‘समुदायको अधिकार खोस्ने प्रपञ्च’

काठमाडौँ, ४ चैत । समुदायको अधिकार खोस्न लागेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र संरक्षण क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
चुरे संरक्षण कार्यक्रममा समग्र चुरेका र संरक्षण क्षेत्र विस्तारमा अन्य क्षेत्रका केही सामुदायिक वन गाभिने भएपछि उपभोक्ताले यसको विरोध गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले चासो देखाएपछि चुरे क्षेत्रका ३० भन्दा बढी जिल्लामा दुई वर्षदेखि चुरे संरक्षण कार्यक्रम चलिरहेको छ । इलामको माइक्षेत्र, ताप्लेजुङ र धनकुटाको सिमाना तीनजुरे–मिल्के–जलजले, इटहरीदेखि काँकडभिट्टासम्मको तराई क्षेत्रका जङ्गल, सुनसरी–मोरङको मङ्गलबारे–बूढीखोला सिमसार क्षेत्र, कर्णालीको चिसापानीदेखि महाकालीसम्मको चुरे महाभारत क्षेत्र, बझाङ–बाजुराको रामारोसन, बडीमालिका र सैपाल वनलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
चुरे संरक्षण र संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमले सयौं सामुदायिक वन जनताबाट खोसिने भएकाले विरोध गरिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ । ‘जोगाउने बेला समुदायले जोगायो, अहिले संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण भनेर सरकारले वन खोस्दै छ,’ महासङ्घका महासचिव गणेश पाण्डेले सौर्यसँग भने, ‘त्यसैले जनताको अधिकार खोस्ने कामको विरोध गरेका हौँ ।’
उनले दुवै कार्यक्रम फिर्ता गराउन दबाबका लागि स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म विरोधका कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी दिए । सुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि केन्द्रीय तहमा विरोध गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गरिन लागेको उनी बताउँछन् । महासङ्घका अनुसार चुरे संरक्षण कार्यक्रमले करिब तीन हजार र संरक्षित क्षेत्र विस्तारबाट एक हजार सामुदायिक वन समुदायबाट सरकारमातहत जान्छ ।
सरकारले भने वन संरक्षणका लागि ल्याइएका कार्यक्रम उपभोक्ताको विरोधले नरोकिने जनाएको छ । ‘सरकारले वन जोगाउनकै लागि गरेको कार्यक्रम कसैले विरोध गर्दैमा रोकिन्न,’ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता यज्ञनाथ दाहालले सौर्यसँग भने, ‘वन जोगाउन चाहनेले सरकारको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विरोध होइन ।’
गत वर्ष व्यवस्थापिका–संसद्, प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले गरेको तराईको वन फँडानीको स्थलगत अध्ययनका क्रममा सामुदायिक वनमा जथाभाबी फँडानी भइरहेको पाइएपछि सामुदायिक वनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । पदाधिकारीकै संलग्नतामा वन फँडानी भएको तथ्य बाहिर आएपछि सामुदायिक वनकै भरमा सरकारको ४० प्रतिशत वन कायम राख्ने उद्देश्य पूरा नहुने देखिएको भन्दै सरकारले  ६ महिनादेखि संरक्षित क्षेत्र बढाउने तयारी थालेको हो । महासङ्घका अनुसार मुलुकभर १६ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् जसले १६ हजार हेक्टर अर्थात् कुल वन क्षेत्रको २५ प्रतिशत ओगटेको छ ।