काठमाडौँ, ५ चैत । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले असुल्न बाँकी कुल जरिवानाको आधा हिस्सा एकै व्यक्तिबाट उठाउनुपर्ने छ । असुल्नुपर्ने कुल जरिवाना रकम पाँच अर्ब ३२ करोड रुपियाँमध्ये पर्साका पदमबहादुर रावतबाट मात्रै दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
निर्मलबस्ती गाविस–३ का रावतलाई विदेशी विनिमय अपचलन गरेको अभियोगमा अदालतले सो जरिवाना तोकेको थियो । ‘रावत फरार भएकाले जरिवाना रकम असुल हुन सकेको छैन,’ फैसला कार्यान्वयन अधिकारी पुनराम खनालले भने । खनालका अनुसार रावत काठमाडौँ जिल्ला अदालतको इतिहासमै सबैभन्दा बढी जरिवाना तोकिएका
व्यक्ति हुन् ।
काठमाडौँको सामाखुसीमा ‘न्यु दाहाल बिजनेस इन्टरप्राइजेज’ को नाममा व्यवसाय गर्दै आएका रावतले तीन करोड २६ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर अपचलन गरेको अभियोगमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको थियो । चीन र हङकङबाट ऊन आयात गर्ने भन्दै उनले इन्भेस्टमेन्ट, हिमालयन र नेपाल बङ्गलादेश बैंकबाट तीन करोड ३४ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर बैंकबाट भुक्तानी
लिएका थिए ।
तातोपानी भन्सार नाकाबाट एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) सुविधामा नेपालमा आयात गर्ने नक्कली कागजात पेस गरी बैंकबाट पैसा झिकेर रावतले राजस्व घाटा पु¥याएकोे ठहर जिल्ला अदालतले गरेको थियो । उनलाई ४ वैशाख ०६८ मा दुई अर्ब ५० करोड जरिवाना तथा दुई वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाइएको छ । न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेतीको इजलासले विदेशी विनिमय अपचलन गरेको ठहर गर्दै दाहाललाई कैद र जरिवानाको फैसला गरे पनि उनी फरार छन् ।
सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी नारायण पौडेललाई अदालतले तीन करोड जरिवाना तोकेको थियो । पौडेलले भने जरिवाना रकम बुझाइसकेका छन् ।
अदालतले १२ हजार व्यक्तिबाट पाँच अर्ब ३१ करोड ९० लाख पाँच हजार पाँच सय २९ रुपियाँ जरिवाना रकम र आठ हजार चार सय ८१ वर्ष कैद सजाय असुल गर्न बाँकी छ । अभिलेख शाखाका अनुसार ०१९ सालयता कर्तव्य ज्यान, लागुऔषध, विदेशी विनिमय अपचलन, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मानव ओसारपसार तथा हातहतियार खरखजाना मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिबाट जरिवाना र कैद सजाय असुल्न बाँकी रहेको हो ।
दोषी देखिएका १२ हजारमध्ये तीन सय ८३ जना विदेशी छन् । विदेशी नागरिकबाट मात्र दुई अर्बभन्दा बढी जरिवाना र तीन सय वर्ष कैद सजाय असुल्न बाँकी रहेको अभिलेख शाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विदेशी नागरिक र ठूलो जरिवाना तोकिएका नेपालीबाट जरिवाना तथा कैद सजाय असुल हुने सम्भावना कम रहेको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । कानुनको अभाव र सरकारले विदेशी नागरिकका विषयमा कूटनीतिक पहल नगर्नाले सो कैद र जरिवाना असुल हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बताए ।
प्रतिक्रिया