रिट खारेज, आयोगले विवरण पाएन

काठमाडौँ, ६ चैत । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी अभियोगसमेतका मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने या नलिने विषय सर्वाेच्चको क्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै निवेदन खारेज गरेको हो ।
जिल्ला अदालतको सहमतिबाट मात्र मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्को त्यस निर्णयभित्र अहिले नै पस्न नमिल्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको अधिवक्ता माधव बस्नेतले बताए । १५ फागुनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जघन्य अपराधमा मुछिएका सहित ३४ थान मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अवैधानिक रूपमा मुद्दा फिर्ता लिएको भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसहित चारजनाले रिट दायर गरेका थिए ।
मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदरको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा कानुनी आधार पेस गर्न यसअघि सर्वाेच्च अदालतले आदेश गरेको थियो । सरकारले देशका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन ३४ थान मुद्दा गैरकानुनी रूपमा फिर्ता लिएको भन्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, लीलाराज कोइराला, विनोद फुयाँल र सुरेन्द्रप्रसाद बडुले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।
१५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्तव्यज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग, अपहरण, डाँका, डाँकाचोरी, आगजनी र हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या गर्ने व्यक्तिदेखि डाँका अभियोग लागेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसम्मको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ ।

आयोगले विवरण पाएन

काठमाडौँ, ६ चैत । सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फिर्ता गरिएका मुद्दाको विवरण दिएको छैन । फिर्ता गरेका मुुद्दाको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन आयोगले २१ फागुनमा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
‘हामीले फिर्ता लिइएका भनिएका मुद्दाको प्रकृति, मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रतिलिपिसहित सबै विवरण मागेका हौँ,’ सचिव खनालले सौर्यसँग भने ‘सरकारले आजसम्म कुनै विवरण पठाएको छैन ।’
राजनीतिक नाममा फौजदारी मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्न नमिल्ने आयोगको ठहर छ । मुद्दाहरूको वादी, प्रतिवादी, मुद्दाको विषय, मुद्दा दायर भएको अदालत वा जाहेरी दर्ता भएको प्रहरी कार्यालय र दर्ता मितिसमेत खुलाएर विवरण उपलब्ध गराइदिन आयोगको अनुरोध थियो ।
आयोगले पत्राचार गरेको १६ दिन पुगिसक्दा पनि सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्रबारे जानकारी नै छैन । ‘मैले आयोगको चिठी देखेकै छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले भने । राजनीतिक निर्णयको विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने भन्दै उनले आयोगको पत्र भोलि नै खोजिने र प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
सरकारले मानवअधिकारविरुद्ध व्यक्ति संलग्न तीन सय ४९ अपराधिक मुद्दाहरू फिर्ता गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि आयोगले २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाइ मुद्दाको विवरण माग गरेको थियो । मुद्दा फिर्ता लिने संवैधानिक अधिकार प्रयोगका नाममा गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना सरकारले फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै आयोगले अनुसन्धानका लागि सो विवरण मागेको हो ।
तोकिएको समयमा सरकारले मुद्दाको विवरण उपलब्ध नगराएपछि आयोगले फेरि दिन तोकेर अर्को अनुरोध–पत्र पठाउनेछ । ‘हामी फेरि दिन तोकेर अर्को पत्र पठाउँछौँ, त्यसपछि पनि विवरण उपलब्ध नगराएपछि मन्त्रालयका सचिवसँग बसेर छलफल गर्नेभन्दा अर्को विकल्प छैन,’ आयोगका सचिव खनालले भने ।
बाबुराम भटराई नेतृत्व सरकारको १५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाललगायतका नेताका डकैती र चितवनका तरुणदल अध्यक्ष शिव पौडेलविरुद्ध लागेको कर्तव्य ज्यान मुद्दालगायत मुद्दा फिर्ता लिएको थियो ।