० हजारभन्दा कम शुल्क उठ्ने ठाउका लागि आपसी वार्ताद्वारा सम्झौता गरिने र त्यसभन्दा माथिका लागि टेन्डर खुलाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ ।
‘डन’को संलग्नता र केही गर्न नसकिने बहानामा राजस्वमा घाटा लागिरहेको छ । ‘पहिलेदेखि पार्किङको विषयमा समस्या छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘डनसग को लड्ने ?’
ठेकेदार पनि पार्किङबाट दैनिक यति नै रकम उठ्छ भनेर किटान गर्दैनन् । एउटै कम्पनीका कामदार पार्किङ शुल्क फरक–फरक उठ्ने बताउछन् । सञ्चय कोषअगाडि पार्किङ शुल्क उठाउने कर्मचारी दैनिक २० हजारभन्दा बढी उठ्ने बताउछन् भने सोही ठाउका अर्का कर्मचारी मासिक २० हजार उठ्छ भन्छन् । ठमेल क्षेत्रमा पार्किङ ठेक्का लिएको ठमेल विकास कोषका कमल भण्डारी आफूलाई दैनिक कति रकम उठ्छ भन्ने जानकारी नभएको बताउछन् ।
भोटाहिटी, कमलाक्षी र ठमेललगायत केही स्थानमा अवैध पार्किङ पनि सञ्चालनमा छ । संसदीय समितिले अवैध पार्किङ हटाउन निर्देशन दिएपछि वडा कार्यालयलाई त्यसबारे महानगरपालिकाले राय मागेको छ । त्यसका साथै कुन–कुन स्थानमा पार्किङ आवश्यक छ र राख्न मिल्छ या मिल्दैन भनेर महानगरपालिकाले ट्राफिक प्रहरीसग समन्वय गर्न थालेको छ । निवेदन पर्नेबित्तिकै पार्किङ अनुमति दिने महानगरपालिकासग प्रहरी रुष्ट बनेपछि यसो गर्न थालिएको हो । गत मङ्सिरमा महानगरपालिकाले अनुगमन गर्दा ठेकेदारले बढी शुल्क उठाएको फेला परेको थियो । हाल समस्या नरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की उठ्न सक्नेजति पार्किङ शुल्क उठाउन नसकिएको स्विकार्छन् । ‘हामीले जति राजस्व उठाउन सक्ने हो त्यति उठाउन सकेका छैनौ,’ उनले भने, ‘विभिन्न दबाबका कारण केही ठाउमा टेन्डर र अधिकांश ठाउ“मा आपसी सहमतिमा शुल्क उठाउन दिइएको छ ।’