सहमतिका लागि तीन दलको पुनः प्रतिबद्धता

काठमाडौं, ७ चैत । प्रमुख तीन दलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुराएर नयाँ संविधान तोकिएकै समयमा जारी गर्ने प्रतिवद्धता पुनः जनाएका छन् । उनीहरुले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सँगसँगै अगाडी बढाउनुपर्नेमा सहमतिपनि जनाएका हुन् ।

संविधानका बिवादित बिषयमा छलफल समेत हुन नसकिरहेका समयमा आज संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्वर आर्चायले सिंहदरबारमा तीन दलका शीर्ष नेतासँग बिवादित बिषयमा छिटो सहमति खोज्न आग्रह गरेका हुन् । दलहरुका बीच शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली, राज्य पुनसंरचनालगायतमा बिवाद रहेको छ ।

छलफल पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरागर्दै एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति र संविधानलाई सँगसँगै छलफल गरेर टुङगाउने बताए । उनले भने, ‘सहमति कार्यान्वनय गरेर निकास निकाल्नु पर्छ ।’

उनले संवैधानिक समितिको बैठक तत्काल बोलाएर बिवादित बिषयमा सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै राज्य पुनसंरचना सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले आयोगको प्रतिवेदनका बिषयमा आयोगकै सदस्यहरुसँग पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल तीन पार्टी पुनः बसेर बिवादित बिषयमा सहमित खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए । उनले सेना समायोजनमा बिशेष समितिले गर्ने निर्णय अनुसार संविधानका बिवादित बिषयमा पनि निर्णय हुँदै जानुपर्ने आफूहरुको अडान रहेको बताए ।

उनले भने, ‘लडाकु समायोजनको कुरा सक्कियो भने संविधानका बिवादित बिषयको गाँठो फुकिदै जान्छ ।’

बिवाद अन्त्य र निकासका लागि प्रमुख तीन दल एकीकृत माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले प्याकेजमा सहमति खाज्ने भन्दै जिम्मेवारी बाँडफाट गरेपनि अझै टुङगो लगाउन सकेका छैन ।

संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्वर आर्चायले संविधान जारी गर्ने समय अत्यन्तै थोरै रहेकाले त्यस तर्फ ध्यान दिई संविधान निर्माणमा लाग्न आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, भीम रावल, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतका नेताहरुको सहभागिता थियो ।