काठमाडौँ, ४ चैत । सत्र सभासदको दबाबपछि मधसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले आइतबार संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । तर, बैठकका लागि दबाब दिँदै हस्ताक्षर गर्ने सभासद्मध्ये पाँचजनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि दुई पक्षबीच विवाद चुलिएको छ ।
आफूलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराएको भन्दै ती सभासद् पछि हटेका हुन् । हस्ताक्षरमा कायम रहेकाहरूले भने पार्टी अध्यक्षले पैसाको चलखेल र अन्य प्रलोभनमा पारेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाएको आरोप लगाएका छन् । हस्ताक्षर फिर्ता लिनेमा रामबच्चन अहिर, वकिल मुसलमान, करिमा बेगम, लक्ष्मण मेहता र आशा सरदार छन् ।
‘हामीलाई अर्को प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गराइएको थियो तर अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदाको बेहोरा अर्कै राखियो । त्यसैले मैले हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी हुँ,’ हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी बेगमले भनिन् । तर, हस्ताक्षर फिर्ता नलिएका प्रमोद गुप्ताले भने पार्टी अध्यक्षबाट चलखेल भएकाले केही सभासद् पछि हटेको दाबी गरे ।
‘पार्टी अध्यक्षले विभिन्न किसिमबाट चलखेल गर्नुभयो,’ गुप्ताले भने । फोरम
(लोकतान्त्रिक)कै अर्का सभासद्ले पार्टी अध्यक्ष गच्छदारले करिमालाई गाडी उपहारसमेत दिएको दाबी गरे । ‘करिमाले भरखरै गाडी उपहार पाएकी छन्, त्यो कसरी पाइन् ?’ ती सभासद भन्छन् । तर नेत्री बेगमले भने सो आरोप अस्वीकार गरेकी छन् । ‘हामी जनताको राजनीति गर्ने मान्छे हौँ, यस्तो लोभमा कहिल्यै पर्दैनाँै,’ उनले भनिन् ।
उता, असन्तुष्ट खेमामा रहेका फोरम
(लोकतान्त्रिक)का सचेतक ओमप्रकाश यादवले आफूहरूसँग अझै बहुमत रहेको बताए । ‘हामी अझै बहुमतमा छौँ । थोरैले मात्र हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्,’
यादवले भने ।
आइतबारको संसदीय दलको बैठकमा असन्तुष्ट सभासदले पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता गच्छदारको खुलेर विरोध गर्ने भएका छन् । पार्टी अध्यक्षकै कारण चारबँुदे सहमति कार्यान्वयन नभएको, सेनामा मधेसी भर्ना हुन नसकेको, नागरिकता समस्याको पनि समाधान हुन नसकेको जस्ता आरोप लगाउने उनीहरूको तयारी छ ।
यसअघि, फोरम (लोकतान्त्रिक) का १७ जना असन्तुष्ट सभासद्ले २२ फागुनमा गच्छदारको विरोधमा पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा चेतावनीपत्र दर्ता गराएका थिए । आफूहरूले यसअघि बुझाएका ६ वटा माग १५ दिनभित्र पूरा नगरेमा पार्टीभित्र, सडक र सदनमा समेत सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए ।
गच्छदारविरुद्ध हस्ताक्षर गर्नेहरूमा संसदीय दलका उपनेता शरत्सिंह भण्डारी तथा सभासद्हरू ओमप्रकाश यादव, निर्मल बर्मा, कौशलकुमार यादव, शिवनारायण उराव, लक्ष्मण महतो, प्रमोद गुप्ता, रामबच्चन यादव, करिमा बेगम, मुहम्मद वकिल मुसलमान, रामानन्द मण्डल, आशाकुमारी सरदार रहेका छन् । यसैगरी ललिता साह, सेविकी सिद्धिकी, तिलक रावल र सर्वदेव ओझाले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
समावेशी विधयेक संसद्बाट पास गराउन कुनै पहल नगरेको, चारबँुदे सहमतिअनुसार सिडिओको अधिकार पुनरवलोकन आयोग गृहमन्त्रालयबाट बन्न नसकेको, मधेसी आयोग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्माण हुन नसकेको जस्ता आरोप गच्छदारमाथि लगाइएको छ । आठ महिनायता केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन । संसदीय दलको बैठक पनि आठ महिनायता दुईपटकमात्र बसेको छ ।
प्रतिक्रिया