खोजखबर

सरकारले ६ महिनामा बाँड्यो करोड

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत ६ गते १:५४ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ५ चैत । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायता भन्दै ६ महिनाको अवधिमा एक करोड ३५ लाखभन्दा बढी रकम बाँडेको खुलासा भएको छ । उपचार खर्च, आर्थिक सहायता र क्षतिपूर्ति भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयबाट उक्त रकम बाँडेको पाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार माओवादी नेताको सिफारिससहितको निवेदनलाई प्राथमिकता दिई सहायता रकम उपलब्ध गराइएको छ । माओवादीका राज्यसमिति तथा जिल्लास्तरीय नेताले सबैभन्दा धेरै रकम लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भन्दै आफूनिकट नेतालाई रकम उपलब्ध गराउन लगाएका हुन् ।
गृहका एक अधिकारीले मकवानपुरका कुन्दन श्रेष्ठ, बाँकेका शिवराज चालिसे, विक्रम गुरुङ र दिल्लीराज रेग्मीलाई उपचारका लागि भन्दै दुई लाखका दरले रकम दिइएको बताए । स्रोतका अनुसार उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सिफारिससहितको निवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिएका थिए । झापाका नरेश खरेल र दाङका महेश चौधरीले पनि दुई÷दुई लाख, बाग्लुङका किरण केसी, झापाकै मदननारायण पौडेल, सुर्खेतका विजय नेपाली र गोर्खाको खरानीटारका कुमार श्रेष्ठले एक÷एक लाख लगेका छन् । त्यसैगरी, अर्घाखाँचीका हरिप्रसाद पौडेल, लमजुङका संगम क्षेत्री, कास्कीका दुर्गा पहाडी, सुर्खेतका देवी नेपाली, सिन्धुलीका इन्द्रप्रसाद दाहाल, गोर्खाका रवीन्द्र श्रेष्ठ, हुम्लाका तुलबहादुर शाही, सल्यानका प्रमेख विश्वकर्मा, रामेछापका गङ्गाबहादुर श्रेष्ठ, जाजरकोटका पम्फा रावल र लक्ष्मण पुन, सल्यानका लक्ष्मण दमार्इंलगायत विभिन्न जिल्लाका ३७ जनालाई २५ हजारका दरले गृहबाट रकम दिइएको छ ।
गृहका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार गृहबाट पनि सहायता रकम बाँडिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारको निर्देशनअनुसार हामी अर्थसँग बजेट माग्छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन्छौँ ।’ सहायता रकम गृहको बजेटमा नरहेको जानकारी दिँदै कोइरालाले सौर्यसँग भने, ‘सरकारको निर्देशन तथा विभिन्न घटनाको छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार अर्थसँग रकम माग गर्ने हो ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मात्र आर्थिक सहायता दिँदा विवाद आउने भन्दै सरकारले गृहबाट समेत रकम निकासा गराएको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव गङ्गा श्रेष्ठ भने ‘बाहिर आएजसरी’ रकम नबाँडेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘यसअघिका सरकारका तुलनामा हामीले अत्यन्तै कम रकम बाँडेका छौँ, त्यो पनि आवश्यकता हेरेर मात्र ।’ उनले मन्त्रिपरिषद्बाट जति पनि रकम पारित गरेर पीडितलाई दिन सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको बताए ।
उद्योगमन्त्री अनिल झा पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीमार्फत धेरै व्यक्तिले आर्थिक सहायता पाएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले सिधै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा फाइल पेस गरेर पनि पीडितलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ,’ मन्त्री झाले भने ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठले गत फागुनमा मात्र १० लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम बाँडे । कसलाई कति रकम दिइयो भन्ने खुलाइएको छैन । विभिन्न जिल्लाका ४० जनालाई जनही २५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेखा शाखामा श्रेष्ठले थप नामावलीसमेत पठाएका छन् । शाखाका अनुसार त्यो रकम चैतसम्म उपलब्ध गराइनेछ ।
शाखा प्रमुख उमाकान्त आचार्यले ‘माथि’बाट सिफारिस भएअनुसार रकम निकासा गरिने बताए । स्रोतका अनुसार गत भदौयता एक सय ८९ जनालाई रकम बाँडिएको छ । रकम निकासा नभएका निवेदनको सङ्ख्या चार सयभन्दा बढी छ ।
कांग्रेस, एमाले, मधेसीलगायत सबै दलको सिफारिसमा आएका निवेदनलाई पनि आर्थिक सहायता दिन निर्देशन दिएको श्रेष्ठले दाबी गरे । माओवादी कार्यकर्ताले मात्र होइन, सबैले सहायता रकम पाएको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय