स्मार्ट कार्ड लागू गर्ने योजना ओझेलमा

काठमाडौँ, ६ चैत । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि स्मार्ट कार्ड लागू गर्ने सरकारी योजना ओझेलमा परेको छ । सरकारले लिएको योजनामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध गरेपछि कार्ड लागू गर्ने प्रक्रिया ओझेलमा परेको हो ।
यसअघि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सहमति जुटाएर श्रम तथा यतायात व्यवस्था मन्त्रालयले कार्ड वितरण प्रक्रिया थाल्ने तयारी गरेको थियो । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अहिलेको श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया खारेज नभएसम्म लागू गर्न नहुने अडान राखेकाले कार्ड वितरण प्रक्रिया अघिनबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरोकारवालासँग सहमति नजुट्ने भएपछि अहिले मन्त्रालयले यो प्रक्रियामा छलफल र अन्तरमन्त्रालय संवादसमेत गर्न छाडेको छ ।
सुरुका केही महिना दिनहुँजसो यो विषयमा छलफल हुने गरे पनि अहिले फाइल थन्किएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रमस्वीकृति लिएपछि दिइने सो कार्डमा कामदार जान लागेको देश, काम गर्ने कम्पनी, उसले गर्ने काम र पठाउने एजेन्सीको विवरण उल्लेख हुने भए पनि अहिले प्रक्रिया अघिनबढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्का बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न तथा कामदारको अभिलेख व्यस्थापन गर्न प्रभावकारी मानिएको सो कार्डबारे मन्त्रालयले काम अघिनबढाएको उनको आरोप छ । यसअघि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राइले नै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघिबढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए, तर पनि स्मार्ट कार्ड लागू गर्ने प्रक्रियामा भने मन्त्रालयले गृहकार्य नगरेको खड्का बताउँछन् ।
‘कामदारलाई स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने विषयमा मन्त्रालयले नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छैन,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘यसअघि जति छलफल भयो, त्यसपछि फाइल कहाँ छ थाह छैन ।’ प्रशासनिक समस्या र कार्ड वितरण प्रभावकारी नहुनुमा मन्त्रालयकै सुस्तताले यो अवस्था आएको हो । यसअघि सरकारले गत वर्षको असोज पहिलो साताबाट नै रोजगारीमा जाने कामदारलाई सो कार्ड वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो । यस्तै, कामदार बाहिरिने क्रममा विमानस्थलमा समेत सो कार्ड खोजिने भएकाले अवैधानिक प्रक्रियाबाट विदेश काम गर्न जाने क्रमलाई रोक्न पनि सरकारले कार्डलाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी गरेको थियो । व्यसायीको विरोधपछि श्रममन्त्रालयले कार्ड लागू गर्ने प्रक्रियाका सवालमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयलाई रायसुझाव मागगरे पनि अन्य पक्षसँग सहमति नभएपछि अहिले फाइल थन्किएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।